म्याग्दी, ५ पुस : बेनी नगरपालिकाको खेतीयोग्य जमिनमा माटोको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । नगरपालिकाको कृषि शाखाले गरेको माटोको नमूना परीक्षणका क्रममा अम्लियपना बढेको र गुणस्तर घटेको पाइएको हो । कृषि शाखाले बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ६ मा निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरेर एक सय ९४ वटा माटोको नमूना परीक्षण गरेको थियो ।
परीक्षणका क्रममा एक सय २१ वटा माटोको नमूनामा अम्लियपना र ७३ वटामा तटस्थ पाइएको बेनी नगरपालिकाका कृषि अधिकृत आकृति ढुङ्गानाले बताउनुभयो । “माटोको अवस्था पहिचान गर्न प्राविधिक टोली खेतबारीमा पुगेर कीटका माध्यमबाट परीक्षणका साथै किसानलाई परामर्श दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अम्लियपना बढी देखिनुलाई माटोको गुणस्तर घट्दो क्रममा रहेको बुझेका छौँ ।”
रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक तथा जैविक मलको कम प्रयोग गर्ने तथा बाढीले मलिलो माटो बगाएर लैजाँदा अम्लियपना बढी देखिएको कृषि अधिकृत ढुङ्गानाले बताउनुभयो । माटोको गुणस्तर बढाउन कम्पोष्ट मल र प्राविधिकको सिफारिसअनुसार कृषि चुन प्रयोग गर्न सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
परीक्षण गरिएकामध्ये ८७ वटा नमूनामा नाइट्रोजन, ७१ वटामा फस्फोरस र ४४ वटामा पोटासको मात्रा कम देखिएको छ । नाइट्रोजन कम भएको जमिनमा कोशेबाली लगाउन सुझाव दिइएको छ । बयालीस वटामा नाइट्रोजन, एक सय दुई वटामा फस्फोरस र एक सय ३१ वटामा पोटासको मात्रा मध्यम देखिएको छ । पैसठ्ठी वटामा नाइट्रोजन, २१ वटामा फस्फोरस र १९ वटामा पोटासको मात्रा अधिक देखिएको कृषि शाखाले जनाएको छ । वडा नम्बर ४ मा ३३, वडा नम्बर ५ मा ७९ र वडा नम्बर ६ मा ८२ वटा माटोको नमूना परीक्षण गरिएको थियो ।
काठमाडौँ, ५ पुस : पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमध्ये १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना भएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १४ हजार दुई सय १३ जनाको मृत्यु भएको हो ।
नेपालमा साताव्यापी रूपमा मनाइँदै गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो । बुधबार परेको उक्त दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले यही डिसेम्बर १६ देखि २२ तारिखसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइरहेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त दिवस मनाउन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा दिवस मूल समारोह समिति नै गठन गरेर साताव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार बोर्ड स्थापनापछिको उक्त अवधिमा गम्भीर बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका मात्रै तीन हजार चार सय ४० जना श्रमिक छन् । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको सचिव निरौलाले जानकारी दिनुभयो । नेपालबाट विभिन्न एक सय ११ मुलुकमा नागरिक आप्रवासीका रूपमा गएका उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनको आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार विश्वभरि अनुमानित २८ दशमलव एक करोड मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेका छन् । जसमध्ये आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या १६ दशमलव नौ करोड रहेको छ । आप्रवासीमाथि हुनसक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डिसेम्बर १८ का दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू भएको छ ।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आप्रवासनका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीहरूको योगदानलाई मान्यता दिनका लागि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि यो दिवस सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज, आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवार, सञ्चÞार जगत्लगायत विभिन्न पक्षहरूको संयुक्त पहलमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आइएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम, श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, रिटनी उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने आदि समावेश छ ।
आव २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड जतिको रकम नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आव २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः थम स्वीकृतिसमेत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका ८० हजार एक सय ७२ महिलासहित कुल सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ जना श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घरपरिवार सञ्चालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको समितिले जनाएको छ । विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी यसको रहेको छ ।
त्यसैले सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालाहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि आप्रवासी दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भएअनुसार विविध कार्यक्रम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक पर्ने राहदानी, सीप तालिम तथा अभिमुखीकरणलगायत कागजात तयार पार्न स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालगायत निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसर्थ सबैको सरोकारको विषय भएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसले स्थानीयस्तरमा समेत विशेष महत्व राख्ने सचिव निरौला बताउनुहुन्छ ।
श्रम मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त बोहरा आप्रवासी नीति नै परिमार्जन गरेर वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताउनुहुन्छ । अहिले उक्त नीति सुझावको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अर्का उपसचिव महेश पराजुली ९८ दशमलव नौ प्रतिशतले रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट पठाएको अध्ययनमा पाइएको र समस्यामा परेका मानिसहरूको सङ्ख्या न्यून रहेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले कमाएको रकम घरपरिवार व्यवस्थापनमा बढी खर्च भएको देखिएकाले त्यसलाई आयआर्जनमा लगाउनका लागि प्रोत्साहन र सचेतना जरूरी रहेको र यस्ता कार्यक्रमले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
जुम्ला, ५ पुस : जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि स्थायी रूपमा कार्यरत ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको स्तरवृद्धि र नियमावलीअनुसारको तलबभत्ता नपाएको विषयलाई लिएर सुरू भएको आन्दोलन स्थगन भएको छ । आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीका अनुसार उपकुलपतिबाट माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि बिहीबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरिएको हो ।
प्रतिष्ठानका शिक्षक र कर्मचारीले आफूहरूको स्तरवृद्धि र तलबभत्ताको विषयमा न्यायका लागि २०८१ साल भदौ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासबाट कर्मचारीको पक्षमा फैसला भएको थियोे । उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०८१ साल कात्तिक २६ गतेदेखि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम कर्मचारीले सुरू गरेका थिए ।
आन्दोलनका क्रममा रजिष्ट्रारबाट गठित वार्ता समितिसँग पटकपटक छलफल भएपछि २०८१ साल पुस ४ गते उपकुलपतिबाट छुट पदसमेत सम्बोधन गरिने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएको साथै, गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना र त्यस सूचनामा छुट भएका पदका सम्बन्धमा थप स्पष्टता आउने वचन दिइएको आन्दोलित कर्मचारीले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । सो प्रतिबद्धताका आधारमा आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीले आजबाट आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरी नियमित कार्यालय कामकाजमा फर्किने जानकारी गराएका छन् ।
काठमाडौँ, ४ पुसः चन्द्रागिरि नगर अस्पताल थानकोटमा ‘भेन्टिलेटर’ सेवा सञ्चालनमा आउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सो अस्पताललाई जीवन रक्षार्थ उपयोग हुने अतिसंवेदशील सो उपकरण प्रदान गरेको हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा (तामाङ)ले आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीलाई सो उपकरण हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
चन्द्रागिरि– ४ का वडाध्यक्ष एवं नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीका अनुसार विसं २०७६ वैशाख २८ गतेदेखि चन्द्रागिरि–४ थानकोटामा सञ्चालित १५ श्ययाको सो अस्पतालले प्रयोगशाला, २४सैँ घण्टा आकस्मिक सेवासहित बर्थिङ सेवा प्रदान गरिराखेको छ । साथै अस्पतालले पछिल्लो समय मुटु रोग जाँच, परिवार नियोजन सेवा, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न तथा अपाङ्गता भएकालाई निःशुल्क सेवा एवं मिर्गाैलाका बिरामीका लागि डायलाइसिस सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
अर्काेतर्फ चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा सामुदायिक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ । यस कार्यक्रमबाट स्क्रिनिङ (मानसिक स्वास्थ्य, स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषणलगायत), परामर्श, गर्भवती, सुत्केरी घरभेट, स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतना सेवा प्रदान भइराखेको छ ।
चन्द्रागिरि–४ थानकोटमा नै जर्मन सरकारकोे आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा रु एक अर्बमा प्रसूति विशेषज्ञ अस्पताल समेत निर्माण हुँदैछ । यसका लागि जर्मन विकास बैंकले बजेट निकासा गरिसकेको जनाइएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा ‘सुरक्षित भवन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना प्रवद्र्धन परियोजना’ सुरु गरेको छ ।
यस परियोजनाले घरधनी, निर्माण व्यवसायी तथा प्राविधिकहरुको ज्ञान र चेतना अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरुप भवन निर्माण गर्दा हुनुपर्ने डिजाइन, निर्माण चरणमा हुने चेकजाँच, प्राविधिकहरुको सुपरिवेक्षण क्षमता, निर्माण व्यवसायीको गुणस्तर कायम गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी अब बन्ने घर तथा भवनहरुमा अझ प्रभावकारी ढङ्गगले भवन संहिता लागू गराउन यस परियोजनाले सहयोग गर्नेछ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सात वटा स्थानीय तह (ललितपुर महानगरपालिका, टोखा नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका र बागमती गाँउपालिका) लाई पाइलट नगरपालिकाका रुपमा छनोट गरी सन् २०२१ देखि यो परियोजना सुरु भएको थियो । परियोजनाले नगरपालिकाहरूमा भवन निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिने, डिजाईन चेकजाँच गर्ने र निर्माणको क्रममा निरीक्षण गर्ने प्रक्रियाहरूमा सुधार गरी भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालनाको दर वृद्धि गरी भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्नेे लक्ष्य राखेको छ ।
नयाँ भवनहरुको नक्शा पास गर्दा लागू हुने भवन निर्माण मापदण्ड, भवन नियमावली, भवन संहिताको कार्यान्वयनमा एकरुपता भएको देखिदैन । यसबाट अधिकांश नगरपालिकाहरुमा मापदण्ड नभएको र भएकोमा पनि मापदण्ड अपर्याप्त वा नमिलेको देखिन्छ । भौतिक विकास, योजना, मापदण्ड तथा नियमावलीको कार्यान्वयनको अभावमा यस्ता नगरपालिकाहरुमा द्रुत्त गतिमा भईरहेको शहरीकरणले भविष्यमा अस्तव्यस्तता निम्तिने देखिन्छ । यस्ता नगरपालिकाहरुमा शहरीकरण प्रकृयालाई निर्दिष्ट तथा नियमन गरी स्वच्छ, स्वस्थ, दिगो तथा बस्न उपयुक्त शहरी वातावरण निर्माण गर्नको लागि वैज्ञानिक आधारमा तयार गरिएका भवन निर्माण मापदण्डको उचित परिपालनाको आवश्यकता देखिएको हो ।
नेपालमा भवन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता र विभिन्न नगरपालिका÷गाँउपालिकाका आ(आफ्ना भवन निर्माण मापदण्डहरू छन् । भवन निर्माण गर्नका लागि सर्वप्रथम घरधनीले नगरपालिकाबाट भवन निर्माण अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अनुमति लिनको लागि घरधनीले भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिताको पूर्ण पालना हुने गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार घरको डिजाइन र नक्सा तयार गराइ आफ्नो नगरपालिका÷गाँउपालिकामा बुझाउनु पर्दछ । यसरी बुझाएको डिजाइन र नक्सा भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता अनुरूप छ कि छैन भनी नगरपालिकाले चेकजाँच गरी भवन निर्माण अनुमति दिने गर्दछ । नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालना गरी नक्सा अनुसार निर्माण गरिएका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छन् ।
भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालना नगरी निर्माण गरिएका घरहरू भूकम्पको बेला क्षतिग्रस्त हुन सक्छन् । साथै, त्यस्ता घरले छिमेकीका घरहरूलाई समेत जोखिममा पार्न सक्छन् । कतिपय घरधनीहरूले नगरपालिकाबाट भवन निर्माणको अनुमति नलिइकन घर निर्माण सुरु गरेको पाइन्छ । विभिन्न अध्ययनले हाल नेपालमा भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालना गरी निर्माण गरिएका घरहरूको दर सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ ।
यी समस्या समाधान गर्न नक्सापास प्रक्रियाका सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरुको बुझाईमा एकरुपता ल्याउन र सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । विशेषगरी नगरपालिका तथा गाउँपालिका, घरधनी, डकर्मी तथा सिकर्मी, निर्माण व्यवसायी, सुपरीवेक्षण परामर्शदाता, इन्जिनियरहरुमाझ पुग्नका लागि भवन निर्माण कार्यविधिमा भएका संशोधन र परिमार्जनका विषयहरुका बारेमा प्रचार प्रसार हुनु आवश्यक छ । यसले घरधनीहरुलाई भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डहरु लागू गरी भूकम्पीय सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न प्रेरित गरेको छ । जसका कारण नगरपालिकाहरुमा निर्माण हुने घरहरु कार्यविधि बमोजिम निर्माण भई भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित समेत हुने देखिन्छ ।
यस भिडियोले घर निर्माण गर्न खोजेका जो कोही घरधनीहरुलाई घर निर्माणमा सम्लग्न हुने सुपरिवेक्षण परामर्शदाता, डकर्मी, निर्माण व्यवसायी, डिजाइनर लगायत सबै व्यक्तिहरु नगरपालिकामा दर्ता भएकामध्येबाट मात्रै छनौट गर्नका लागि प्रेरणा दिन्छ । यस भिडियोबाट नक्सा पास प्रक्रियाका बारेमा घरधनीहरुलाई सूचीत गराउँदै नक्सापासको महत्व दर्शाउँदै भूकम्पीय सुरक्षा अभिवृद्धि तथा सुरक्षित समुदाय निर्माणको लागि जनचेतना जगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सिंहदरबार वैद्यखानामा आयुर्वेदिक औषधी उत्पादनको अवस्थाबारे अनुगमन गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेलले वैद्यखाना सुधारका लागि विशेष चासो दिंदै आएका छन् । सोहीअनुरुप विकास समितिमा नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएका मन्त्री पौडेलले सोचजस्तो उत्पादन वृद्धि नभए पछि स्थलगत अनुगमन गर्दै समस्या समाधानका लागि उपायको खोजी थालेका हुन् ।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित अनुगमनमा गएका मन्त्री पौडेलले वैद्यखानाको काम कारबाहीबारे जानकारी लिंदै आमरुपमा सुनिएका गुनासा समाधान गर्न समेत कर्मचारीहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
पर्याप्त औषधी उत्पादन नभएकोबारे गुनासो सुने पछि मन्त्री पौडेलले उत्पादन बढाउन हरसम्भव उपाय लगाउन आग्रह गरे । बजारमा जति औषधी उत्पादन भए पनि वैद्यखनाको औषधी बिक्री हुने रहेछ, उनले भने, तपाईंहरुले उत्पादन बढाउने काममा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
मन्त्री पौडेललाई कर्मचारीहरुले श्रोत अभाव भएको गुनासो गरे पछि मन्त्री पौडेलले केही समयअघि पनि वैद्यखानाका लागि बजेट गएको प्रसंग निकाल्दै सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पुँजीगत सहयोग गर्न सकिने तर तलब ख्वाउनका लागि सरकारले रकम दिन नसक्ने प्रष्ट पारे ।
तपाईंहरुको पुँजीगत क्षमता विकासका लागि के चाहिन्छ भन्नुस्,हामी सघाउँछौं, मन्त्री पौडेलले भने, तर उत्पादन नबढाउने अनि सरकारसँग पैसा मागेर तलब र उपादान दिन सकिन्न ।
मन्त्री पौडेलले बजारमा सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधी किन्न खोज्दासमेत नपाइने अवस्था आएको भन्दै पर्याप्त कच्चा पदार्थ उपलब्ध नगराउने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर नयाँ विकल्प खोज्न भने ।
प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि वैद्यखानाले उत्पादन बढाओस् भन्ने चासो छ, मन्त्री पौडेलले भने, बजारमा जति उत्पादन गरे पनि बिक्ने चिज पनि हामी किन बेच्न सक्दैनौं ?
मन्त्री पौडेलले तीन दिनभित्र समस्या नभै समाधानसाथ उत्पादन बढाउने योजना ल्याउन पदाधिकारीलाई आग्रह गर्दै भने, उत्पादन बढाउने योजनामा बजेट अभाव हुन दिन्नौं ।
देशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य प्ररीक्षण कार्यको सुधारको लागि गठिक अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले सक्रियता देखाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा चलखेल हुने र राम्रो परीक्षण नहुँदा विदेश पुगेर श्रमिक पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत भदौमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेका महत्वपूर्ण सुझावहरुको आधारमा विदेशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलाई अझै प्रभावकारी बनाउन तत्काललिन र दीर्घकालिन समाधान निकाल्ने काम शुरु भएको मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बताउनुभयो ।
बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयले कार्यदलका सदस्यहरुसँगको अन्तरक्रियासहितको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्रलयका सचिव निरौलाले प्रतिवेदनमा रहेका नीतिगत तथा कानूनी सुझावहरु कार्यान्वयनको बाटोमा जाने बताउनुभयो ।
अध्ययन कार्यदलले नेपाल र श्रम गर्न जानेदेशबीच समन्वय र सहकार्य गरेर स्वास्थ्य चाँच सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपालमा मेडिकल फिट भएर गइसकेपछि गन्तव्य देशले वर्षमा कम्तिमा एक पटक कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरि काम गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, श्रमिक कुन पेसा वा व्यवसायका लागि रोजगामा जाने हो सो अनुसार स्वास्थ्य प्रतिवेदनको व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाउने, सबैलाई पेशाको आधारमा स्वास्थ्य परिक्षण गरि प्रतिवेदन दिनुपर्ने, कामदारको सुरक्षाको लागि विदेश जानुअघि नेपाल सरकार र गन्तव्य देशको सरकारले व्यहोर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, समय सीमा, खर्च प्रस्ट रुपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने, महिला श्रमिकको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकाअनुसार स्क्रिनिङको व्यवस्था गर्ने, वेदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सबैको मृत्युको कारणलाई पुष्टि गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चिता गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाको सेवा शुल्कमा एकरुपता कायम हुने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरु पेश गरको छ ।
अध्ययन कार्यदलले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको भुक्तानी प्रक्रिया अनलाइनबाट मात्र हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
नवलपुर । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७२ हजार पर्यटकले भ्रमण गर्दा रु १० करोड बढी राजस्व रकम सङ्कलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्म ७२ हजार चार सय ६१ जनाले निकुञ्ज भ्रमण गरेका जनाइएको छ ।
निकुञ्ज घुम्नेमा सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक ३३ हजार सात सय ३० जना रहेका निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं संरक्षण अधिकृत अविनाश थापामगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अवधिमा ३२ हजार आठ सय ८० नेपाली तथा पाँच हजार आठ सय ५१ जना दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क) मुलुकका पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेका छन् ।
निकुञ्ज घुम्न आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट निकुञ्ज प्रवेश शुल्कबापत पाँच महिनाको अवधिमा रु १० करोड ६७ लाख एक हजार नौ सय राजस्व सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए ।
यसैबीच यस अवधिमा निकुञ्जले घडियाल प्रजनन केन्द्र कसरामा हुर्काएका ४१ घडियाल गोहीलाई प्राकृतिक वासस्थानमा छोडेको छ । पाँच वर्षमाथिका घडियाललाई विभिन्न तीनपटकमा गरी ४० पोथी र एक भाले राप्ती नदीमा लगेर छाडिएको अधिकृत थापामगरले जानकारी दिए । निकुञ्जले वन्यजन्तुको संरक्षण र चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा स्थानीयसँगको सहकार्यमा बैठक बस्ने तथा कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने गरेको उनले बताए ।
निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा गैँडाको सङ्ख्या धेरै देखिएको जनाउँदै पूर्वी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । निकुञ्जको पश्चिम सेक्टर नवलपुर क्षेत्रमा गैँडाको सङ्ख्या धेरै पाइएकाले नारायणी नदीमा आउने बाढीले गैँडालाई बगाएर भारततर्फ लैजानसक्ने भएकाले गैँडा संरक्षणका लागि स्थानान्तरण आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
गैँडा स्थानान्तरणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्य, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा गणेश पन्त, राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ नयाँ गोरख गणका गणपति, डिभिजनल वन अधिकृत, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरु, पर्यटन समितिका पदाधिकारी साथै व्यवसायी, स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाको उपस्थितिमा गैँडाको आन्तरिक स्थानान्तरणको लागि पूर्वतयारी छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको अधिकृत थापामगरको बताए ।
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल दैनिक एक सय २७ वटा विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । तीमध्ये स्वदेशी उद्योगहरू मात्रै होइनन् बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत रहेका छन् ।
यहाँ हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छ । उक्त क्षेत्रमा स्थापना भएका प्रमुख उद्योगहरूमध्ये खाद्य उद्योग प्रालि, युनाइटेड ब्रुअरी प्रालि, नेपाल बिस्कुट कम्पनी, नेपाल साबुन उद्योग, पशुको आहार उत्पादन प्रशोधन उद्योग, नेपालपोल उत्पादन प्रालि र काष्ठ फर्निचरलगायत छन् ।
यसैगरी, उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा गोरखालारी चुरोट उद्योग प्रालि, हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजना, नेपाल चियापत्ती उद्योग प्रालि, नेपाल खाने तेल उत्पादन उद्योग, नेपाल कार्टुन उद्योग प्रालि र नेपाल बोट्लर्स उद्योग प्रालि र नेपाल मदिरा उत्पादन उद्योग प्रालिसमेत रहेका छन् ।
यस क्षेत्रमा विगत दुई दशकअघि स्थापना भएका पुराना छ वटा उद्योग आर्थिक सङ्कटका साथै कच्चापदार्थको अभावमा बन्द अवस्थामा छन् । नेपाल सेन्थेटिक कपडा उद्योग, नेपाल छाला उद्योग प्रालि, नेपाल लाइभस्टक प्रालि, नेपाल वनस्पति घ्यू, नेपाल पोलिथिन प्लाष्टिक प्रालि र नेपाल दाना उद्योग प्रालि बन्द रहेका हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रले जनाएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित हेटौँडा कपडा उद्योग पनि विसं २०५८ देखि बन्द छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित १२ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र अगामी दुई वर्षभित्र ती उद्योगहरूले उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएका औद्योगिक क्षेत्रका वरिष्ठ अधिकृत रमेशकुमार नेपालले जानकारी दिए ।
औद्योगिक क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न उद्योगबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १५ हजार व्यक्तिले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन् । विसं २०२० मङ्सिर २० गते अमेरिकी सरकारको आर्थिक अनुदान र प्राविधिक सहयोगमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले यहाँ हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका क्रममा तीन हजार दुई सय २८ रोपनी जग्गा, हेटाँैडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न उद्योगको स्थापनाका क्रममा एक हजार नौ सय ६१ रोपनी जग्गा सम्बन्धित उद्योगका व्यवस्थापकलाई वितरण गरी उद्योग सञ्चालन भइरहेका नेपालले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेको एक हजार चार सय रोपनी जग्गा जगेडामा राखिएको छ ।
विभिन्न उद्योगका अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा हाल इलाका प्रहरी कार्यालय, नेपाल बैङ्क सिटी अफिस, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प, प्रदेश खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेश माटो परीक्षण कार्यालय, हेटौँडा वितरण आयोजना र प्रदेश कृषि बीउबिजन कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रका प्रबन्धक सङ्गीता कुँवरले यहाँ विगत केही वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प स्थापना गरी सुरक्षा पुर्याइएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रको चारैतिरको सिमाना क्षेत्रमा तारबारको व्यवस्था नहुँदा स्रोतसाधन सुरक्षामा निकै कठिनाइ भएको बताए । यसका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा थप उद्योग सञ्चालनका लागि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
यहाँ कतिपय उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्ने भनी विगत केही वर्षदेखि जग्गा सम्झौता गरी लिएका छन् तर हालसम्म त्यसको उपयोग हुनसकेको छैन । अब यस विषयमा पनि उच्च तहबाटै आवश्यक निर्णय गरी कामकारबाही गर्न आग्रह गरिएको प्रबन्धक कुँवरले बताए । “जग्गा सम्झौता भएको तर हालसम्म उद्योग सञ्चालनका लागि कुनै संरचना बनेका छैनन् । जग्गा रोक्का गर्ने काम मात्रै भएको छ । यसको उपयोगका विषयमा पनि कुरा भएको छ । साथै सम्बन्धित उद्योग व्यवस्थापकबाट जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ”, उनले भने ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित दरमा अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३५ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३६ रुपैयाँ २३ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४३ रुपैयाँ ५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७२ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७३ रुपैयाँ २२ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ शून्य एक पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९४ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ११ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ८६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ७० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ २६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम भएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ नौ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ४८ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४८ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ४४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ नौ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १७ पैसा तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ५३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४० रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४२ रुपैयाँ ४२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५२ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५३ रुपैयाँ ८४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिदर तीन सय ५३ रुयैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५३ रुपैयाँ ८४ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।
यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेसमेत जनाइएको छ ।
