लमजुङ, २ माघः लमजुङमा यसवर्ष धान उत्पादन बढेको छ । अनुकुल मौसम, उन्नत जातको धानको विउ प्रयोगलगायतले धान उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।
केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत सरोज थापाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नौ हजार तीन सय एक हेक्टरमा धानखेती गरिएकामा ३१ हजार एक सय ५८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ । जबकी गत आवमा सोही क्षेत्रफलमा २८ हजार छ सय ४७ मेट्रिटन धान उत्पादन भएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा दुई हजार पाँचसय ११ मेट्रिकटन धान बढी उत्पादन भएको हो । केन्द्रका अनुसार आव २०७९/८० मा ३० हजार नौसय ८६ मेट्रिकटन, आव २०७८/७९ मा ३० हजार छसय ९८ मेट्रिकटन, आव २०७७/७८ मा ४४ हजार चारसय २५ मेट्रिकटन, आव २०७६/७७ मा ४४ हजार एकसय ५५ मेट्रिकटन, आव २०७५/७६ मा ४४ हजार पाँचसय ४५ मेट्रिकटन आव २०७४/७५ मा ४३ हजार आठसय ३० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । जिल्लामा साबित्री, रामधान, सुक्खा–१, सुक्खा–२, सुक्खा–३, लोकतन्त्र, सुनौलो सुगन्ध जस्ता जातका धानखेती हुँदै आएको छ ।
काठमाडौँ, १ माघ : सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन जारी गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको बचत र ऋण व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डसहितको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्लो समय ठूलो समस्या देखिएको सहकारी क्षेत्रको वित्तीय गतिविधिमा पारदर्शीता र सन्तुलन ल्याउन राष्ट्र बैंकले सोमबार ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त मापदण्डको मस्यौदामा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्न पाउने, कार्यक्षेत्रअनुसार बचत सङ्कलन सीमा तोक्ने, ऋण लगानीका कडाइ गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा जोड दिनेलगायत विषय राखिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रको अनुशासन र पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न यो मस्यौदा ल्याएको जनाएको छ । माघ मसान्तभित्रमा यो मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । मस्यौदा मापदण्डमा राखिएको सदस्य बाहेकबाट बचत सङ्कलन गर्न पूर्णतः निषेध गर्ने तथा निश्चित सीमाभित्र मात्रै सङ्कलन गर्न पाउने प्रावधानले गैर–सदस्यबाट हुने जोखिमपूर्ण बचत सङ्कलनको अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
“बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्न सक्ने छ भने यस्तो संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत सङ्कलन गर्न सक्नेछ । संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कूल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ”, मस्यौदामा भनिएको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको बचत सङ्कलन सीमा पनि तोकिएको छ । एउटा जिल्लामा मात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले रु १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएमा रु २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा रु ५० लाखसम्म मात्र बचत सङ्कलन गर्नसक्नेछ । संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने र सहकारीका सदस्यले रू १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कर्जा प्रवाहमा पनि कडाइ गर्न लागिएको छ । “बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न सक्नेछैनन् । संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछैन”, मापदण्डको मस्यौदामा भनिएको छ, “संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा रु तीन लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।”
यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनुपर्ने तथा सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डको मस्यौदामा राखिएको छ । यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर, डिबन्ेचरमा लगानी गर्न पाइने छैन ।
सहकारी संस्थालाई घरजग्गा खरिदमा पनि कडाइ गर्न लागिएको छ । “विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म हुन आउने रकम बराबरको मात्रै जग्गा वा भवन कार्यालय प्रयोजनका खरिद वा निर्माण गर्न सकिनेछ”, मस्यौदामा भनिएको छ, “यी शर्त विपरीत सम्पति खरिद वा निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ ।”
त्यस्तै सहकारी संस्थालाई क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा जोड दिइएको छ । “विशिष्टिकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कूल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ”, मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख छ, “उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्नेछ । संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायको लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता÷ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।”
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्याङ्कनको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा रहको धितोको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ऋण पुनर्रसंरचना तथा पुनर्रतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि मापदण्डको मस्यौदामा राखिएको छ । “विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिका लागि मात्र ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्न सकिनेछ”, मस्यौदामा भनिएको छ, “पुनर्रसंरचना वा पुनर्रतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गरिएमा साढे १२ प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।”
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कस्थित निर्माणाधीन भ्युटावरको नक्सा प्रक्रिया निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सूचनामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिबिच मिति २०७१–११–२२ मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बवर २८ पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्युटावर निर्माणका लागि सम्झौता भएको र उक्त प्रालिबाट निर्माण हुँदै गरेको काठमाडौं भ्युटावर भवनको नक्सा पासको सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन भई छानबिनको कार्य भइरहेको हुँदा छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यालयबाट निर्णय नभएसम्मका लागि उक्त भवनको नक्सा पास निष्क्रिय रहेको व्यहोरा सरोकारवालाको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ।’
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पासमा अनियमितता गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश गुरागाईलाई निलम्बन गरेको थियो।
काठमाडौं, २८ पुस । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आज पुनः काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुदैँछन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले सोमबार पुनः अदालत पेस गर्ने गरी प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश गरे पछि उनलाइ हिजो प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो ।
अधिकारीको इजलासमा भएको लामिछानेको बयान सकिएता पनि थुनछेक बहस सुरू नभए पछि सोमवार अदालतमा उपस्थित गराउने सर्तमा हिरासतमा राख्ने आदेश दिइएको थियो ।
हिजो अदालत खुल्नु अगावै नै बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका लामिछानेले सुरूमा नै बयान दिएका थिए । अदालतले कास्की जिल्ला अदालत झै धरौटी मागेमा उनी छुटने छन् भने नमागे वा बयान नसकिएमा उनी अझै हिरासतमा रहने जनाइएको थियो तर थुनछेक बहस नसकिएकाले उनले कम्तिमा एकदिन हिरासतमा बस्न बाध्य भएका हुन ।
उनलाइ अदालत परिसरवाट प्रहरी हिरासतमा लैजाँदा उनका समर्थकहरूले भने बाहिर नाराबाजी गरिरहेका थिए । उनले प्रहरी हिरासतमा जानु अघि सबैलाइ ‘स्यालुट’ गरेका थिए ।
सुर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कार्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछाने ८४ दिन पछि गत बिहिवार साँझ ६५ लाख धरौंटी बुझाएर पोखराबाट छुटेका थिए । त्यहाँवाट छुटे पनि शुक्रबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा स्वयं हाजिर हुने भनिए पनि समय अभावका कारण उनी शुक्रबार भने हाजिर हुन भने सकेका थिएनन् ।
हाल कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने प्रतिवादी बनाइएकोले काठमाडौंमा पनि बयान लिइरहेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले गत पुस २१ गते लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गर्न सुझाव दिए पछि उनी अदालतमा हाजिर भएका हुन । उक्त सहकारीबाट ६९० बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लामिछानेसहितलाइ लागेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको २५औं वार्षिक साधारण सभा तथा चौथो राष्ट्रिय अधिवेशनले विजेन्द्र विक्रम शाहको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
अधिवेशनले नौ जना पदाधिकारी र १० सदस्य गरी १९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो । १९ सदस्यिय कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मेखबहादुर अधिकारी, प्रथम अध्यक्षमा केशवराज खनाल र द्वतीय उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ सर्वसम्मत भए ।
यस्तै राकेश मेहता महासचिव, गोपाल खेतान उपमहासचिव, गणेशप्रसाद अधिकारी कोषाध्यक्ष, गंगाबहादुर अधिकारी सचिव, सुरेशकुमार भट्टराई सहकोषाध्यक्ष पनि निर्विरोध निर्वाचित भए ।
सदस्यहरुमा रञ्जितकुमार अग्रवाल, दिलिपकुमार अग्रवाल, कमल नेपाल, राजेन्द्र डंगोल, पंकज अग्रवाल, प्रदिपकुमार घिमिरे, राजकृष्ण दाहाल, किरण खरेल, हेमराज खनाल र विचित्र ढुंगाना चुनिएका छन् । यो कार्यसमितिको कार्यावधि दुई वर्षको रहनेछ । नव निर्वाचित अध्यक्ष शाहले आफ्नो कार्यकालमा मसलन्द उद्योगको विकासका लागि सदैव लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै सर्व सम्मत बनाउन पहल गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए ।
अधिवेशनको उद्घाटन गृहमन्त्री रमेश लेखकले गरेका थिए । मन्त्री लेखकले सरकारले बढि मुल्य परे पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने निति लिएको बताउदै मुलुकमा उद्योगको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
मेरो माइक्रोफाइनान्सको माघ ४ गते वार्षिक साधारण सभा बस्ने भएको छ । सभामा संस्थाले ७.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर तिर्न ०.३९४७ प्रतिशत नगद वितरण गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।
त्यस्तै, कम्पनीमा रहेको संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्व ५९.४० प्रतिशतबाट घटाएर ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनीको स्वामित्व ४०.६० प्रतिशतबाट बढाएर ५१ प्रतिशत पुर्याउने एजेन्डा पनि छ ।
साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले पुस १९ गते बुक क्लोज गरिसकेको छ । तसर्थ, पुस १८ गतेसम्म कायम रहेकासेयरधनीले लाभांश प्राप्त गर्न तथा सभामा भाग लिन सक्नेछन् । सभा, सिद्धार्थ होटल वाटर टावर, विदुर–४, बट्टार, नुवाकोटको सभा हलमा विहान साढे ११ बजे सुरु हुनेछ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वासलात, नाफा–नोक्सान र नगद प्रवाहमाथि छलफल हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने लगायतका एजेन्डा पनि राखिएको छ । सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट २ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने एजेन्डा पनि छ ।
अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पानामा नहरमाथि नियन्त्रणको कुरा गरिरहेका छन् ।
एट्लान्टिक र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने यो नहरलाई चिनियाँ सैनिकले नियन्त्रणमा लिएको ट्रम्पले आरोप लगाएका थिए । यसबाहेक अमेरिकी जहाजबाट बढी भाडा लिने गरेको दाबीसमेत गरेका थिए ।
आफू राष्ट्रपति भएपछि भाउ घटाउन नसके चाँडो नहरको नियन्त्रण अमेरिकालाई दिनुपर्ने र कुनै प्रश्न नगरी माग गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । अब पनामा नहरका प्रशासकले ट्रम्पको दावीको बारेमा आफ्नो दृष्टीकोण बाहिर ल्याएका छन । समाचार अनुसार पनामा नहर प्रशासक रिकोर्ट भास्केजले एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पको दावीलाई खण्डन गर्दै भने कि,‘ चीनले यो नहर नियन्त्रण गरिरहेको छैन।’ उनका अनुसार नहरको दुबै छेउमा बन्दरगाहमा सञ्चालित चिनियाँ कम्पनी हङकङ कन्सोर्टियमको हिस्सा भएको भने बताए, जुन अधिकार हङकङले सन १९९७ बोलपत्र प्रक्रियामार्फत हात पारेको थियो ।
तर, ट्रम्पले अमेरिकी र ताइवानी कम्पनीहरूले नहरका अन्य बन्दरगाहहरू नियन्त्रण गर्ने बताइ सकेका छन । ट्रम्पले नहरको नियन्त्रण लिन सैन्य बल प्रयोग गर्न पनि नहिचकिचाउने बताइसकेका छन ।
पनामामा बनेको पानामा नहर ८२ किलोमिटर लामो छ। यसले क्यारिबियन सागरलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्छ। यसअघि फ्रान्सले यसलाई बनाउने प्रयास गरेको थियो तर सफल हुन सकेको थिएन । अमेरिकाले सन् १९०४ र १९१४ को बीचमा यसलाई बनाएको थियो। त्यसपछि अमेरिकी सरकारले केही दशकसम्म यसलाई नियन्त्रणसमेत गरेको थियो, जुनबेला पनामा त्यतिबेला कोलम्बियाको हिस्सा थियो।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार कोलम्बियाले प्रस्तावित नहर सन्धिलाई अस्वीकार गर्दा अमेरिकी सरकारले विद्रोहीहरूलाई समर्थन गरेको थियो। जसका कारण कोलम्बियाका उत्तरी प्रान्तहरू छुट्टिएर अलग्गै पनामा गणतन्त्र गठन गरियो। त्यसपछि अमेरिकी नौसेनाले कोलम्बियाली सेनालाई विद्रोह दमन गर्नबाट रोकेको थियो ।
नयाँ देश बनाए पनि पनामा नहरमाथि अमेरिकाको नियन्त्रणका कारण सन् १९६४ मा पनामामा अमेरिका विरोधी दंगा हुन गयो । त्यसपछि अमेरिका नहर सम्बन्धमा नयाँ सम्झौता गर्न बाध्य हुन पुग्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले १९७७ मा पानामाका नेता ओमार इफ्रेन टोरीजसँग कार्टर–टोरीज सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सम्झौताले पनामा नहरको स्थायी तटस्थताको ग्यारेन्टी गरेको थियो । अमेरिकाले सन् २००० सम्ममा नहरमाथिको आफ्नो नियन्त्रण त्याग्नु पर्नेसमेत उल्लेख गरिएको थियो । जसका कारण सन १९९९ मा पनामाले नहरको पुर्ण नियन्त्रण लियो र त्यसबेलादेखि यो पनामा नहर प्राधिकरणद्वारा संचालित हुदैँ आएको छ। पनामा नहर प्रशासक रिकोर्टे भास्केजले तटस्थता सन्धिका कारण अमेरिकी ध्वजवाहक जहाजहरूलाई विशेष सुबिधा दिन नसकिने बताए।
गत महिना ट्रम्पको बयानमा पनामाका राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनोले भनेका थिए, ‘पनामा नहर र यसको वरपरको क्षेत्रको प्रत्येक वर्ग मिटर पनामाको हो।’ ट्रम्पको दावीको खण्डन गर्दै उनले अमेरिकी जहाजलाई धेरै शुल्क नलिइएको पनि खुलाएका थिए ।
ट्रम्पको दावीको विपरीत चिनियाँ सेनाले पानामा नहरलाई नियन्त्रण गर्दैनन्। राष्ट्रपति मुलिनोले बिहीबार भने, ‘पनामा नहरमा चिनियाँ सैनिक छैनन्। विश्वका हरेक देश नहर प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन्।’ यद्यपि, हङकङको कम्पनी सीके हचिसन होल्डिङ्सले नहरको प्रवेशद्वारमा दुईवटा बन्दरगाहको व्यवस्थापन भने गरिरहेको छ ।
जसका कारण अमेरिकाको सुरक्षा चिन्ता बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार वाशिंगटनस्थित थिंक ट्याङ्क, रणनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रका अमेरिकाका कार्यक्रम निर्देशक रायन सी बर्गले भने, ‘चिनिया कम्पनि सीके हचिसनसँग पनामा नहर हुँदै जाने हरेक जहाजको डाटा हुन सक्छ।’
चीनले आफ्नो जहाज र समुद्री गतिविधिमार्फत विदेशी गुप्तचर र जासुसी सङ्कलन गरिरहेको अमेरिकाको बुझाइ। तर, चीनले भने सधैं झैं पनामा नहरमा पनामाको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने बताएको छ। अमेरिकापछि चीन पानामा नहरको दोस्रो ठूलो प्रयोगकर्ता मुलुक हो।
काठमाडौँ, २९ पुसः वैदिक सनातन परम्पराअनुसार आफ्नो वरिपरिका देवीदेवतालाई पुज्न नेपालमा चन्द्रमास अनुसार माघ महिनालाई विशेष रुपमा छुट्याइएको छ ।
पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मको एक महिने अवधिमा नेपालका विभिन्न शक्तिपीठको पूजा आराधना गरिन्छ । ती स्थानमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भएपछि देवीदेवताको बास रहेको विश्वासका आधारमा यो परम्परा सुरु भएको हो । आजदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले विधिपूर्वक माघ स्नान, स्वस्थानी व्रत एवं कथा वाचन सुरु गरेर पूजा आराधना सुरु गर्दै छन् ।
धेरैजसो महिलाले यो व्रत बस्ने गर्छन् । नेपालमा गरिने स्वस्थानी व्रतकथाका विषयमा विद्यावारिधि शोध गर्नुभएकी अमेरिकी नागरिक जेसिका भेन्तिन बिर्केनहोल्ज यो परम्परा दक्षिण एसियाकै अरु देशमा नभेटिएको बताउनुहुन्छ । जेसिका हाल अमेरिकाको इलिनोय विश्वविद्यालयमा धर्म विषयको उपप्राध्यापकका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिन्छ । पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर यसको सुरुवात् हुन्छ । बिहान माघ स्नान गरी मध्यान्हकालमा महादेवको पूजा आराधना गरिन्छ । बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ माहात्म्यको कुमार अगस्त्यबीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुन्ने सुनाउने परम्परा छ ।
एक महिनासम्म यो विधिबाट व्रत गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन १०८ जनै, १०८ सुपारी, १०८ पान, १०८ फूल, १०८ रोटी, १०८ अक्षता विभिन्न थरीका फलफूल, धूप, बत्ती, नैवेद्य, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, वस्त्र, भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी भगवतीलाई अघ्र्य दिइन्छ ।
आफू बसेको स्थानकी देवी देवताको पूजा गर्नु नै स्वस्थानी पूजा हो । उत्तरायणपछिको समय ध्यान योग साधनाका लागि उपयुक्त भएकाले स्वस्थान अर्थात् आफ्नो आत्मामा सम्पर्कको अभ्यास गर्नुलाई स्वस्थानी भनिएको विश्वास पनि छ ।
सुवर्ण वर्णकी, त्रिनेत्रधारी, प्रसन्न मुद्रा भएकी, कमल र सिंहासनमा बसेकी, चार हात भएकी देवीलाई स्वस्थानी देवी भनी स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य प्राडा देवमणि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
देवीको विधिपूर्वक व्रत गरेमा बिछोड भएका जोडीको पुनःमिलन हुन्छ भन्ने विश्वास छ । रोग व्याध लागेको भए ठीक हुने र पति वा पत्नीका रुपमा कसैलाई इच्छाएको भए प्राप्त हुने कथासमेत प्रचलित छ ।
सत्य युगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेवलाई पति पाऊँ भनी विष्णुको निर्देशानुसार स्वस्थानीको व्रत गरेको कथा स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ ।
साँखुमा शालीनदी मेला
यस अवसरमा आजैदेखि एक महिनासम्म उपत्यकाको उत्तर पूर्वीभेगस्थित १८ किमीको दूरीमा रहेको साँखुस्थित शालिनदीमा माघस्नान सहित माधवनारायणको मेला सुरु भएको छ ।
“माघ महिनामा यहाँ आई स्नान गरेर माधवनारायणको दर्शन गरेमा पाप पखालिई पुण्य कमाइने धार्मिक विश्वास छ, यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखौँ भक्तजन आउने गर्छन्,” साँखुको ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय विषयमा अनुसन्धानरत इतिहासकार प्रकाश श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
शालीनदीमा लाग्ने मेलाको सबै तयारी पूरा भएको मेला व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
बरहथवा (सर्लाही), २९ पुसः सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाबीच सडक स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको छ ।
आइतबार हरिवन नगरपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका जोड्ने विभिन्न चार वटा सडक स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको हो । दुई पालिका जोड्ने केरावारी–रानीचुरी–रागेदोभान सडक खण्ड, हरिवन–क्यानेश्वर सडक खण्ड, तित्रीगाछी–धुम्बे–भुताहा–बरुण सडक र अत्रौली–केवनचुली–भुताहा–बरुण सडक स्तरोन्नतिका लागि दुवै पालिकाबीच सम्झौता भएको हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
सिन्धुलीको क्यानेश्वर र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको अधिकांश गाउँका स्थानीयको व्यापारिक केन्द्र सर्लाहीको हरिवन बजार हो । व्यवस्थित सडक नहुँदा भौगोलिकरुपमा नजिक भएका सिन्धुलीका यी दुई पालिकाका नागरिकले सर्लाहीको हरिवन सम्म आउजाउ गर्न सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । दुवै पालिकाले आ–आफ्नो सिमानासम्म सडक स्तरोन्नति गर्ने सहमति गरेको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बज्रध्वज वाइबाले बताउनुभयो ।
“हाम्रो पालिकाका केही गाउँका स्थानीयलाई भौगोलिक हिसाबले सर्लाहीको हरिवन नजिक पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरु अझै व्यापार, उपचार तथा अन्य कामका लागि हरिवन धाउनुहुन्छ । तर, सडक राम्रो नहुँदा सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।”
सम्झौतापत्रमा हरिवन नगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख बुढाथोकी र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाईबाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हरिवनबाट सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको क्यानेश्वर हँुदै मरिण जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्ने विषयमा केही समय अघि बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्री सुनील यादवबीच छलफलसमेत भएको थियो । उद्योग वाणिज्य सङ्घ हरिवनको आयोजनामा दुवै प्रदेशका मन्त्रीहरूले संयुक्तरूपमा उक्त सडकको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।
हरिवनदेखी धिमिले हुँदै हरिहरपुरगढीकोे क्यानेश्वरसम्म १३ किलोमिटर र क्यानेश्वरदेखि मरिणसम्म २२ किलोमिटर गरी मरिणसम्म ३५ किलोमिटर दूरी रहेको छ ।
काठमाडौँ, २९ पुसः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा कार्यरत तत्कालीन इञ्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले श्रेष्ठ सार्वजनिक सेवामा प्रवेशगरेदेखिको आर्जनको हिसाब किताब गरेको जनाएको छ । इञ्जिनियर श्रेष्ठ २०४६ असार ३० गते सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । आयोगले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि २०७७ असार ३१ गतेसम्मको सम्पत्तिको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
वैधानिक रुपमा श्रेष्ठले रु ११ करोड २५ लाख ६५ हजार एक सय ९९ बराबरको आर्जन गरेको पाइएको छ । यस्तै, रु १६ करोड १३ लाख ९५ हजार पाँच सय २८ बराबर लगानी एवम् खर्च गरेको पाइएको छ । रु चार करोड ८८ लाख ३० हजार तीन सय २९ बराबरको रकमको वैधानिक स्रोत नखुलेको आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक सेवामा रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको पुष्टि भएको आयोगको ठहर छ ।
गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत पत्नी लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ, बाबु हरिकुमार श्रेष्ठ, आमा इन्द्रकमारी श्रेष्ठ, छोरा विवेक श्रेष्ठसमेतको नाममा राखेको पाइएकाले सबैलाई प्रतिवादी बनाइ आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले श्रेष्ठ र उहाँको परिवार विरुद्ध रु चार करोड ८८ लाख ३० हजार तीन सय २९ बराबरको बिगो कायम गर्दै गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पति जफत एवम् असूल उपर गर्नुपर्ने मागदावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
