नुवाकोटमा सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रीय कारागारमा कैदीबन्दी थप गर्ने क्रम जारी रहेको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गतका भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएसँगै गत भदौ १५ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको कारागारमा अहिले सात सय ५८ जना कैदीबन्दी राखिएको शाखा अधिकृत इन्द्रबहादुर खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्ला कारागार नुवाकोटका एक सय ४८ कैदीबन्दी स्थानन्तरण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । हाल यस आसपासका जिल्लाबाट कैदीबन्दी ल्याउने क्रम जारी छ । उहाँले भन्नुभयो, “अबको केही दिनमा पूर्ण क्षमतामा कैदी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।”
कारागारको भौतिक संरचना निर्माण पूरा भए पनि भन्सा सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत कार्य मिलाई क्रमशः अन्यत्र जिल्लाका कैदी ल्याउने क्रम जारी छ । यहाँको कारागारमा केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथदेवल), नक्खु कारागार ललितपुर, डिल्लीबजार कारागार काठमाडौँका क्षमताभन्दा बढी हुन आउनेमध्येका कैदीबन्दी स्थानन्तरण भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उपत्यकाको कारागारसहित आसपासका रसुवा, धादिङ, गोरखाका क्षमताभन्दा बढी हुन आउने सङ्ख्याका कैदीबन्दी ल्याएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ ।
केन्द्रीय कारागारलाई आधुनिक एवं औद्योगिक कारागारका रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक संरचना क्रमशः निर्माण गर्दै अघि बढ्ने सरकारको योजना छ । सोहीअनुसार तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।” महानिर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो, “देशभर १३ हजार कैदीबन्दी क्षमताको कारागारमा हाल २८ हजारभन्दा बढी रहेकाले नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई २०७० साल चैत २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदुर नगरपालिका–६ स्थित खम्पा क्याम्पमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णयअनुरुप निर्माण गरेको यस कारागारको गुरुयोजनाअनुरुप पाँच चरणमा काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । तेस्रो चरणमा पहिलो युनिटका लागि चाहिने १० वटा ब्लकमा एक हजार तीन सय ७० जना कैदीबन्दी राख्न भौतिक संरचनाको निर्माण, प्रशासनिक भवन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा युनिट बस्ने संरचना निर्माण गरिएका छन् ।
केन्द्रीय कारागार निर्माणको गुरुयोजनाअनुरुप तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभाग जुटेको छ । तर, यसका लागि यसअघि लगाएको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित नहँुदा त्यसका लागि पहल भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । गुरुयोजना अनुसार सञ्चालनमा आएको कारागारको प्रत्येक ब्लकमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई राख्न एक–एकवटा ‘कालकोठरी’ बनाइएको छ । तर, औद्योगिक कारागारको रुपमा स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरुपका अन्य संरचना भने बनाउन बाँकी छ ।
“औद्योगिक, आधुनिक एवं नमूना कारागाराको रुपमा स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार नुवाकोटको कारागारलाई सुविधासम्पन्न बनाउन थप चरणका काम अघि बढाउन बजेट व्यवस्थापनको पर्खाइमा छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “खेलमैदान, योग केन्द्र, अस्पताल, विद्यालय एवं क्याम्पस, पुस्तकालय, सीप प्रवर्द्धन केन्द्र, किरियापुत्री कक्षसहितका सुविधा अब बन्ने नयाँ संरचनामा समावेश गरिने छ ।”
कारागारका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण र व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारमार्फत सञ्चालन गरिने छभने सीप प्रवर्द्धनसहितका कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको सहभागिता जुटाउन थालिएको छ । यस्तै, ढल प्रशोधन र बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालन र व्यवस्थापनसहितका कार्यमा स्थानीय सरकारको साझेदारी खोजिएको छ ।
सोहीअनुरुप अन्तिम एवं पाचौँ चरणमा रहेको ढल प्रशोधन गरेर बायोग्यास प्लान्ट बनाउने योजनालाई विदुर नगरपालिकाले अघि बढाउन सुरु गरेको नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको लगानीमा काम अघि बढाउन लागिएको हो । उक्त कार्यका लागि हालै कारागारका नाममा रहेको ३० रोपनी जग्गा उपभोग गर्न समझदारी गरिएको छ ।
गण्डकी, २४ पुसः कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत कास्कीमा जारी छ । उक्त मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा भइरहेको हो ।
मङ्गलबार लामिछाने तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि अन्य प्रतिवादीहरूको बहस सुरु भएको अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिनुभयो । सोमबार र मङ्गलबार लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, रमणकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापालगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
यसअघि प्रतिवादी लीला पछाईँ र छविलाल जोशी पक्षका कानुनी व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिल र जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले उक्त मुद्दामा बहस गरेपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस चलिरहेको हो । प्रतिवादीहरूको बयान सकिएलगत्तै यही पुस १६ गतेदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि पुनः सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुने जनाइएको छ ।
थुनचेक बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ । लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो । यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सभापति लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
चितवन, २४ पुसः भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष तोरीखेती हुने क्षेत्रफल बढेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनका योजना अधिकृत निर्मल पौडेलका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष तोरीखेती हुने क्षेत्रफल सातदेखि आठ प्रतिशत बढेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लामा १३ हजार छ सय ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरीखेती गरिएको थियो । क्षेत्रफल बढेसँगै उत्पादन पनि बढ्ने अनुमान गरिएको उहाँको भनाइ छ । गत आवमा यहाँ १७ हजार छ सय ८९ मेट्रिकटन तोरी उत्पादन भएको थियो ।
छोटो अवधिमा उत्पादन लिन सकिने नगदेबाली भएको र निकुञ्ज नजिक रहेका ठाउँमा जङ्गली जनावरले अन्य बालीमा भन्दा तोरीमा कम क्षति पुर्याउने भएकाले यसतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढेको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । तोरीखेती प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेकाले तोरीखेतीप्रति किसानको आकर्षण वढ्दै गएको पौडेलको भनाइ छ । पूर्वी चितवनमा खैरहनी, कालिका र रत्ननगर नगरपालिका, पश्चिमी चितवनमा शिवनगर, पार्वतीपुर, शुक्रनगर, मेघौलीलगायत क्षेत्र र माडी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा तोरीखेती गरिँदै आइएको छ ।
काठमाडौँ, २४ पुसः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट)बीच मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि वैज्ञानिक सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
नाष्टका तर्फबाट महासङ्घसँग सहकार्यका लागि विभिन्न अनुसन्धान तथा विकास, प्रविधि नवप्रवर्तनका निम्ति सञ्चालित विद्यावारिधि शोधवृत्ति र छात्रवृत्ति, अनुसन्धान अनुदानमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ ।
नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डा दिलीप सुब्बा र महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सहकार्यका विविध क्षेत्रबारे छलफल भएको हो ।
नास्टले महासङ्घसँग गरेको प्रस्तावमा नवप्रवर्तन वृत्ति, युवा वैज्ञानिकलाई अनुसन्धान सहयोग, ब्रेन पुलिङ, स्नातकोत्तर शोध अनुदान, वैज्ञानिक सङ्घसंस्था आर्थिक सहयोग, वैज्ञानिक यात्रा अनुदान, विद्धतवृत्तिजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा औद्योगिक क्षेत्रले आर्थिक योगदानमार्फत साझेदारको भूमिका गर्न सक्ने विषय छन् ।
यस्तै उद्योग क्षेत्रबाट इच्छा गरिएका विषयमा उद्योगको प्रायोजनमा नास्टबाट अनुसन्धान तथा विकास परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने, अनुसन्धान तथा विकास इकोसिस्टम तथा इनोभेसन इकोसिस्टम सेन्टरको स्थापना र सञ्चालनमा साझेदारी तथा नवप्रर्वतनलगायत विषयमा नास्टले महासङ्घसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले नास्टले महासङ्घसँग गर्न खोजेको सहकार्यका विषय स्वागतयोग्य भएको बताउँँदै प्रस्तावित विषयमा अध्ययन गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो ।
यस्तै (नास्ट) का उपकुलपति प्रा डा सुब्बाले नास्टले प्रस्तावित गरेका विषयमा सहकार्य गर्नसके देशको औद्योगिक विकासमा सकारात्मक योगदान गर्न सकिने बताउनुभयो । “हामीसँग वैज्ञानिकहरुको टोली छ । देश विदेशमा रहेका अन्य वैज्ञानिकहरु पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबैको ज्ञानलाई अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउन सकिन्छ । यसका लागि महासङ्घ नै उपयुक्त संस्था हो भन्ने हामीलाई लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौँ, २४ पुसः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३६ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३७ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम भएको छ ।
युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४३ रुपैयाँ ०८ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७१ रुपैयाँ ६० पैसा, बिक्रीदर एक सय ७२ रुपैयाँ ३६ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५० रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५१ रुपैयाँ ६४ पैसा कायम गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ २९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ०३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ९७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ७१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ७६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७० पैसा कायम भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६३ पैसा निर्धारण भएको छ ।
साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४७ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ४७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ६८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४५ रुपैयाँ ८८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६३ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६४ रुपैयाँ ६२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५५ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५७ रुपैयाँ ०२ पैसा तोकिएको छ । त्यसैगरी, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।
यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेसमेत जनाइएको छ ।
त्रिशूली (नुवाकोट), २४ पुसः नेपाल एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाह हिँडेको बाटो पछ्याउँदै नेपाली सेनाको ‘एकीकरण टर्च र्याली’ मङ्गलबार नुवाकोट आइपुगेको छ । धादिङको भर्याङभुरुङ हुँदै सामरीबाट नुवाकोट प्रवेश गरेको र्याली विदुर नगरपालिका–१० स्थित शुभघाटमा आएर बास बसेको हो । र्याली सामरीभञ्याङ, कागुने हुँदै शुभघाट आइपुग्दा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठसहितका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले स्वागत गरेका थिए ।
नगर प्रमुख श्रेष्ठले नेपाली सेनाले आयोजना गरेको पदयात्राले इतिहासको जगेर्ना, पुर्खाले पुर्याएको योगदानको संरक्षण र पुरातात्विक, धार्मिक एवम् ऐतिहासिक संरचनाको जगेर्ना गर्दै पर्यटन प्रबद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । तत्कालीन समयमा नुवाकोटको त्रिशूलीदेखि धादिङतर्फ गोर्खा राज्य र काठमाडौँतर्फ कान्तिपुर राज्य कायम थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहका बुबाले पहिलो पटक नुवाकोटमाथि गरेको आक्रमण बिफल भएपछि शाहले दोस्रो पटकको प्रयासमा नुवाकोटबाट विजयी हासिल गरेर सुरु भएको अभियानले नेपाल एकीकरण सम्भव भएको थियो । कान्तिपुर राज्यको अधिनमा रहेको नुवाकोटमाथिको विजयपछि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकासहित अन्य राज्यमाथि विजयी हासिल गर्नुभएको थियो ।
सोही क्रममा उहाँले पछ्याएको पदमार्गको संरक्षण, पर्यटक प्रवद्र्धन र वीर पुर्खाले पुर्याएको योगदानको सम्मानस्वरुप युवापिँढीमा राष्ट्रभाव उत्पन्न गराउन ‘एकीकरण मार्ग पदयात्रा’ सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल सेना नुवाकोटका गणपति (प्रमुख सेनानी) विष्णु कार्कीले बताउनुभयो ।
पदमार्गमा पर्ने कोटघर, गढी, किल्लालगायतका ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको संरचनाको सम्वद्र्धन, संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
गोर्खाली फौजले विसं १८०१ असोज १५ मा नुवाकोटमाथि जित निकालेपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्दै नेपाल एकीकरणमा पाएको थप सफलताले विशाल नेपाललाई एउटै मालामा गास्न सफल भएको सन्देश एकीकरण पदयात्रामार्फत दिन खोजिएको छ ।
र्यालीमा सहभागी सैनिक पृथ्वीनारायण शाहको समयमा उहाँको सैनिक फौजले प्रयोग गरेको जस्तै पोशाक र हातहतियारले सजिएका छन् । गोरखा दरबारबाट निकालिएको ‘एकीकरण टर्च र्याली’मा पृथ्वीनारायण शाहले नै स्थापना गरेको नेपाली सेनाका प्रथम पाँच कम्पनी श्रीनाथ, कालीबक्स, पुरानो गोरख, बर्दबहादुर र सबुजका झण्डा, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र बाजागाजा प्रयोग गरिएको छ ।
उक्त र्याली आज केउरिनी चौतारो हुँदै साततले दरबार पुग्ने र त्यहाँबाट धरमपानी, शेरा दरबार, बरबन्दी, चतुराले, ककनी हुँदै शुक्रबार काठमाडौँ प्रवेश गर्नेछ । काठमाडौँको सिंहदरबार परिसरमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा यही पुस २७ गते विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी र्याली समापन गरिने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
काठमाडौं । सहकारी पीडितले ओली सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश पीडितको समस्या समाधान भन्दा पनि सहकारी ठग बचाउने खेल भएको आरोप लागाएको छ । मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा कार्यक्रमको आयोजना गरी समस्या समाधानका लागि १६ बुँदे चेतावनी पत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान(महासंघ)का अध्यक्ष कुशलभ केसीले देशभरी सहकारी बचतकर्ताहरु तनाबमा भएको बेला अध्यादेश पीडित मैत्री भन्दा पनि ठग बचाउने योजनामा ल्याइएको बताए । केसीले पीडितहरु घरबार विहिनको अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेश आगोमा घ्यू जस्तै भएको बताउँदै भने,“हामीले ओली सरकारले आफूलाई सच्याएर अघि बढ्ला भनेको त झन पीडितको उठिवास लगाउने कार्य भयो ।” “हामीले १६ बुँदे सुझाव पत्रसहित सरकालाई यो चेतावनी दिन्छौं कि समस्या समाधान होस् अन्यथा जे पनि हुनसक्छ ।”केसीको चेतावनी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता धुर्वलाल श्रेष्ठले सहकारी अध्यादेश पीडितलाई न्याय दिन भन्दा पनि काँग्रेस–एमालेका सहकारी ठग बचाउन ल्याईको आरोप लगाएका छन् ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले काँग्रेस–एमाले सरकार रहुन्जेल सहकारीको पैसा पीडितले नपाउने जिकिर गरे । न्यौपानेले पीडामा रहेका पीडितको बचत तत्काल फिर्ता गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा उल्लेख नभएकोले पीडितले न्याय पाउने सम्भवना नरेहेको दाबी गरे ।
अधिवक्ता हरि कट्टेलले देशभरीका सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने सरकारले पहल नगरे जनता थप आक्रोषित बन्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार लाग्नु पर्ने धारणा राखे ।
आयोजक महासंघले देशभारी बचत तथा ऋण सहकारी १५ हजार र कृषि सहकारी २१ हजार गरेर जम्मा ३६ हजार सहकारीलाई सरकारले अनुमती दिएकोमा अहिले बचत तथा ऋण सहकारी अधिकासं संकटमा रहेको जानकारी दिएको छ । अहिलेको अध्यादेश पीडितको पीडामा मल्हम लगाउने भन्दा थप घाउ बल्जाउने भएको आरोप लगाउँदै सहकारी पीडितको आर्थिक सुरक्षाको स्वामित्व सरकारले लिनु पर्ने । ठग सञ्चालकहरु, कर्मचारीहरु तिनका परिवारजनहरु आफन्तहरु र विभिन्न स्थानमा लगानी गरेको चलअचल सम्पत्ति सरकारले आफ्नो कब्जामा लीई, अधिकरण÷जफत गरी, तुरुन्तै (आज भोलि नै ) समाधान दिन पर्ने । सरकारले बजेटमार्फत ५ लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता दिने घोषणा यथार्थमा धोती लगाएकोलगायत विभिन्न १६ बुँदे मागपत्र जारी गरी सो पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने पीडितले चेतावनी दिएका छन् ।
समस्यागत सुझावका बुँदाहरूः १. भविष्यमा सहकारीको संस्थाले गर्नसक्ने अपचलन र अनियन्त्रित व्यवहारलाई प्राधिकरण बनाएर नियमन गर्न खोजेको अध्यादेश सकारात्मक छ । यद्यपि यसको दुरुपयोग हुने गुञ्जायस विद्यमान छ ।
२.सहकारी ठगहरूका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सदस्य पदाधिकारी शाखा प्रमुख विभागीय समितिहरू एवं कर्मचारी समितिको संलग्नता यकिन गरी तिनका परिवारका अथवा तीन पुस्तासम्मका नातागोता आफन्त इष्टमित्र साथीभाइ शंकास्पद व्यक्ति लगायत संघसंस्था कम्पनी मा लगानी सेयरबजारमा लगानी विदेशमा लुकाई छिपाई राखेको रकम समेत खोजी गर्ने त्यस्तो अवैध तरिकाले राखेका सम्पत्ति सरकारले जफत गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने।
३. बैंकमा धितो राखी सहकारीले लिएको रकम असुली गर्ने प्रयोजनलाई बैंकहरूले धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया छ तर पीडितको रकम असुलीमा बैंक मौन छ। न्यून मूल्यमा बैंकले सम्पत्ति लिलाम गर्दा पीडितको अधिकार हनन भएको छ तसर्थ त्यस्तो बैंकले धितो राखेको रकम सरकारले सकार्ने सो बैंकले पाउनुपर्ने रकम तत्काललाई सरकारले बैंकलाई तिरिदिने र त्यसरी सकारेको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने
र सो सम्पत्ति चलनचल्ती मूल्यमा लिलाम गरी उठेको रकमबाट सरकारले बैंकलाई तिरिदिएको रकम शोध भर्ना लिने बाँकी बचेको पैसा कोषमा जम्मा गरी पीडितलाई वितरण गर्नुपर्ने ।
४. थुनुवामा रहेका सञ्चालकहरू कानुन व्यवसायी मार्फत पैसाको चलखेलले धरौटीमा छुट्ने सम्भावना बलियो छ । छुटेपश्चात निजहरू भारत वा तेश्रो मुलुक भाग्ने, सम्पत्ति बेच्ने र सम्पर्कविहीन हुने सम्भावना उनिहरुलाई बचतकर्ताको पैसा नतिरे रमा जेलबाट मुक्त नगर्ने । साथै निजहरूका परिवारका सदस्यहरुलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनुपर्ने, बिदेश भागीसकेकालाई रेट कोर्नर नोटिस जारी गरी तदारुक्ताका साथ नेपाल भित्र्याउन कडा निर्देशन हुनुपर्ने ।
५. सरकारले बजेटमार्फत ५ लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता दिने घोषणा यथार्थमा धोती लगाएको अवस्था छ । अध्यादेशले बचतकर्तालाई दुई वर्गमा विभाजन गरी साना र ठूला बचतकर्ता भनेर बचतकर्तालाई संगठित हुन नदिने षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ । ५ लाखसम्मको रकम पनि सरकारले जमानी बसेर दिने नभई सहकारीले रिण दिदा राखेको धितो बिक्री गरी दिने भनिएको छ । सम्पूर्ण बचतकर्तालाई पहिलो किस्तामा कम्तिमा ५ लाख रुपैया दिने कानुन ल्याएको भये सबै बचतकर्ताहरूलाई थोरै मात्र भएपनी राहत मिल्ने थियो ।
६. सहकारी पीडितको आर्थिक सुरक्षाको स्वामित्व सरकारले लिनु पर्छ । ठग सञ्चालकहरु, कर्मचारीहरु तिनका परिवारजनहरु आफन्तहरु र विभिन्न स्थानमा लगानी गरेको चलअचल सम्पत्ति सरकारले आफ्नो कब्जामा लीई, अधिकरण÷जफत गरी, तुरुन्तै (आज भोलि नै ) समाधान दिनु पर्छ ।
७. नागरिकको जीवन रक्षाको संवैधानिक हक अनुरुप असाध्य र कडा रोग लागेर उपचार खर्चको अभावमा मृत्युवरण गर्न बाध्य मानसिक विक्षिप्त भएर बाँच्न बाध्यहरुलाई सरकारले उनीहरूको जीवन रक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ र पीडितहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ ।
८. सञ्चालकको मिलिमतोमा सञ्चालकको हुँदै नभएको जग्गा लाई बिचौलिया मार्फत न्यून मूल्यको जग्गालाई तीन चार गुणा मूल्य कायम गरी सेटल गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्छ । यसभन्दा अगाडि सेटलको नाममा हजारौं बचतकर्तालाई ठगिसकेको हुँदा त्यस्ता कार्य यस्ता कार्य गर्नमा रोक लगाउनु पर्छ । बिचौलियाहरुलाई र मतियारहरुलाई ठगेको रकमको १० गुणा जरिवाना र हँदैसम्मको कैद सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । ९. सहकारी ठगहरूले जेलभित्रैबाट विभिन्न दलालहरू परिचालन गरी तेस्रो पक्षको न्यून मूल्यको जग्गालाई अत्यधिक मूल्याङ्कन गराई बाहिर बसेर सम्झौता गराउने मिलापत्र गर्ने गराउने पाइएको छ । मिलापत्र गर्दा वास्तविक पीडितले बुझेको पैसा बैंकमा जम्मा भएको खाताको विवरण अथवा ठूलो रकमका हकमा बैंकले गुड फर पेमेन्टको कागजात अनिवार्य रुपमा न्यायालय अथवा सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ । सो पर्याप्त कागजात भएमा मात्र मिलापत्र गरेको कुरालाई कानुनी मान्यता हुनुपर्दछ । १०. समस्याग्रस्त सहकारीमा सम्बन्धित सहकारीको अलग अलग विवरण तयार पारी सहकारी तथा संचालकहरुको सम्पत्ती, सहकारीमा धितोमा रहेको सम्पत्ति ( जग्गा, बिल्डिङ, सेयरमा लगानी, बैंक ब्यालेन्स, कम्पनीमा लगानी, सवारी साधन, मेसिनरी औजारहरु तथा अन्य चल अचल सम्पत्ति जफत गरेको विवरण पारदर्शी तरिकाले बचतकर्ताले र सरोकारवाला निकायले चाहेका बेला हेर्न देख्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ ! चाहे प्राधिकरण लागू गर्दाको बखत होस् चाहे सरकारले अन्य कुनै निकाय निर्माण गर्दा प्रष्ट बुझ्ने भाषामा लागू हुनु पर्दछ । ११. समस्याग्रस्त गर्नका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ को उपदफा १ को खण्ड (च) मा रहेको २५ जना शब्द नै उपयुक्त हुने हुनाले २५ प्रतिसत भन्ने शब्द हटाइनु पर्दछ । १२. समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको ५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम बचत गर्नेलाई सम्पूर्ण रकम दिने भनेकोमा सबै बचतकर्तालाई पहिलो किस्ता बापत रु ५ लाख सम्म भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसरी रकम वितरण भएको खण्डमा मात्र समग्र पीडितलाई न्याय हुनेछ ।
१३. सहकारी संस्थाको संरचना सम्बन्धी कानुनः बचत तथा रिण सहकारी संस्थाले बैंकको जस्तै काम गर्ने हुनाले यि संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा हुनु पर्दछ । उत्पदन, बजार ब्यबस्था तथा अन्य किसिमका सहकारी संस्था फरक प्रकृतिका भएकाले यि संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नियमन गर्नु पर्दछ । बचत तथा रिण सहकारी संस्थाहरुलाई गाउँपालिकारनगरपालिका वा नजिकको स्थानमा रहेको कृषि बिकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड वा अन्य कुनै बैंकमा मर्ज गराई त्यस्तो बैंकमा “सहकारी शाखा” बनाइनु पर्दछ । त्यसो गरेमा ति बैंक अन्तर्गतका “सहकारी शाखा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वतह स्ट्याण्डर्ड नियमनमा पर्नेछन । यस्ता शाखाहरु “स्वनियमनू मार्फत सहकारीमा हुने दुसित ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्तिकरण समस्याबाट मुक्त हुनेछन । १४. बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानुनः धेरै सहकारीका संचालकले आफु धनी हुन स्वनियमनू को आडमा सहकारी मार्फत ठगी, संगठित अपराध ररवा सम्पत्ती शुद्धिकरण गरी सहकारीमा जम्मा भएको रकम बेपत्ता पारी बचतकर्ताको निछेप फिर्ता गरेका छैनन । ठुला सहकारीले मात्र पौने ३ खर्ब भन्दा बढी रुपैया अपचलन गरेका छन्। कतिपय ठग संचालकले घर जग्गा कारोबार वा ब्यापार सम्बन्धी आफ्ना बिभिन्न निजी प्रा. लि. कम्पनी खोली सहकारीबाट बिना धितो वा फर्जी धितोमा ति कम्पनीमा लाखौंरकरोडौरअर्बौ रुपैया लगि ति कम्पनिहरुबाट रकम बेपत्ता पारेका छन । ठग संचालकहरुले ति निजी कम्पनी धितो राखी बिभिन्न बैंकबाट लाखौंरकरोडौरअर्बौ रुपैया रिण लिएर सो रकम पनि बेपत्ता बनाएका छन । जनताको धन सम्पत्तीको सुरक्षा गर्नु पर्ने राज्यको दाइत्व भएकाले बचतकर्ताले सहकारीमा राखेको सबै रकम राज्यले बचतकर्तालाई फिर्ता गरीदिनु पर्दछ । साथै ठग संचालकहरु, उनिहरुका परिवार र अन्यका नाममा हाल रहेका तथा सहकारीको सम्पत्ती बढी बढाइ गरी पहिले बिक्री वा नामसारी गराएका नेपाल तथा बिदेशमा रहेका सबै सम्पत्ती जफत गरी राज्यले सोध भर्ना लिनु पर्दछ ।
१५. सहकारीका पीडकहरुलाई सजाय दिनु पर्ने सम्बन्धी कानुनः कुनै देशमा ठगी, संगठित अपराध ररवा सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्ने ब्यक्तीलाई सर्बोस्वहरण गरी मृत्यु दण्ड दिने ब्यबस्था छ । पश्चिमका बिकसित मुलुकहरुमा भने सामान्यतया यस्ता अपराध गर्नेलाई अपराध गरेको रकमको १० गुणा सम्मको रकम जरिमाना र केश हेरी १०० बर्ष भन्दा बढीको जेल सजय दिने कानुन छ । नेपालले पश्चिमका बिकसित मुलुकहरुमा भएको कानुन अबलम्बन गर्नु श्रेयकर हुन्छ । आउदो सम्सद अधिबेसनले सहकारी बिषयमा यि माथिका कुराहरु राखी कानुन बनाएमा सहकारी सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान हुनेछ । १६. अन्य ठाउमा जे लिखिएको भयता पनि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ती ब्याबस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले बेहोर्नेछ ।
काठमाडौँ, २३ पुसः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साफ महिला फुटबल, एसियाली कराँते र कावा बिच भलिबलमा पदक जित्न सफल खेलाडी, ती खेलका प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आज प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारको गत मङ्सिर २८ गतेको निर्णयबमोजिम उहाँहरूलाई पुस्कार प्रदान गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व सरकार गठन भएपछि खेलाडी एवं प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिने पुरस्कारमा करकट्टीको व्यवस्था खारेज भएको छ ।
गत कात्तिक १ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको साफ वुमन च्याम्पियनसिपमा पदक विजेता अमृता जैसी, मुख्य प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङ र व्यवस्थापक वृन्दा देवान तथा चीनको हाइजाओमा गत असोज १देखि ७ गतेसम्म भएको बीसौँ एसियाली कराँते च्याम्यियनसिपमा पदक विजेता एरिका गुरुङ, मुख्य प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीेले पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।
यसैगरी उहाँले गत साउन १७ देखि २० गतेसम्म भुटानको थिम्पुमा भएको कावा बीच महिला तथा पुरुष भलिबलका विजेता कमला पुन, मनिषकुमारी चौधरी, प्रशिक्षक रुपेशकुमार विष्टलाई पनि पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।
खेलका माध्यमबाट देशको गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा वृद्धि गरेकामा खेलाडीहरूको सराहना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खेल जित्न सकिन्छ भन्ने उच्च मनोबल र अठोटका साथ प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाव दिनुभयो । सामूहिक भावनालाई आत्मसात् गर्दै मैदानमा उत्रनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सोलुखुम्बु, २३ पुसः आज गएको भूकम्पका कारण थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा दुईवटा घरमा क्षति पुगेको छ । थुलुङ दूधकोशी–७ देउसा लुरुवाका ५० वर्षीय हर्कबहादुर खत्रीको ढुङ्गामाटोको गारो र ढुङ्गाकै छानो भएको दुईतले घरमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ हेलाजुङ बस्ने आङङिमा शेर्पाको ढुङ्गा, माटो र टिनको छानाको दुईतले घरमा क्षति पुगेको प्रहरी नायब उपरीक्षक द्वारिकाप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार घटनास्थलतर्फ प्रहरी टोली खटाइएको छ । क्षतिबारे यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।
भूकम्पका कारण जिल्लामा भएको क्षतिबारे विस्तृत विवरण प्राप्त भइसकेको छैन । सम्भावित उद्धार तथा राहतका लागि प्रहरीसहित सबै संयन्त्र तयारी अवस्थामा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेले बताउनुभयो ।
