काठमाडौँ, २६ पुस: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समर्थनमा हुन लागेको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । दोस्रो विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी आइतबारदेखि सुरु हुने विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो ।
मञ्च व्यवस्थापन समितिका संयोजक गोविन्द पुडासैनीले विशेष महाधिवेशनलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न मञ्च व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिएको जानकारी दिनुभयो । भृकुटीमण्डपस्थित खुला चौरमा हुने कार्यक्रमको मञ्चमा ५० कुर्सी र मैदानमा छ हजारभन्दा बढी कुर्सीहरू राख्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको संयोजक पुडासैनीले बताउनुभयो ।
मञ्च वरिपरि कांग्रेसको झण्डा, ब्यानर तथा प्रचारप्रसार सामग्री राखिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट आउने ¥यालीलाई व्यवस्थित गराउने गरी तयारी थालिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
यस्तै, विशेष महाधिवेशनमा आउने तीन हजार ६०० प्रतिनिधिका लागि आवासको व्यवस्थापन गरिएको आवास तथा खाना व्यवस्थापन समितिका संयोजक रमेश धमलाले जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशन प्रतिनिधि बस्नका लागि काठमाडौँको सुन्धारा, बागबजार, ठमेल, एयरपोर्ट, सिनामङ्गल र गौशाला क्षेत्रका विभिन्न होटलमा व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, २६ पुसः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीको नाम नै फेर्ने प्रस्ताव आएपछि उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) सँगको एकता भङ्ग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उनेपासँगको एकता भङ्ग भएपछि आज बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले कुलमान घिसिङले एकपछि अर्को प्रस्ताव ल्याएका कारण एकताले पूर्णता पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको नेता शिशिर खनालले बताउनुभयो ।
घिसिङले पार्टीको नयाँ नाम राख्नुपर्ने, आफूलाई वरिष्ठ उपसभापति बनाउनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्रको सिट बाँड्फाँड गर्नुपर्ने, पार्टीका अन्य पदाधिकारीमा पनि आफ्नो पार्टीका नेतालाई नियुक्त गर्नुपर्नेलगायत प्रस्ताव ल्याएपछि एकता भङ्ग भएकाबारे सभापति रवि लामिछानेले बैठकमा जानकारी गराउनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।
पार्टी एकताका क्रममा भएको सहमतिभन्दा फरक र छुट्टाछुट्टै पूरक प्रस्ताव आउन थालेपछि एकता अगाडि बढ्न नसकेको रास्वपाको दाबी छ । एकतासँगै वरिष्ठ उपसभापति, महामन्त्री, पदाधिकारी, थप सचिवालय सदस्य, केन्द्रीय सदस्य र निर्वाचन क्षेत्रसम्मको बाँडफाँडको प्रस्ताव आएपछि एकतालाई पूर्णता दिन समस्या भएको नेता खनालको भनाइ छ ।
यसअघि दुई दलबीच भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन, भ्रष्टाचारविरोधी चेतना, सुशासन र मेरिटोक्रेसीको नारालाई मूल आधार बनाउनेलगायत सातबुँदे सहमति भएको थियो ।
काठमाडौँ २६ पुसः आगामी माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सीमा रु पाँच लाख बराबरको हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा सो व्यवस्था गरिएको छ ।
रु पाँच लाखभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकको भुक्तानी समेत एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरु, जलविद्युत्, सडक, सञ्चार जस्ता क्षेत्रका कर्मचारी, श्रमिकको पारिश्रमिक ज्याला भुक्तानी गर्न भने समस्या नपर्ने केन्द्रीय बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।
यस्तै, विभिन्न आयोजनामा आवश्यक मालसामानको आपूर्ति गर्न, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व भुक्तानी गर्न, बिगो धरौटी जमानत रकम जम्मा गर्न, पेन्सन क्याम्प मार्फत पेन्सन वितरण गर्न कुनै समस्या हुने छैन । सरकारले वितरण गर्ने राहत अनुदान सहायता वितरण गर्न, विप्रेषण कम्पनी, एजेन्टले विप्रेषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्न पनि केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले कुनै वाधा गर्ने छैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफना सदस्यसँगको दैनिक कारोबारको भुक्तानी नगदमा गर्न सकिनेछ ।
सरकारले गत मङ्सिर १५ गते नै नगद कारोबारको सीमा रु पाँच लाखमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सोसम्बन्धी व्यवस्थाको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
काठमाडौँ, २६ पुसः नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति होमनाथ दाहालको गए राति निधन भएको छ ।
केही समयदेखि घुँडासम्बन्धी समस्याबाट अस्वस्थ भई मैतीदेवीस्थित आफ्नै घरमै उपचारमा रहनुभएका ८४ वर्षीय पूर्वकृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री दाहाललाई हृदयाघात भएपछि उपचारका क्रममा गए राति वीरअस्पतालमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
ओखलढुङ्गा जिल्लाको तत्कालीन बरुणेश्वर गाउँपालिकामा जन्मनुभएका दाहाल नेपाली कांग्रेसको मुखपत्र राष्ट्रपुकार साप्ताहिकको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँले नेपाली कांग्रेस ओखलढुङ्गा जिल्ला सदस्य तथा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का केन्द्रीय सदस्यसमेत भएर जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो ।
उहाँका पार्थिव शरीर आजै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिने छ । उहाँका श्रीमती, दुई छोरा हुनुहुन्छ ।
गत २०२५ नोभेम्बर ३० मा सम्पन्न बृहत् एकताको सहमतिअनुसार आगामी २०२६ फेब्रुअरी २३-२५ सम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने १२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघले माननीय परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटघाट गरेको छ।
मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष द्वय डा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२ औँ महाधिवेशन विधानअनुसार सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। “नेपालमा भौतिक रूपमा गर्दा धेरै सकारात्मक पक्ष छन्, त्यसैले नेपालमै गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो,” मन्त्री शर्माले भने, “तर हामीले मान्नुपर्ने नियम-कानुन हुन् यसर्थ तपाईँहरूको विधानले जे भन्छ, त्यहीअनुसार गर्नु राम्रो हुन्छ, किनकि नेपाल आउन नसक्ने सदस्यहरूलाई पनि मतदानबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन l” “संघको २००३ (२०२२) को संशोधित विधानको धारा १४ मा “महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन अथवा भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्न सकिनेछ । भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरूको लागि अनलाइन मार्फत साधारण सभामा भाग लिन र निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।” भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच एनआरएनएका प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई संघको १२औँ महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक कमिटी गठन गर्न अनुरोध गरेको छ। एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकार उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
भेटका अवसरमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले संघको १२औँ महाधिवेशन विशेषतः बृहत् एकतापछि आयोजना गर्न लागिएको र एकता सुदृढ बनाउन आफूहरूले काम गरिरहेको जानकारी गराए । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरिरहेको एनआरएन एक्टको विधेयकमा मन्त्रालय र संघले मिलेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
संघका अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको अवस्थामा पनि यसको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइका कारण संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न नसकिएको भन्दै अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसके पनि प्रयोगमा विभिन्न कानुनी जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले भने, “ अहिलेसम्म हजारौँले नागरिकता प्राप्त भइसकेको भए पनि त्यसको प्रयोगमा कानुनी अस्पष्टता रहनु दुःखद हो। यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयको सक्रिय र समन्वयकारी भूमिका आवश्यक छ।”
उक्त अवसरमा पूर्व अध्यक्ष विनोद कुँवरले नागरिकताको कार्यान्वयन नहुँदा भोग्नुपरेका कठिनाइबारे जानकारी गराएका थिए । यसैगरी पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकहरूले सामना गर्नुपरेका विविध समस्याहरूको उल्लेख गर्दै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूमा कानुन विज्ञको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे । महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले विदेशमा रहेका महिलाहरूले सामना गर्नुपरेका विविध समस्याहरूको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
फरक प्रसङ्गमा नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ l
भेटमा कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुङ्गाना, महिला संयोजक रश्मि थापा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो ।
काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व उपाध्यक्ष डा केशव पौडेलले एनआरएनएमा विवाद समाधान गरेर मात्रै महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन आग्रह गरेका छन्।
हालै संघमा भएको एकताबारे जानकारी दिन आइतबार संघद्वारा आयोजित भर्चुएल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा पौडेलले मेम्बरसिप पोर्टल र यसको पहुँचबारे तयारी नगरी सदस्यता वितरणको घोषणा गर्दा यसले उल्टो बाटो लिन सक्नेबारे सजग गराए। उनले पहिला तयारी गरेर मात्र मिति घोषणा गर्न सुझाव दिए। “हामीले पहिले नै भनेका थियौँ— विवाद सुल्झाउन एउटै सेन्ट्रलाइज्ड पोर्टल आवश्यक छ। जो साथीहरू पहिले समेटिनुभएन, उहाँहरूलाई पनि समेट्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। सदस्यता प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको आशंका रहनु हुँदैन, नत्र एकता प्रक्रिया फेरि ‘डिरेल’ हुन सक्छ,” उनले भने।
आउँदो वर्ष फेब्रुअरी २३-२५ का लागि तोकिएको महाधिवेशन भन्दा अगावै विवादका मुख्य कारणहरू (सदस्यता, डेलिगेट्स र निर्वाचन प्रणाली) लाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न पनि उनले सुझाव दिए । “विगतमा कुमार पन्तजीको पालादेखि नै डेलिगेट्सको समस्याले हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। त्यसैले, अब पुरानै गल्ती दोहोरिनु हुँदैन, ” एनसीसी अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका डा पौडेलले भने । “हामी सबै मिलेर एनआरएनलाई यस्तो गौरवमय संस्था बनाऔँ, जहाँ साधारण सदस्यले पनि ‘म एनआरएनको सदस्य हुँ’ भन्दा गर्व महसुस गर्न सकून्।”
” अर्को कुरा, अध्यक्ष महेश श्रेष्ठजीले कुनै कुरामा असहमति भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा सहमति गर्ने कुरा उठाउनुभयो। मेरो स्पष्ट धारणा छ— एनआरएन अरूले मिलाइदिने संस्था होइन। यो तपाईं-हामी सदस्यहरूको संस्था हो। यसलाई न अदालतले मिलाउन सक्छ, न सरकारले। हामी आफैँले सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ,” डा पौडेलले भने।
एउटा स्पष्ट ‘क्यालेन्डर अफ अपरेसन’ (कार्यतालिका) बनाएर महाधिवेशनको तयारी गर्न उनले आग्रह गरे। कुन दिन कुन काम सम्पन्न गर्ने भन्ने टाइमलाइन पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । “नेतृत्वले आफूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। यदि केन्द्रमा नेतृत्वको इगो समाधान भयो भने एनसीसीका विवादहरू स्वतः समाधान हुनेछन्,” उनले भने।
संघमा एकता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका डा पौडेलले १०औँ महाधिवेशनपछि एनआरएन अभियान केही विचलित र विभाजित अवस्थामा पुगेको र यसलाई कसरी सुधार्ने भन्नेबारे पटक-पटक छलफल र मिटिङहरू गरिएको स्मरण गरे । “११औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा थुप्रै कमिटीहरू बने, जसका कारण नेपालको नागरिक समाजमा हाम्रो छविमा केही प्रश्नहरू उठे। हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न र एनआरएनको मूल उद्देश्य प्राप्ति गर्न एकता अपरिहार्य छ। त्यसैले महेशजीको नेतृत्व आउनासाथ मैले उहाँलाई “एकताबद्ध एनआरएन” निर्माणको एकसुत्रीय अभियानमा लाग्न आग्रह गरेको थिएँ। बद्रीजी र महेशजीले नेतृत्व गरेको कमिटीबीच एकता गर्ने सहमति भयो जुन स्वागतयोग्य छ, तर एकता कुन बिन्दुमा गर्ने भन्ने प्रश्न अझै छ। मुख्य कुरा कार्यान्वयन नै हो,” उनले भने ।
डा पौडेलले संघभित्र एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढेमा मात्र ‘आइसब्रेक’ हुन सक्ने बताए । “हामीले १० बुँदे सहमति गर्यौँ, जुन एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो, तर यो मात्रै पर्याप्त छैन। हामीले गरेको यो एकता फेरि अर्को ‘महाएकता’ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु हुँदैन। हामीले यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ जहाँ इगो होइन, संस्था बलियो होस्।” उनले संघका दुईजना अध्यक्षले अहिलेसम्मको एकता अभियानबारे धारणा राखेकाले सबैलाई दिशानिर्देश भएको पनि जनाए । अब यसलाई विश्वसनीय तरिकाले कार्यान्वयन गरेर जानु पर्छ,” उनले भने।
कार्यक्रममा बोल्दै एनआरएन अभियन्ताहरुले संघमा प्राविधिक मात्रै नभएर भावनात्मक एकता गर्नका लागि सबै पक्ष इमान्दार हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
काठमाडौँ, ४ पुस : आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन थालेको छ ।
आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरीले जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त निर्णयहरूसमेतलाई आत्मसात् गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै निर्वाचन सम्पन्गर्न नेपाल प्रहरी दृढ सङ्कल्पित रहेको र सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचनलक्षित गस्तीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचलाई व्यापक बनाइएको बताउँदै उहाँले हालसम्म लामो दूरीको गस्ती एक हजार १३६ पटक र सानो दूरीको गस्ती तीन लाख ८९ हजार ९६० पटक गरिएको छ । यी गस्तीमा १३ लाख ४६ हजार ३२८ जनशक्ति परिचालित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचनको विषयलाई लिएर हुनसक्ने तोडफोड, आगजनीजस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न दिनानुदिन प्रहरीले गस्तीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा वृद्धि गर्दै आइरहेको छ । काफ्ले भन्नुहुन्छ, “निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले नियमित गस्तीका साथसाथै सूचना सङ्कलन, खतरा मूल्याङ्कनसहितको विश्लेषण तथा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गरिरहेको छ । सीमाक्षेत्रमा हुने घुसपैठ र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि नियमित अनुगमन तथा प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालित छन् ।”
उम्मेदवार, मतदाता, राजनीतिक दलका नेता, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, निर्वाचन पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, चुनाव प्रचारप्रसार र विजय जुलुसको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन आवश्यक सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील प्रतिष्ठान र संरचनामा विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, निर्वाचन विरोधी समूहहरूको गतिविधिको निगरानी, नियन्त्रण र कारबाही गर्न अवैध तथा जबर्जस्ती चन्दा सङ्कलन र धम्की नियन्त्रण गर्ने, अराजक, उच्छृङ्खल, आपराधिक क्रियाकलाप एवं गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न प्रहरी क्रियाशील रहेको जनाइएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा लुटिएका तथा हराएका हातहतियाबाट हुनसक्ने सम्भावित खतरालाई निस्तेज गर्न लुटिएका हातहतियारको पहिचान र बरामद गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष टोली निर्माण गरी परिचालन गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका तथा हराएका हातहतियार बरामद एवं फरार कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूको पक्राउमा प्रहरी क्रियाशील रहेको जनाइएको छ ।
प्रहरीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ तालुक गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनलाई सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक तयारीका निमित्त नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरेको छ ।
काठमाडौँ, ४ पुस : समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गरिन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्लस्टरको प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।
निर्वाचन आयोगमा गत मङ्सिर २५ गते भएको छलफलका आधारमा जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
सो समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । सोही समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरेको हो । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नेछन् । राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट सङ्ख्या निर्धारण हुनेछ । सोही प्रयोजनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गरेको हो ।
काठमाडौँ, १ पुसः नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गरेको छ । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यस्तै, ११० सदस्य भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । सो निर्वाचनमा पनि मतदाताले दुई वटा मतपत्रमार्फत मतदान गर्नेछन् । सामान्यता निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ । संविधान प्रदत्त व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएर राजनीतिक दलले सोहीअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्ने गरिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार केही राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएर समानुपातिकतर्फ सहभागी नभएको देखिएको छ । आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिनका लागि १०० राजनीतिक दलले दर्ता गराएका छन् । उनीहरूका लागि ९३ वटा निर्वाचन चिन्ह उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ कूल ११४ राजनीतक दल दर्ता भएका छन् ।
आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरागरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि १०२ राजनीतिक दल र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीअनुसार एकल चुनाव चिन्ह लिइ १२ राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन् । आयोगका अनुसार प्रत्यक्ष मात्रै सहभागी हुने राजनीतिक दलमा राष्ट्रिय समता पार्टी नेपाल, विकासशील जनता पार्टी, राष्ट्रिय साझा पार्टी, परिवर्तन पार्टी, युनाइटेड नेपाल डिमोक्र्याटिक पार्टी, नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, राष्ट्रिय समुन्नति पार्टी छन् ।
यस्तै, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल, राष्ट्रवाद युवा मोर्चा, लोक दल, राष्ट्रवादी एकता पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल र सर्वोदय पार्टी छन् । यी राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भने भाग नलिने भएका छन् ।
समानुपातिकतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत एवं आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार कतिपय दलले भने अर्को दलको निर्वाचन चिन्हमा समानुपातिकतर्फ भाग लिने भएकाले छुट्टै दल दर्ता नगरेका हुन् ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज (मंगलबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार, आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७० रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १७० रुपैयाँ ९० पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ७५ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८२ रुपैयाँ ७५ पैसा, अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ६९ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ६४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११२ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ८५ पैसा, जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ६४ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम गरेको छ।
यसैगरी थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ६१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ५५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ९३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७२ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ४७४ रुपैयाँ नौ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३८५ रुपैयाँ ९१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७६ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।
