गत २०२५ नोभेम्बर ३० मा सम्पन्न बृहत् एकताको सहमतिअनुसार आगामी २०२६ फेब्रुअरी २३-२५ सम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने १२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघले माननीय परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटघाट गरेको छ।
मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष द्वय डा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२ औँ महाधिवेशन विधानअनुसार सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। “नेपालमा भौतिक रूपमा गर्दा धेरै सकारात्मक पक्ष छन्, त्यसैले नेपालमै गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो,” मन्त्री शर्माले भने, “तर हामीले मान्नुपर्ने नियम-कानुन हुन् यसर्थ तपाईँहरूको विधानले जे भन्छ, त्यहीअनुसार गर्नु राम्रो हुन्छ, किनकि नेपाल आउन नसक्ने सदस्यहरूलाई पनि मतदानबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन l” “संघको २००३ (२०२२) को संशोधित विधानको धारा १४ मा “महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन अथवा भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्न सकिनेछ । भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरूको लागि अनलाइन मार्फत साधारण सभामा भाग लिन र निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।” भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच एनआरएनएका प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई संघको १२औँ महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक कमिटी गठन गर्न अनुरोध गरेको छ। एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकार उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
भेटका अवसरमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले संघको १२औँ महाधिवेशन विशेषतः बृहत् एकतापछि आयोजना गर्न लागिएको र एकता सुदृढ बनाउन आफूहरूले काम गरिरहेको जानकारी गराए । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरिरहेको एनआरएन एक्टको विधेयकमा मन्त्रालय र संघले मिलेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
संघका अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको अवस्थामा पनि यसको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइका कारण संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न नसकिएको भन्दै अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसके पनि प्रयोगमा विभिन्न कानुनी जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले भने, “ अहिलेसम्म हजारौँले नागरिकता प्राप्त भइसकेको भए पनि त्यसको प्रयोगमा कानुनी अस्पष्टता रहनु दुःखद हो। यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयको सक्रिय र समन्वयकारी भूमिका आवश्यक छ।”
उक्त अवसरमा पूर्व अध्यक्ष विनोद कुँवरले नागरिकताको कार्यान्वयन नहुँदा भोग्नुपरेका कठिनाइबारे जानकारी गराएका थिए । यसैगरी पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकहरूले सामना गर्नुपरेका विविध समस्याहरूको उल्लेख गर्दै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूमा कानुन विज्ञको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे । महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले विदेशमा रहेका महिलाहरूले सामना गर्नुपरेका विविध समस्याहरूको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
फरक प्रसङ्गमा नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ l
भेटमा कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुङ्गाना, महिला संयोजक रश्मि थापा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो ।