मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो बदर

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक यातायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरूलाई बदर गरेको छ ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले २०७५ श्रावण १ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले महासङ्घको कानुनी स्थिति र यातायात क्षेत्रमा भएका मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरूलाई  बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ तथा अन्य सङ्घ संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, र सम्पत्ति जफत गर्ने नेपाल सरकारका निर्णयहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ।