काठमाडौँ। राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) ले विज्ञापन व्यवसायीका समस्या समाधान र कानुनी निरूपणका विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघका संस्थापक अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी टोलीले सोमबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनालाई भेट गरी ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएको हो।
ध्यानाकर्षण-पत्रमार्फत संघले सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको कानुनी मान्यता अनुसार विज्ञापन व्यवस्थापनमा दिइएको उत्प्रेषणको आदेश तत्काल मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरेको छ। सरकारले गर्न खोजेको प्रेस स्वतन्त्रता र समानताको हक विपरीतको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भइसकेकाले सोही अनुसार स्पष्ट निर्देशन दिन मन्त्रालयसमक्ष माग गरिएको छ।
संघले मुख्य रूपमा निम्न विषयहरू प्रस्तुत गरेको छ:
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन: सरकारी विज्ञापनमा ‘जिटुजी’ गर्ने निर्णय सर्वोच्चबाट खारेज भइसकेकाले एजेन्सीहरूले गोरखापत्र लगायत सरकारी तथा अन्य सम्पूर्ण मिडियामा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने।
व्यवसायीको संरक्षण: सरकार, सञ्चारमाध्यम, विज्ञापनदाता र उपभोक्ताबीच पुलको काम गर्दै हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरिरहेका एजेन्सीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने।
ध्यानाकर्षण-पत्र बुझ्दै सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विज्ञापन व्यवसायीका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताए। सरकारी विज्ञापनमा एजेन्सीहरूलाई बाइपास नगरी स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी प्रणालीबाट विज्ञापन वितरण गराउन मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन मन्त्री तिमिल्सिनाले दिएका छन्।