टोकियो । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र आपूर्तिमा आउन सक्ने अवरोधलाई मध्यनजर गर्दै जापान सरकारले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट कच्चा तेल बजारमा पठाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। इरानले हर्मुज जलसन्धिमा आफ्नो पकड बलियो बनाएपछि सम्भावित ऊर्जा संकट टार्न जापानले यस्तो कदम चालेको हो।
जापान सरकारले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी ३० दिनका लागि पुग्ने कच्चा तेल सरकारी भण्डारबाट फुकुवा गर्ने भएको छ। सीएनएनका अनुसार, आपूर्तिमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न कुल ४५ दिनको भण्डार खुला गर्ने योजना बनाइएको छ, जुन जापानको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो परिमाण हो। हाल जापानसँग सरकारी र निजी क्षेत्र गरी करिब २५४ दिनका लागि पुग्ने तेल सञ्चित छ।
आफ्नो आवश्यकताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्ने भएकाले अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वले जापानलाई प्रत्यक्ष जोखिममा पारेको छ। हाल जापानमा इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १९० येनसम्म पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनमा अनुदान दिएर उपभोक्ताका लागि मूल्य १७० येनको हाराहारीमा कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ।
सन् १९७० को दशकमा भोगेको तेल संकटबाट पाठ सिक्दै जापानले ऊर्जा दक्षता र रणनीतिक भण्डार निर्माणमा लगानी बढाएको थियो। सोही तयारीका कारण जापान अहिलेको संकटसँग जुध्न अन्य मुलुकको तुलनामा बढी सक्षम देखिएको छ। सरकारले आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने डरले सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अनावश्यक रूपमा सञ्चित नगर्न समेत चेतावनी दिएको छ।
Leave a Reply