एनआरएन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरे अदालतको मानमर्दन

काठमाडौँ – बद्री केसी समूहले बुधवार आयोजना गरेको ‘एनआरएनए कन्क्लेभ’ मा गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्षहरू नै सहभागी भएनन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले  गत वैशाख २० र  २१ गते काठमाडौँमा सफलतापूर्वक एकता महाधिवेशन आयोजना गरे पछि हतार हतार केसीले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।  तर सो कार्यक्रममा गृह मन्त्री तथा  परराष्ट्र मन्त्री लगायत उपस्थित भएनन्।

एकता महाधिवेशनले महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरे पछि उक्त कमिटीलाई काम गर्नमा रोक लगाउन माग गर्दै केसी सर्वोच्च पुगेका थिए।  तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पछि उनले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई प्रमुख  अतिथि बनाएर कार्यक्रम गरेका हुन्।

“सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार  आयोजित  एकता महाधिवेशनद्वारा महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा वैधानिक कमिटी निर्वाचित  भई सके पछि अब एनआरएनएमा अर्को कमिटी कायम छैन।  यो तथ्य नबुझेको झैँ  गरेर प्रधानमन्त्री स्वयम्  केसी समूहको कार्यक्रममा जानु  अदालतको मानमर्दन हो,” अधिवक्ता डा नारायण दत्त कँडेलले भने।

त्यस्तै एनआरएनए आइसिसीका नवनिर्वाचित महासचिव बी आर लामाले पनि एकता महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित  महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी नै एक मात्र वैधानिक कमिटी भएकाले कसैलाई पनि  भ्रममा नपर्न आग्रह गरे।  “हामी कसैसँग पनि द्वन्द्व गर्न चाहन्नौ।  तर हाम्रो संयमलाई कमजोरी नठानियोस्,” उनले भने।

पूर्व अध्यक्षहरू समेत सहभागी नभएको कार्यक्रम आयोजना गरेर केसी समूहले  संघको कोष दुरुपयोग गर्ने काम मात्र गरेको एनआरएन अभियन्ताहरूले जनाएका छन्।