प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फारामको अनिवार्यता हटाएको छ। विभागले जेठ १४ मा कालोधन र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न भन्दै जारी गरेको निर्देशन एक सातामै संशोधन गरिएको हो।
फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न कालोधन नियन्त्रणका लागि घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने उद्देश्यले विभागले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो। सोहीअनुसार देशभरका मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन पत्राचार गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ती व्यवस्था संशोधन गरी लचिलो बनाइएको छ।
संशोधित व्यवस्था:
– बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी हटाइयो: अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फाराम अनिवार्य गरिएको छैन।
– बैनाबट्टा र राजस्व भुक्तानीमा लचकता: १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा राजस्व, दस्तुर र लाभकर बैंकमार्फत तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
– रिपोर्टिङ सीमा घटाइयो: पहिले ३ करोड वा सोभन्दा माथिको कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। अब यो सीमा घटाएर १ करोड बनाइएको छ।
– भुक्तानीमा लचकता: १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा बैंकिङ उपकरणमार्फत भुक्तानीको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम छ। ५० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा क्रेताले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक, बैंक ग्यारेन्टी, ई–पेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानीको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा भएको बैंक भौचरको फोटोकपी प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ।
यो संशोधनले घरजग्गा कारोबारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर कालोधन नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा चुनौती थपिन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
Leave a Reply