सरकारले आगामी वर्षको बजेट विनियोजन गरेसगै वजेट समावेश नगरिएका विषय समेट्न जेटियुसीसीको आग्रह

जेठ १८ बुधबार, २०७९

काठमाडौं ः नेपाल सरकारले आगामी वर्ष २०७९र०८० को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु १७ खर्व ९३ अर्व ४० करोड विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत चालु खर्च ४२ प्रतिशत , पुँजीगत खर्च २१.२ प्रतिशत बित्तिय ब्यवस्थापन खर्च १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण २४ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष २०७९र०८० को वजेट वक्तव्यमा श्रम बजारसँग सम्बन्धित विषयहरु समेट्ने प्रयास भएको जनाएको छ । तर जेटियुसीसीले उठाएका केही मुलभुत बिषयहरु समेटिएका छैनन् । समेटिएका कतिपय विषयहरु पनि अस्पष्ट रहेको दावि गरेको छ ।

विश्व नै आर्थिक मन्दीमा रहेको वर्तमान परिस्थितिको कारण वजेटमा उल्लेखित अधिकांश विषयहरुको कार्यान्वयनमा चुनौतीपुर्ण देखिएको छ । जेटियुुसीसीको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागी ९ अरब १३ करोड रुपैया बिनियोजन भएको छ । बिषयगत स्पष्टता सहित छुटेका बिषयहरु समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी सम्वन्धित निकायहरुसँग छलफल गर्न आवश्क रहेको जेटियुसीसीको धारणा छ ।

वजेटमा समावेश नभएका यी बिषयलाई सरकारबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने ः

१. नेपाल सरकारको नीति , कार्यक्रम तथा बजेटले समेटेको सम्वन्धि बिषयहरुमा प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा निरीक्षणका लागी जेटियुसीसीको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयन्त्र निमार्ण गर्ने ।
२ . श्रमिकहरुको पञ्जीकरण गर्न प्रत्यक स्थानिय तहमा श्रम खाता मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था ।
३ . औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकहरुलाई अनिवार्य बैक खाता मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी व्यवस्था ।
४ . योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवम् करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने ।
५ . सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी , सेवा तथा व्यवसायको दर्ता प्रमण पत्र नविकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सुचीकरण भई योगदान गरेको निस्सा अनिवाई संलग्न गर्नु पर्ने व्यवस्था ।
६ . स्थानीय तहमा श्रमिकहरुको अनिवार्य पञ्जीकरणको लागी यथोचित वजेटको व्यवस्था तथा स्थायी प्रणालीको प्रबन्ध गर्ने ।
७ । पञ्जिकृत श्रमिकहरुका लागी यथाशीघ्र रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने ।
८ . पञ्जिकृत भएका तर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नआएका श्रमिकका लागी नेपाल सरकारले रकम प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा बिस्तार गर्ने ।
९ . व्यवसायजन्य सम्भाव्यताका आधारमा रुग्ण उद्योग पुन ः सञ्चालन गर्ने र बन्द भएको उद्योगमा काम गरेका तर पारिश्रमिक नपाएका श्रमिकहरुको सेवा सुविधाको रकम भुक्तानी गर्ने ।
१० . प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम न्युनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध गराउने ।
११ . कोभिड १९ का कारण मृत्यृ भएका श्रमिकहरुका परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था तथा नावालक बालबालिकालाई निशुल्क स्वास्थको व्यवस्था ।
उक्त बजेट विनियोजनमा उल्लेख गरिएका श्रम बजारसँग सम्बन्धित बिषयहरु पनि अस्पष्टता रहेको प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।