विरोधपछि सरकार पछि हट्यो

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई थप सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले ल्याउन लागेको विधेयक व्यापक विरोधपछि रोकिएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि केही आर्थिक सुविधा बढाउने उद्देश्यले गृह मन्त्रालय आन्तरिक तयारीमा जुटेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक अघि बढाउने स्वीकृति लिए पनि सेवा-सुविधाको विस्तृत विवरणबारे छलफल भइरहेका बेला यो विषय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजबाट तीव्र विरोध भयो।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले तत्कालका लागि विधेयक अघि बढाउने योजना स्थगित गरेका छन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित कांग्रेस सांसदहरूले संसदमा नै सुविधाको विषयमा असहमति जनाएका थिए।

सरकारलाई सहयोग गर्न गठित दुई दलीय संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सेवा-सुविधा दिनु भन्दा बरु अहिले उपलब्ध सेवा घटाएर कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिहरूका लागि केही सेवा-सुविधा वृद्धि गर्ने विधेयकबारे चासो देखाएका थिए। तर, चौतर्फी असन्तुष्टिपछि यो विधेयक तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरिएको छ।