आगामी बजेटको सिलिङ १८ खर्ब ९० अर्बस् चैत १५ भित्र विवरण प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको उक्त सिलिङका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो।

​नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया जारी रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रशासनिक र प्रक्रियागत कामहरू अघि बढाइरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, सबै मन्त्रालयहरूले आगामी चैत १५ गतेभित्र आफ्नो कार्यक्रम र बजेटको विवरण ‘एलएमबीआइएस’ प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्नेछ। नयाँ सरकार आएपछि ती कार्यक्रमहरूमा आवश्यकता अनुसार फेरबदल हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

​बजेटका मुख्य विशेषता र सुधारः
​प्राथमिकताः आगामी बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ‘इयरमार्क’ गरिएको छ।

​राजस्व छुटमा कडाइः अबदेखि वैदेशिक सहायताका आयोजनामा दिइने राजस्व छुटको सट्टा बजेटबाटै भुक्तानी गर्ने नयाँ प्रणाली लागू गरिनेछ।

​वित्तीय अनुशासनः हचुवाका भरमा बहुवर्षीय आयोजनामा सहमति दिने परिपाटी अन्त्य गर्दै तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिइनेछ।

​निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने भएपछि नयाँ बजेटमा केही महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू थपिन सक्ने र बजेटको आकार समेत बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।