निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दललाई आयोगबाट हालसम्मको कार्य प्रगति जानकारी गराउँदै अपेक्षाबारे छलफल गरी राय सुझाव लिने भएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आज बिहान ११ः३० बजे छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले प्रत्येक राजनीतिक दललाई नेतासहित दुई जना प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरेको छ ।
आगामी स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८० राजनीतिक दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।
The price of gold has decreased by Rs 3,500 per tola in the Nepali market today.
The gold price was Rs 105,500 on Wednesday.
According to the Federation of Nepal Gold and Silver Dealers Association (FENEGOSIDA), the price of fine gold today stands at Rs 102,000 per tola.
Similarly, the price of standard gold has been fixed at Rs 101,500 per tola.
Today, the price of silver has also decreased by Rs 45 per tola. The price of silver, which was traded at Rs 1,450 on Wednesday, stands at Rs 1,405 per tola on today.
Gold prices have been rising in the international market due to the recent conflict between Russia and Ukraine because of which gold is becoming expensive in Nepal as well.
नेपाल बार एसोसिएसनको २६ औं अधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय समिति चयनका लागि आठ जनाले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
अध्यक्ष चयनमा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र प्रतिपक्षीबाट उम्मेदवारी दिनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वमणि अधिकारीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
अध्यक्ष पदका लागि आठ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका मध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता अमिता लक्ष्मी सैंजु, अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरे, उत्तमबहादुर श्रेष्ठ, अनिता जधारी, कमलप्रसाद मलेगो, पृथ्वीनाथ राई रहनुभएको छ ।
त्यसैगरी सातै प्रदेशमा एक जना उपाध्यक्षका लागि पनि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
बुधबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन अधिकृत सानुभाई शाक्यले जानकारी दिनुभयो । बारले देशभरका ३५ वटा मतदान केन्द्रबाट निर्वाचन गरी २०७८ चैत १९ गते नयाँ कार्यसमिति गयन गर्ने शाक्यले जानकारी दिनुभयो । वारको निर्वाचन प्रकृया फागुन १० गते देखि शुरु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नदीबाट अनियन्त्रित रुपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अनियन्त्रित रुपमा निकालिएको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका कारण नदी, खोला क्षेत्रको जैविक विविधतामा असर परेको भन्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अनियन्त्रित उत्खनन् गर्नका लागि आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेर ६ महिनाभित्र संरक्षण कार्ययोजना पेश गर्न सुझाव दिएको छ । आदेशमा सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको अध्यक्षतामा रहने समितिमा कृषि, भू–उपयोग, वन, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जल प्रकोप, खानी, भौगर्भिक अध्ययन र जलवायु परिवर्तनसमेत हेर्ने प्राविधिक, विज्ञलाई समावेश गराउन भनिएको छ ।
यसका लागि सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सातवटै प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर गत १२ वैशाखमा दायर भएको रिट निवेदनको सुनाई गर्दै सर्वोच्वले यस्तो आदेश दिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणामाथिको महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे छलफल भएको छ ।
आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभाको शून्य समय र विशेष समय चलाउने, अघि बढ्न बाँकी रहेका विधेयकहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा महाभियोग अघि बढाउन समिति गठन गर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक दलबाट समिति सदस्यको नाम माग्ने निर्णय भएको छ । दलहरुले समिति गठनका लागि आफ्नो दलका सांसदको नाम दिन थालेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने आजको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी थिएन । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पार्टी अध्यक्षसँग छलफल गरेर मात्र आफ्नो दलबाट समिति गठनका लागि सदस्यको नाम दिने बताएको र त्यसका लागि समय मागेको संसद सचिवालय स्रोतको भनाई छ ।
वैशाख ३० मा हुदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्रलगायत निर्वाचन सामग्री हेलिकप्टरबाट पनि ढुवानी गरिने भएको छ।
सडक विस्तार नभएका क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न लागिएको हो। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले फर्म तथा कम्पनी सूचीकृत गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
हेलिकोप्टर भाडामा लिन करिब ३ करोड खर्च हुनेछ। ट्रक/कन्टेनर भाडामा लिन एक करोड तथा कुरियर सेवाका लागि ३० लाख खर्च हुने बताइएको छ।
निर्वाचन आयोगले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार रकमलाई आधार मानेर इच्छुक फर्म तथा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले हवाई भाडादर वृद्धि गरेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेसँगै हवाई सञ्चालक संघले फागुन २२ गतेबाट लागु हुने गरि आन्तरिक तर्फको नयाँ हवाई भाडादर सार्वजनिक गरेको हो।
बढेको भाडाअनुसार सबैभन्दा बढी विराटनगर–नेपालगञ्ज रुटमा ५४० रुपैयाँले बढेको छ भने सबैभन्दा कम काठमाडौ–सिमराको ९० रुपैयाँले बढेको छ ।
यस्तै, अन्य उडान गन्तव्यहरुमा काठमाण्डौ–धनगढीको ४४५ रुपैयाँ, काठमाण्डौ–भद्रपुर ३०० रुपैयाँ, काठमाण्डौ–सुर्खेत ३४५ र काठमाण्डौ–नेपालगञ्जको ३३० रुपैयाँले बढेको छ ।
वीरेन्द्रनगरमा सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले राति सवा आठ बजेबाट मंगलबार साँझ सात बजेसम्म लगाएको २४ घण्टे कर्फ्यू हटाएर निषेधाज्ञा सुरु गरेको छ ।
सोमबार एमसीसी पारित भएको विषयमा साना ८ दलले गरेको बन्दका क्रममा अत्याधिक भिडभाड भएका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले कर्फ्यू लगाएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालका अनुसार कर्फ्यूले नागरिकको जनजीवनमा पर्नसक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै कर्फ्यू हटाएर निश्चित भीडभाड हुने ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइको हो ।
एरिचोक, मंगलगढी चोक, हटिया चोकरहटिया लाइन क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाइको छ ।
तराई मधेस द्रुत मार्गमा पर्ने सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
उक्त सुरुङको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको हो । द्रुत मार्गमा तीनवटा सुरुङ बन्ने डिजाइन गरिएको छ ।
हाल तराई मधेस द्रुत मार्गमा पर्ने सुरुङ मार्गको निर्माण सुरु भएको तथा अबको तीन वर्षभित्र सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न हुने सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिए ।
द्रुत मार्गको सडक खण्डमा ८८ प्रतिशत खन्ने र पुर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
द्रुत मार्गमा कम्तिमा ६५ देखि १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा सवारी साधन चलाउन सकिने गरी निर्माण गर्ने भएको छ ।
