Blog

  • संविधानको भावनाअनुसार नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्याउन आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

    संविधानको भावनाअनुसार नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्याउन आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको भावनाअनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पु¥याउन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

    नेपाल चिकित्सक संघद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रले दक्ष र विज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा गरेको लगानी संविधानको त्यही भावना र मर्मअनुसार भएको बताउदै भन्नुभयो–‘संविधानको यो भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै चिकित्सकहरूले यो पेशालाई सेवा भावको दृष्टिकोणले हेर्नु हुनेछ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु ।’


    राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली जनताको ठूलो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रतात्मक संविधानले नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता संविधानले नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूतिको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।


    उहाँले देशका दुरदराजहरूमा अझै पनि नागरिकले उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको भन्दै यो अवस्थालाई गंभीरतापूर्वक लिएर देशका कुना, कुनामा दक्ष, विज्ञ चिकित्सकहरूको सेवा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘आजको यस विशेष अवसरमा सबैलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउन म आह्वान पनि गर्दछु ।’


    राष्ट्रपति पौडेलले हाल देशको स्वास्थ्य शिक्षा अब्बल हुँदै दक्ष र विज्ञ चिकित्सकहरू नेपालमै उत्पादन हुनु सुखद पक्ष भएको बताउदै नेपालमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार हुन थालेको आफैंले अनुभव गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदाहुँदै पनि सम्पूर्ण जनशक्तिले पर्याप्त अवसर नपाएको भन्ने गुनासो आइरहेको र त्यसको परिणाम चिकित्सकहरू विदेशिनेक्रम बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताउदै यसलाई रोक्न सम्बद्ध पक्षले उपर्युक्त कदम देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्न तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि आउने दिनहरूमा नेपाल चिकित्सक संघको भूमिका अझ प्रभावकारी हुने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई थियो ।

    साे अवसरमा लिजेन्ड ईन मेडिसिनबाट डा गाैरीशंकरलाल दास, डा मृग्रेन्द्रराज पाण्डे, डा दिनेशनाथ गंगाेल, डा डिबि कार्की र डा सरस्वती पाध्येयलाई राष्ट्रपति पाैडेलले सम्मान गर्नुभएकाे थियाे ।

  • सिस्नोको कपडा बुनेर स्वरोजगार बन्दै महिला

    सिस्नोको कपडा बुनेर स्वरोजगार बन्दै महिला

    मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका दामनका महिला स्वरोजगार बन्ने उद्देश्यले अल्लोको कपडा बनाउन थालेका छन् । वनमा जताजतै उपलब्ध हुने अल्लोको पाटबाट कपडा बुन्ने यहाँका स्थानीय महिलाले वार्षिक कार्यतालिका बनाएर काम गरिरहेका हुन् ।

    तरकारीको मौसम सकिएपछि महिला वनमा गएर अल्लो ल्याउने र पाटबाट धागो बनाएर कपडा बुन्न व्यस्त हुने गरेका छन् । अहिले यहाँका महिला अन्य जिल्लामा अल्लोको पाट निकाल्न र धागोसहित कपडा बुन्न सिकाउन पनि जान थालेका छन् ।

    लामो समयसम्म अल्लोको कपडा बनाउने तालिम लिएर काम गर्दै आउनुभएकी थाहा नगरपालिकाकी रेश्मा गोपालीले केही वर्ष अगाडि दामन महिला अल्लो ह्याण्डीक्राफ्ट उद्योग दर्ता गरेर समूहमा काम गर्न सुरु गर्नुभएको बताउनुभयो ।

    तरकारीखेतीका लागि पकेट क्षेत्र मानिने थाहा नगरकी उहाँले जग्गा हुनेका लागि खेतीपाती राम्रो भए पनि जग्गा नहुने वा थोरै हुनेका लागि आम्दानीको स्रोत खोज्न मुश्किल परेको भन्दै व्यावसायिक रूपमा अल्लोको कपडा उत्पादन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

    करिब ४० वर्षीया गोपालीले आफ्नो सबै ऊर्जा अल्लोको उद्यम उत्पादनमा लगाउने कोसिसमा रहेको जनाउँदै सुरुआती दिनमा निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खेती गर्न धेरै जग्गा छैन । जागिर पनि भने जस्तो नपाउने भएपछि वनमा पाइने सिस्नो जस्तै हुने अल्लोको पाटबाट कपडा बनाएर बेच्ने सपना देखेँसँगै मैले यसको तालिम लिएको थिएँ ।” उहाँका अनुसार साथ र सहयोग प्राप्त भएमा स्थानीय अल्लोलाई एउटा उचाइमा लैजाने योजना छ ।

    “सिस्नो खाएको र स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुने कुरा प्रायःसबैलाई थाहा छ तर सिस्नोबाट कपडा बनाएर लगाउँदा पनि फाइदा हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुनु सक्छ । वनमा छ्याप्पछ्याप्ती पाइने सिस्नो प्रजातिको अल्लोबाट कपडा बनाउने व्यावसाय सुरु गरेका छौँ । लुगामात्र होइन यसबाट बनेको मोजा र जुत्तासमेत लगाउन पाइन्छ”, गोपालीले भन्नुभयो ।

    स्थानीय कोपिला गोपालीले पनि स्वरोजगारका लागि समूहमा बसेर अल्लोको कपडा उत्पादनमा लागेको बताउनुभयो । उहाँको समूह यतिबेला त्यस क्षेत्रको जङ्गलमा पाइने सिस्नो प्रजातिको अल्लो टिप्न, चुट्न अनि कपडा बुन्न व्यस्त छ । वर्षमा तीन महिना खेतीपाती र बाँकी समय कपडा बुन्नमा खर्चिने उहाँको भनाइ छ ।

    कोपिलाका अनुसार तीन किलो धागोको दशदेखि बाह्र मिटरसम्म तयारी कपडा हुन्छ । बढ्दो बजारको मागसँगै यसको उत्पादन पुर्‍याउन अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

    अहिले मागबमोजिमको उत्पादनका लागि जनशक्ति कम रहेको कोपिलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कपडा बनाउन जति सजिलो छ धागो कात्न कठिन छ, अल्लोबाट धागो बनाउन जङ्गलबाट काँचो लाथ्रा ल्याउनुपर्छ ।”

    पाट निकालेपछि सुकाएर ठूलो फलामे कराइमा पकाउने र त्यसपछि फेरि कमेरो माटोमा चोपेर सुकेको पाट खोलामा लगेर दोहोर्‍याएर चुट्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “यसपछि मात्र धागोको कच्चा तयार हुन्छ । त्यसैलाई चर्खाको सहायताले धागो निकालिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

    विसं २०६६ देखि उद्यम दर्ता गरेर समूहमा भएका महिलाले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको यो उद्योग हाल स्थानीय ‘सरकार र ग्रिन फाउण्डेशन नेपाल’ नामक संस्थाको सहकार्यमा उद्यम विकास स्तरोन्नति भइरहेको थाहा–३ का वडाध्यक्ष हीरेन्द्र रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब उद्योगमा उत्पादन बढाउनका लागि थप तालिम र भौतिक सहयोगसमेत गर्ने योजना छ ।

    यस समूहले ऋषेश्वर सामुदायिक वनमा छ्यापछ्याप्ती पाइने अल्लोलाई प्रशोधन गरेर रेशा निकाली बजारमा रुचाइने आकर्षक डिजाइनमा तयार पारिएको कपडा विदेशीका लागि कोसेलीदेखि लिएर मेला, महोत्सवमा प्रदर्शनमा राखिने रायमाझीले बताउनुभयो । करिब १५ वर्ष अगाडिसम्म वनमा छ्यापछ्याप्ती पाइने अल्लोबाट कपडा बन्ला भनेरे कहिल्यै नसोचको उहाँको भनाइ छ ।

    ऋषेश्वर सामुदायिक वनको सक्रियतामा समूहका महिलाले अल्लोबाट कपडा बुन्ने सीप पाएका हुन् । सबैको सहयोगमा नमुना उत्पादन थालेका महिलाले अहिले व्यावसायिक रूपमा कपडा उत्पादन गरिरहेका छन् ।

    वनमा आधारित उद्यम विकासका लागि लागिरहेको संस्था ग्रिन फाउण्डेशन नेपालले उद्यमको स्तरीकरण र बजारीकरणमा सहयोग गरिरहेको संस्थाकी कोषाध्यक्ष आरती पाठकले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले महिलालाई क्षमता विकासको तालिम मात्र दिएर विकास नहुने रहेछ । यसका लागि आर्थिक अवस्था सुधार गर्न आवश्यक देखियो, त्यसैले महिलालाई उद्यम विकासको अभियान चलाएका हौँ ।”

    वनमा आधारित उद्यमबाट महिलालाई उद्यमी बनाउन निरन्तर प्रयार गरिरहेको संस्थाकी कोषाध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि आर्थिक स्रोत र इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले मकवानपुरमा वनमा आधारित छ वटा उद्यमका लागि प्रत्यक्ष र ३७ वटा उद्यमका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

    अल्लोको कपडा उत्पादनले थाहाका स्थानीय महिला स्वरोजगार बन्नुका साथै आम्दानी पनि बढाइरहेका छन् । औद्योगिक व्यापार मेला, पर्यटकीय क्षेत्रका पसल तथा स्थानीय क्षेत्रमा अल्लोको कपडाको राम्रो बजार छ । स्थानीय क्षेत्रमा पनि यसको माग बढ्दो छ ।

    महिलाहरूले अल्लोको धागो कात्ने, कपडा बुन्ने, ‘मनिपर्स’ बनाउने, महिला तथा पुरुषले बोक्ने झोला, स्टकोटलगायत सामग्री सिलाउँछन् । दामन घुम्न आउनेले अल्लोको समान चिनोका रूपमा लैजाने गरेका महिला उद्यमी बताउँछन् । सिस्नो प्रजातिको अल्लोको कपडाले छाला रोगलाई फाइदा गर्नुका साथै न्यानो प्रदान गर्ने आम उपभोक्ताको भनाइ छ ।

  • जुम्लामा बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुने बढ्दै

    जुम्लामा बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुने बढ्दै

    जुम्ला जिल्लामा पछिल्लो समयमा बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । यहाँको तिला गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालन गरिएका बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या बढ्न थालेका हुन् । 

    पालिकाका पाँच स्वास्थ्य चौकीमध्ये तीन वटा स्वास्थ्य चौकीको अघिल्लो तीन वर्षको सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार करिब दुई सय बढी बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी भएका छन् ।

    तीन वर्षको तथ्याङ्क अनुसार जुम्लाकोट सबैभन्दा बढीले बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी सेवा लिएका छन् । आव २०७९/८० मा ३७, आव २०८०/८१ मा ३३ र चालु आवको माघसम्म २६ जना बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी भएका स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज विराजु जिसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सोही तीन वर्षभित्र १६ जनालाई ‘रिफर’ हो ।

    यस्तै तिला–९ मा रहेको रासा स्वास्थ्य चौकीमा आव २०७९/८० मा १९, आव २०८०/८१ मा १८ र चालु आवको माघसम्म छ जनाले सेवा लिएका स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज दत्त रावतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ । पालिकाले स्थायी दरबन्दीमा करार नियुक्ति गर्दै आएको रासा स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ ।

    रारालिही स्वास्थ्य चौकीका अधिकृत हिमाली खत्रीका अनुसार आव २०७९/८० मा ४० र गत आवमा २२ जनाले बर्थिङ सेन्टरबाट सेवा लिएका छन् । चालु आवको माघसम्म सेन्टर बन्द हुँदा सुत्केरी सेवा लिनबाट बञ्चित भएका उहाँको भनाइ छ ।

    स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रमुख लक्ष्य र सङ्कल्प रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले बताएका छन् । “बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुन आउनेका कुरुवालाई खानासहितको व्यवस्थापन गरिएको छ । भौतिक संरचनालाई प्रयोगमा ल्याएर सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाइएको छ”, जुम्लाकोट स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज जिसीले भन्नुभयो । 

    उहाँका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुन नदिन पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा पुगेर औषधि ल्याउने गरिएको छ । जटिल अवस्थाका सुत्केरीलाई व्यक्तिगत लगानीमा सदरमुकाम पठाउने गरेको इञ्चार्ज जिसीले बताउनुभयो ।

    “पालिकाले स्वास्थ्य चौकीका लागि तोकेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन वडा कार्यालय र स्थानीय सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।  

  • एकता महाधिवेशन गराउन नेपाल सरकारको पनि सहयोग, तोक्यो सरकारी प्रतिनिधि (पत्र सहित)

    एकता महाधिवेशन गराउन नेपाल सरकारको पनि सहयोग, तोक्यो सरकारी प्रतिनिधि (पत्र सहित)

    काठमाडौँ – शेष घलेको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै गरेको पत्राचारका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सहसचिव अरुणा जोशीलाई प्रतिनिधि तोकेर पत्राचार गरेको हो । यसलाई एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन सरकारको साथ र समर्थनको रुपमा पनि हेरिएको छ ।

    ‘कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका सहसचिव अरुणा जोशीको नाम सिफारिस भई आएको हुँदा उच्चस्तरीय समितिको काममा सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल न्याय सेवा,कानून समूहका सहसचिव अरुणा जोशीलाई तोकिएको ब्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१।११।१८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालय र उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

    पत्रमा सर्वोच्चको आदेशानुसार समितिलाई सहयोग गर्न सरोकारवाला सबैलाई निर्देशन पनि दिईएको छ । एनआरएनएको विवादको सन्दर्भमा गत चैत २१ गते सर्वोच्चले शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो ।

    उक्त परमादेशको निर्णय खण्डको बुँदा नम्बर छ मा ‘संघ सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी तोकिएको समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितताका लागि समितिको काममा सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई तोक्ने’ उल्लेख थियो । यसका लागि गत आइतबार सर्वोच्चको फैसला निर्देशनालयले परराष्ट्रलाई पत्र पठाएर आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन निर्देशन दिएको थियो । आइतबारको पत्रमा उच्चस्तरीय समितिलाई संघको कार्यालय बुझाउन समेत केसी पक्ष लाई निर्देशन दिइएको थियो ।

    निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पूर्वअध्यक्ष शेष घले भएपनि संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट बद्री केसी समूहले जवरजस्ति कामकारबाही गर्दै आएका छन् । एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मा अदालतले दिएपनि घलेले हालसम्म संघमा बसेर काम गरेका छैनन् । अब समितिले केन्द्रीय कार्यालयबाटै काम गर्ने जनाएको छ ।

    सदस्यता नवीकरणदेखि एनसीसीको अधिवेशन गराउनका लागि आवश्यक सबै कार्यलाई तिव्रता दिएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले जानकारी दिए । उच्चस्तरीय समितिले आगामी ३-५ मे, २०२५ मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्न मिति तोकी सकेको छ।

  • बेलायत, फ्रान्स र युक्रेनले युद्ध रोक्न योजना बनाउने

    बेलायत, फ्रान्स र युक्रेनले युद्ध रोक्न योजना बनाउने

    काठमाडौँ । बेलायत, फ्रान्स र युक्रेनले रुस-युक्रेन युद्ध रोक्न मिलेर योजना बनाउन सहमत भएका छन् ।  युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीको बेलायत भ्रमणको क्रममा बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले यो जानकारी दिएका हुन् ।
    स्टारमरले ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग जेलेन्स्कीको बहस पछि चार देशका नेताहरू बीचको वार्तामा यो योजना बनेको बताएका हुन् ।

    उनले ट्रम्प युक्रेनमा दिगो शान्ति चाहन्छन् भन्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउदै उनले अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा ग्यारेन्टीमा अडिग रह्यो भने मात्र यो योजना सफल हुने स्पष्ट गरे ।

    यसैबीच स्टारमरले लन्डनमा युरोपेली देशहरूको रक्षा शिखर सम्मेलनमा फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क र इटाली सहित १३ देशहरू सामेल गरेर युक्रेन युद्धको अन्त्यबारे छलफल गरेका छन् । नेटोका महासचिव, युरोपेली संघ र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष पनि उपस्थित भएका छन् भने जेलेन्स्की पनि यस बैठकमा भाग लिएका छन् ।

    यसअघि, शनिबार जेलेन्स्की इङ्गल्याण्ड आइपुग्दा बेलायती प्रधानमन्त्री स्टारमरले जेलेन्स्कीलाई अँगालो हालेर स्वागत गरे । सडकमा निस्किएका मानिसहरूले जेलेन्स्कीको समर्थनमा चर्को नारा समेत लगाएका थिए ।

    स्टारमरले जेलेन्स्कीलाई युक्रेनलाई बेलायतको पूर्ण समर्थन रहेको आश्वस्त गरेका थिए । 

    यस भ्रमणका क्रममा बेलायतले युक्रेनलाई २.८ बिलियन डलर ऋण दिएको छ । यसका लागि बेलायती प्रधानमन्त्री स्टारमर र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले शनिबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

    यो ऋण युक्रेनको लागि आवश्यक हतियार खरिद गर्न प्रयोग गरिनेछ । गत वर्ष अक्टोबरमा, जी ७ देशहरूले युक्रेनलाई ५० अर्ब डलर सहयोग प्रदान गर्ने वाचा गरेका थिए ।

    युक्रेनलाई समर्थन गर्ने मुद्दामा युरोपेली संघ भित्र पनि विवाद रहेको छ । स्लोभाकियाका प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिकोले युक्रेनलाई आर्थिक वा सैन्य सहायता प्रदान नगर्ने बताएका छन् । युक्रेनले सैन्य बल प्रयोग गरेर रुसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन कहिल्यै सक्षम नहुने उनको धारणा रहेको छ ।

    यसअघि हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले पनि जेलेन्स्कीको विरुद्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई समर्थन गरेका थिए ।

    जेलेन्स्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्न शुक्रबार ह्वाइट हाउस पुगेका थिए । जहाँ दुई जनाबीच चर्को बहस भयो । ट्रम्प-भान्स र जेलेन्स्की एकअर्कामाथि औंला उठाउँदै गरेको देखियो । ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई धेरै पटक हप्काएको पनि देखियो ।

    यो घटनापछि धेरै युरोपेली नेताहरूले जेलेन्स्कीलाई समर्थन जनाएका छन् । नर्वे, नेदरल्याण्ड्स, पोल्याण्ड, युरोपेली संघ, जर्मनी, बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलिया जस्ता युरोपेली देशहरूले पनि जेलेन्स्कीको समर्थन गरेका छन् । 
     

  • यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

    यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर


    नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आज अमेरिकी एक डलर खरिददर १३९ रुपैयाँ ७० पैसामा खरिद तथा १४० रुपैयाँ ३० पैसामा बिक्री हुने छ भने भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

    यसैगरी, युरो एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ५८ पैसा, स्टर्लिङ पाउण्ड एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ४८ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ २९ पैसा निर्धारण भएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ११ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ९९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ८४ पैसा निर्धारण भएको छ ।

    जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २६ पैसा, साउदी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको बैङ्कले जनाएको छ । थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ १० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ४४ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६० पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ ०५ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ ।
    केन्द्रीय बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ०४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५२ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ४५४ रुपैयाँ ०७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७० रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ३७२ रुपैयाँ २५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६२ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३६४ रुपैयाँ ४२ पैसा निर्धारण गरेको छ ।

    राष्ट्र बैङ्कका अनुुसार प्रस्तुत विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने छ भने वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्नेछ ।

  • लगानी कोषका योगदानकर्तालाई गङ्गालाल अस्पतालमा छुट

    लगानी कोषका योगदानकर्तालाई गङ्गालाल अस्पतालमा छुट

    नागरिक लगानी कोषका सहभागी, सेयरधनी र कर्मचारीलाई सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र्रको ‘पेइङ क्लिनिक, सिल्भर, गोल्डेन र प्लेटेनियम कर्पोरेट कार्डियक प्याकेज’मा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुने भएको छ ।

    सो छुटसम्बन्धी सम्झौतामा आइतबार कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा रबी मल्लले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

    सम्झौतासँगै अब कोषका सदस्य, सहभागी, सेयरधनी, कर्मचारीले उक्त छुट पाउनुहुनेछ । छुटको लागि कोषको परिचयपत्र वा सहभागी परिचयपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

  • सगरमाथा संवादको तयारी तीव्र गतिमा

    सगरमाथा संवादको तयारी तीव्र गतिमा


    जलवायु परिवर्तनका विषयमा पर्वतीय र तटीय मुलुकले झेल्नु परेका समस्या विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानव जीवनको भविष्य’ शीर्षकमा यहाँ आयोजना हुने  ‘सगरमाथा संवाद’ को तयारी तीव्र गतिमा प्रारम्भ भएको छ । 

    संवादको तयारीका लागि गठित व्यवस्थापन समितिको आइतबारको पहिलो बैठकले पर्वतीय र तटीय क्षेत्रमा अवस्थित देशका  राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

    परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा संयोजकत्वको समितिले संवादका लागि पूर्र्वाधारको व्यवस्था तथा कार्यक्रमको प्रारुप तयार पारेको संवादका सम्पर्क व्यक्ति  वन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले राससलाई बताउनुभयो ।

    समितिले विभिन्न क्षेत्रका १६ जना विज्ञ सम्मिलित विज्ञसमूह गठन गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार तथा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव घटाउन भएका असल अभ्यासको प्रदर्शनका लागि साझेदार संस्थालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    सहसचिव ढकालका अनुसार प्रदेशस्तरमा पनि संवाद गर्ने, बालबालिका तथा युवाका विषयमा पूर्वतयारी संवाद गर्ने, संवादका लागि आवश्यक कर्मचारी परराष्ट्र र वन मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खटाउने र संवादको सचिवालयलाई क्रियाशील बनाइने छ । 

    परराष्ट्रमन्त्री संयोजकत्वको समितिमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी सहसंयोजक हुनुहुन्छ । समितिमा सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र, अर्थ, गृह, राष्ट्रिय योजना आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव –सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको सदस्य सचिव भने वन सचिव रहनुभएको छ ।

    यसअघि गत माघ २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा तयारी बैठक सम्पन्न भएको थियो । उक्त बैठकले संवाद कार्यक्रममा लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुुखसहितलाई विशेष अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गर्नेलगायत विषयमा छलफल गरेको थियो । गत माघ ८ गते अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ को अवसर पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले सो संवाद कार्यक्रम काठमाडौँमा गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

    यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सगरमाथा संवादको तयारी कोभिड–१९ कारण अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो ।

    जलवायु न्यायका लागि संवाद

    सरकारले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न संवाद कार्यक्रम गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव  दीपककुमार खरालले बताउनुभयो । यो संवाद हाललाई प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

    न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको अवस्थाका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा वापतको भुक्तानीको सन्दर्भमासमेत संवादमा पैरवी गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

    पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान छ ।

     जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय देशका ‘एजेण्डा’लाई मुखरित गर्न तथा पर्वतीय मुलुकहरुसँग काम गर्न संवाद सहयोगी हुने सचिव खराल बताउनुहुन्छ । 

    परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संवादका निम्ति गृहकार्यको जिम्मेवारीमा रहनुभएका सहसचिव दधिराम भण्डारीले नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न लागेको बताउनुभयो । संवादको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असरबारे उजागर गर्नु हो भन्दै उहाँले त्यसबाट पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरुपता आउने विश्वा व्यक्त गर्नुभयो ।

  • उत्तर कोरियाले युक्रेन यूद्धका लागि थप सेना पठाएको दाबी

    उत्तर कोरियाले युक्रेन यूद्धका लागि थप सेना पठाएको दाबी

    काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न वार्ता गर्न खोजिरहेकै बेला उत्तर कोरियाले रुसमा युक्रेन युद्धका लागि थप सेना पठाएको दाबी गरिएको छ ।

    दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाले रुसमा थप सेना पठाएको दक्षिण कोरियाको जासूस एजेन्सीले बिहीबार जनाएको हो । युक्रेनविरुद्धको युद्धमा धेरै उत्तर कोरियाली सैनिकहरूको मृत्यु भएपछि थप सेना पठाइएको दाबि गरिएको छ ।

    दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय गुप्तचर सेवा (एनआईएस) ले उत्तर कोरियाले रुसमा कति नयाँ सेना पठाएको छ भनेर पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको बताएको छ । एनआईएसले रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा उत्तर कोरियाली सैनिकहरू मारिएको पनि बताएको छ । यसपछि, रुसले यहाँबाट उत्तर कोरियाली सेनालाई हटाएको थियो । तर फेब्रुअरीको पहिलो हप्तामा सैनिकहरू फेरि यहाँ तैनाथ गरिएको बताइएको छ । यसैबीच, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले फेब्रुअरी ७ मा आफ्नो सम्बोधनमा कुर्स्कमा युक्रेनमाथि आक्रमण बढिरहेको बताएका थिए । यहाँ उत्तर कोरियाली सैनिकहरू रुसी सेनासँग लडिरहेको उनले दाबि गरेका थिए ।

    पश्चिमी, दक्षिण कोरियाली र युक्रेनी गुप्तचर एजेन्सीहरूले पहिले नै उत्तर कोरियाले रुसी सेनालाई समर्थन गर्न आफ्ना १० हजार भन्दा बढी सेना तैनाथ गरेको दाबि गरेका थिए । उत्तर कोरियाली सैनिकहरू अत्यधिक अनुशासित र राम्रोसँग प्रशिक्षित भए तापनि, लडाई अनुभव र क्षेत्रको ज्ञानको कमीका कारण उनीहरू आक्रमणको शिकार भएको दाबी गरिएको छ ।

    गत महिना, दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय गुप्तचर सेवाले रुस-युक्रेन युद्धमा लगभग ३०० उत्तर कोरियाली सैनिक मारिएको र २,७०० जना घाइते भएको बताएको थियो । जबकि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले मारिएका वा घाइते भएका उत्तर कोरियालीहरूको संख्या ४ हजार रहेको बताएका थिए । दक्षिण कोरियाले अब जनवरी र फेब्रुअरी बीच कुर्स्कमा थप एक देखि तीन हजार उत्तर कोरियाली सेना तैनाथ गरिएको दाबी गरेको छ ।

    दक्षिण कोरियाको गुप्तचर निकायका प्रमुखले उत्तर कोरियाले अगस्ट २०२३ देखि रूसमा तोपखाना, क्षेप्यास्त्र र अन्य हतियारका लगभग १३ हजार कन्टेनर पठाएको बताएको छ । युक्रेन युद्धमा सहयोगको बदलामा रुसले उत्तर कोरियालाई महत्त्वपूर्ण हतियार र प्रविधि उपलब्ध गराउन सक्ने दक्षिण कोरियाले डर महसुस गरेको छ । अर्कोतर्फ रूसले उत्तर कोरियाको आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई पनि सहयोग गर्न सक्ने दक्षिण कोरियाको आशंका रहेको छ । युक्रेन युद्धमा गरेको सहयोगको बदलामा उत्तर कोरियाले रुसबाट आर्थिक र अन्य सहयोग पाउने आशा पनि राखेको छ । 

  • नेमकिपाको महाधिवेशन आजदेखि, विजुक्छें नै होलान् त अध्यक्ष ?

    नेमकिपाको महाधिवेशन आजदेखि, विजुक्छें नै होलान् त अध्यक्ष ?

    भक्तपुर । आजदेखि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को आठौँ महाधिवेशन भक्तपुरमा हुने भएको छ । महाधिवेशनको उदघाटन पार्टी अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छें रोहितले गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । 

    फागुन १६, १७, १८ र १९ गते हुने महाधिवेशनको उदघाटन आज शुक्रबार दिउँसो १ बजे सल्लाघारी भक्तपुरस्थित खुल्ला चौरमा हुने जनाइएको छ । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव एवं सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालले बताए । महाधिवेशनका लागि सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरु बिहीबार नै भक्तपुर पुगिसकेको उनले जनाए । आउने क्रम अझ जारी रहेको पार्टीले जनाएको छ । 

    उदघाटन अघि काठमाडौं कोटेश्वर, भक्तपुरका विभिन्न पाँंच ठाउँंहरुबाट छुटाछुटै जलुश गरी सल्लाघारी उदघाटनस्थलमा पुग्ने जनाइएको छ । विहान १० बजे भेला भई बाजागाजाका साथ रयालीसहित उदघाटनस्थल सल्लाघारी भक्तपुरमा दिउँसो १ बजे पुग्ने जनाइएको छ । 

    महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा भक्तपुरका विभिन्न ठाउँंहरुमा सकुण्डा रयाली निकालिएको छ । पार्टी र पार्टी निकटका जनवर्गीय संगठनहरुले छुटाछुटै रुपमा टोलटोलमा महाधिवेशनको प्रचारप्रसारका लागि रयाली निकालेका हुन् । 

    पार्टीको स्थापना विक्रम संवत् २०३१ साल माघ १० गते भएको थियो । पार्टीको पहिलो महाधिवेशन २०४७ सालमा रुपन्देही जिल्लाको भैरहवामा सम्पन्न भएको थियो । 

    सातौँ महाधिवेशनसम्ममा पार्टी संस्थापक अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे (रोहित)लाई नै सर्वसम्मत अध्यक्ष चुन्दै आएको छ ।  ८५ वर्षका बिजुक्छे नेतृत्वको पार्टीमा आठौँ महाधिवेशनबाट पनि अध्यक्षमा नै चुनिने सङ्केत नेताहरूले गर्दै आएका छन् । 

    पार्टीको स्थापना २०३१ माघ १० मा भएको थियो । त्यसपछि प्रथम सम्मेलन २०४७ पौष २८,२९ र ३० भैरहवामा, दोस्रो सम्मेलन २०५१ असोज ३ र ४ भक्तपुरमा, तेस्रो सम्मेलन २०५५ माघ १२,१४ र १५ भक्तपुरमा, चौथो महाधिवेशन २०६० भदौ ११, १२ र १३ भक्तपुरमा, पाँचौँ महाधिवेशन २०६५ भदौ ६,७ र ८ काठमाडौँमा, छैटौँ महाधिवेशन २०७० चैत २१,२२,२३ र २४ काठमाडौँमा, सातौँ महाधिवेशन २०७६ असोज ३,४ र ५ भक्तपुरमा भएको थियो । आठौँ महाधिवेशन २०८१ फागुन १६, १७, १८ र १९ भक्तपुर हुने भएको हो ।