Rastriya Banijya Bank Limited and Public Service Broadcasting Nepal, also known as Radio Nepal, have struck an agreement. A contract has been inked to operate pay accounts and offer professional loans to Radio Nepal staff members.
Bishnu Ram Neupane, Chief Administrative Officer of Public Service Broadcasting Nepal, Radio Nepal, and Devendra Raman Khanal, Chief Executive Officer of Rastriya Banijya Bank, inked the agreement.
Following the signing of the agreement, the bank will, upon the company’s advice, offer professional loans up to Rs. 1.5 million to workers who have fulfilled the designated service period while employed by Radio Nepal, according to the bank’s Consumer Loan Guidelines, 2077.
By setting an interest rate that is two percent higher than the base rate, the bank will invest the loan. The bank’s base rate is currently 14%. The bank will manage Radio Nepal employees’ salary accounts in accordance with the agreement.
राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले बैतडीका दशवटै स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाएको छ ।
आयोगसँग सम्झौताअनुसार यहाँका शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले यससम्बन्धी कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको जनाएका छन् । पञ्चेश्वरले अभिलेखीकरण गरिएका यस्ता समूहका व्यक्तिलाई आफू बसोबास गरिरहेको स्थानमा आवश्यक कागजातसतिह दाबीविरोधका लागि सातदिने सूचना जारी गरिसकेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले पालिकामा वर्षौंदेखि यहाँ रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई चाँडै व्यवस्थापनका लागि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षभित्रै लालपुर्जा वितरण गर्नेगरी कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
“पञ्चेश्वरले दाबी विरोधका लागि सूचना जारी गरिसकेको छ । त्यसपछि पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छ र कार्यपालिकाबाट प्रमाणीकरण गरेपश्चात् जग्गा नापजाँच गरी नक्साको कार्य गरिने छ”, उहाँले भन्नुभयो,“जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यको तयारी भइरहेको छ ।”
ललितपुर महानगर प्रमुखसँग युरोपेली युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । महानगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जन र राजदूत लोरेन्जोबीच आज महानगरप्रमुखको कार्यकक्षमा भेटवार्ता भएको हो ।
ललितपुरको विकास निर्माण र युरोपेली युनियनसँगको सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको महानगर प्रमुख महर्जनले जानकारी गराउनुभयो । “राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोसँगको भेटघाट अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रह्यो, महानगरमा भएका कामका बारेमा उहाँले चासोपूर्वक जानकारी लिनुभयो, हामीले सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा गरेका प्रशस्तै कामका बारेमा रुचिपूर्वक जानकारी लिनुभयो, आपसी हितका विषयमा अति प्रभावकारी छलफल भयो”, उहाँले भन्नुभयो ।
महानगर प्रमुख महर्जनले सामाजिक विकासलाई महानगरले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको जानकारी गराउँदै विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देशका सबै नगरपालिकामध्ये ललितपुरले उत्कृष्ट काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
युरोपेली युनियनका राजदूत लोरेन्जोले महानगर प्रमुख महर्जनले महानगरको विकासमा गरेको प्रगति, दूरदर्शिता र प्रतिबद्धता प्रशंसनीय भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको महानगरको प्रमुखसँग भेटेर कुराकानी गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउनुभयो ।
महानगरको न्यानो आतिथ्यताप्रति आभार प्रकट गर्दै राजदूत लोरेन्जोले यहाँका नागरिकको हित र समग्र विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपाल र युरोपेली युनियनबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
भेटका क्रममा ‘युरोप डे २०२५’ का बारेमा पनि छलफल भएको थियो । प्रत्येक वर्ष मे ८ मा युरोप डे मनाइन्छ । यो वर्षको युरोप डेमा पाटन सङ्ग्रहालयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको सन्दर्भमा छलफल भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बागलुङको निसीखोलाको सिरमा रहेको सुन्दर अर्नाकोट गाउँ प्राकृतिक अनुपमले धनीले छ । प्राकृतिक रुपमा सुन्दर यो गाउँमा खानेपानीको भने ठूलो समस्या छ । स्थानीयले वर्षौदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका छन् ।
खानेपानीको अभावकै कारण अर्नाकोटवासीहरु गाउँ छोड्न बाध्य छन् । निसीखोला गाउँपालिका–२ देवीस्थानको उच्च भागमा पर्ने अर्नाकोट पर्यटकीय दृष्टिकोणमा महत्वपूर्ण धार्मिक गन्तव्य मानिन्छ । खानेपानीको धारामा हिउँदमा मुस्किलले दुई गाग्री पानी पनि नआउने स्थानीयको गुनासो छ ।
खानेपानीको समस्या समाधानका लागि अर्नाकोटमा लिफ्ट आयोजनामार्फत खानेपानी वितरण गर्न खोजिए पनि उक्त आयोजनाले पानीको प्यास मेटाउन सकेको छैन । अर्नाकोटमा बाहै्रमास हुने खानेपानीको अभाव हुने गरेका स्थानीय छलविर विकले गुनासो गर्नुभयो ।
“खानेपानीको ठूलो समस्या छ, दुई गाग्री पानीले दिनभर कसरी पु¥याउने सरसफाइ र पशुपालनका लागि त खानेपानी पुग्दैन”, ८१ वर्षे विकले भन्नुभयो, “पानीको कारणले समयमा सुत्नसमेत पाइँदैन, सक्नेहरु त गाउँ छोडेर सहर पसिसके, हामी गाउँ छोड्न सकिएन, बाचुञ्जेल प्रशस्त खानेपानी भएको हेर्नसमेत पाइएन ।”
छलविर जस्तै नरमती रसाइलीको दैनिकी पानीको जोहो गर्नमै बित्छ । उहाँले खानेपानी ल्याउनका लागि छिमेकी पालिका ढोरपाटन नगरपालिका–५ स्थित वसन्तधाराको मुलसम्म पुग्ने गरेको बताउनुभयो । “एक÷दुई गाग्री पानी आउँछ त्यही पनि कहिले आउँदैन, एक घण्टा हिँडेर पानी बोक्नुपर्ने अवस्था छ, वर्खामा पुरानो धारामा जेनतेन पानी आउने भए पनि हिउँदमा झनै सास्ती हुन्छ”, नरमतीले भन्नुभयो ।
केही वर्षअघि अर्नाकोटमा लिफ्टिङ प्रविधिबाट ल्याइए पनि पटक–पटक बिग्रिएर समस्या भएको छ । विसं २०४७ मा ल्याएको ल्याएको खानेपानी आयोजनाको मुहान सुक्दा अर्नाकोटबाट हरेक दिन बसाइ सर्नेहरु बढिरहेको स्थानीय ओमबहादुर रसाइलीले बताउनभुयो । उहाँले निसीखोलाको पातीहाल्ने नजिकैबाट पानी ल्याउन सम्भव देखिए पनि बजेट अभाव भएको बताउनुभयो । ढोरपाटन नगरपालिका–५ र निसीखोला–२ मा पर्ने अर्नाकोट क्षेत्रमा करिब चार सय घरधुरी छन् । सबै घरमा खानेपानीको अभाव छ । पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताले पठनपाठन असर गरिरहेको अर्नाकोट माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ईश्वर सिर्पालीले बताउनुभयो । विद्यालयमा पर्याप्त पानी नहुँदा बालबालिकालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसक्नुका साथै सरसफाइदेखि स्वास्थ्यका क्रियाकलापसमेत प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ ।
उच्च भू–भागमा रहेको अर्नाकोटमा खानेपानी अभाव रहेको बताउँदै मुहानको अभाव रहेको वडाका अध्यक्ष कुविर विश्वकर्माले बताउनुभयो । “अर्नाकोट बस्तीमा नजिकै पानीको मूल छैन, भएका साना मूल सुके, लिफ्ट आयोजना दीर्घकालीन भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “बस्तीबाट निकै टाढा रहेका मूलबाट अर्नाकोटमा पानी झार्न धेरै बजेट चाहिन्छ, त्यो वडाबाट सम्भव छैन, पालिकामार्फत प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग बजेट माग भइरहेको छ ।”
ललितपुर/ ९ चैत, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताका कारण समस्या भएको बताउनुभएको छ।
प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमती प्रदेशद्वारा आज शनिबार ललितपुरमा आयोजित सङ्घीयता सवलिकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवालहरु बिषयक छलफल कार्यक्रममा धारणा राख्नेक्रममा मुख्यमन्त्री लामाले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई संविधानमा स्पष्ट अधिकार दिएर पनि सोच र मानसिकतामा देखिएको कमजोरीका कारण व्यवहारिक कठिनाई भएको बताउनुभएको हो।
“जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीले खेल्ने दोहोरो भूमिकाले समस्या भएको छ, सबै क्षेत्रमा समस्या छन्, हामीले नहुने कुरालाई पनि हुन्छ भनेका छौँ, यसले समस्या ल्याएको छ, समस्या आएको हो, सबैले आआफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ, प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्ने छ, योजना बैक बनाएर काम गर्ने भन्नेमा सबैको माग भएअनुसार बनाइएको छ, आफूले काम नगर्ने अरुलाई दोष दिने मात्रै प्रबृत्ति हट्नु पर्छ।” मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो ।
उहाँले सबैले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सामाजिक हीतको भावबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेशका सवालहरुका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुहुँदै मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सके मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो।
उहाँले संघीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म समुन्नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न सकिदैन भन्नुभयो ।
“जनताको अथक परिश्रम, मेहनत, र देश तथा जनता प्रतिको उदरदायित्व स्वरुप कठिन परिस्थितिमा युगान्तकारी परिवर्तनको प्रतिकको रुपमा संविधान रहेको छ, संविधानले नेपालको
राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गर्दै, जनतालाई राज्यशक्तिको स्रोतको रुपमा लिएको छ, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय सहितको संघीय राज्य व्यवस्थाको संरचनामा समाजवादको लक्ष्य लिदै, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना संविधानले गरेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, संघीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकार गतिशील, केन्द्रीय र स्थानीय सरकार बीच संयोजनकारी, विशेष कार्यभार सहितको भुमिकामा रहेको छ।” उहाँले भन्नुभयो ।कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्नुहुँदै ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन योजना तर्जुमा भएर ठेक्का लगाइसकेपछि संघले दिने समपुरक अनुदानमा कटौती गरिनुहुँदैन भन्नेमा जोड दिनुभयो । “ऐन कानूनमा कमजोरी भएको छ, यी कमजोरी सुधार्न विभिन्न किसिमका तालिम तथा अभिमुखीकरण आवश्यक छ, विपदमा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्न सक्दा प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहज भएको छ, स्थानीय सरकारलाई विपद व्यवस्थापनमा शक्तिशाली बनाउन हाम्रो आग्रह छ।” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले जनताका समस्या समाधानमा, स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारले काम गर्ने भएकोले संघीय र प्रदेश सरकारले कानूनी जटिलता हटाएर सहजीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात् सबै तहमा उत्साहजनक समावेशी प्रतिनिधित्व रहेको, वित्तीय हस्तान्तरणमा उदार रहेको बताउनुभयो । सङ्घीयता सवलिकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवालहरु र आगामी कार्यभार बिषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुहुँदै उहाँले संघ र प्रदेशले कानून निर्माणमा अग्रसरता देखाउँदै गतिशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डाक्टर देवकोटाले संघ माताहातका धेरै विभागहरुलाई खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमती प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले यो छलफलबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन पक्षात उपलब्धी यसका लाभहरु तथा प्रदेश र स्थानीय तहका विद्यमान समस्याहरुमा गहन छलफल भै कानून तथा सीति निर्माणमा टेवा पुग्ने विस्वास व्यक्त गर्नुभयो।
मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका दामनका महिला स्वरोजगार बन्ने उद्देश्यले अल्लोको कपडा बनाउन थालेका छन् । वनमा जताजतै उपलब्ध हुने अल्लोको पाटबाट कपडा बुन्ने यहाँका स्थानीय महिलाले वार्षिक कार्यतालिका बनाएर काम गरिरहेका हुन् ।
तरकारीको मौसम सकिएपछि महिला वनमा गएर अल्लो ल्याउने र पाटबाट धागो बनाएर कपडा बुन्न व्यस्त हुने गरेका छन् । अहिले यहाँका महिला अन्य जिल्लामा अल्लोको पाट निकाल्न र धागोसहित कपडा बुन्न सिकाउन पनि जान थालेका छन् ।
लामो समयसम्म अल्लोको कपडा बनाउने तालिम लिएर काम गर्दै आउनुभएकी थाहा नगरपालिकाकी रेश्मा गोपालीले केही वर्ष अगाडि दामन महिला अल्लो ह्याण्डीक्राफ्ट उद्योग दर्ता गरेर समूहमा काम गर्न सुरु गर्नुभएको बताउनुभयो ।
तरकारीखेतीका लागि पकेट क्षेत्र मानिने थाहा नगरकी उहाँले जग्गा हुनेका लागि खेतीपाती राम्रो भए पनि जग्गा नहुने वा थोरै हुनेका लागि आम्दानीको स्रोत खोज्न मुश्किल परेको भन्दै व्यावसायिक रूपमा अल्लोको कपडा उत्पादन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
करिब ४० वर्षीया गोपालीले आफ्नो सबै ऊर्जा अल्लोको उद्यम उत्पादनमा लगाउने कोसिसमा रहेको जनाउँदै सुरुआती दिनमा निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खेती गर्न धेरै जग्गा छैन । जागिर पनि भने जस्तो नपाउने भएपछि वनमा पाइने सिस्नो जस्तै हुने अल्लोको पाटबाट कपडा बनाएर बेच्ने सपना देखेँसँगै मैले यसको तालिम लिएको थिएँ ।” उहाँका अनुसार साथ र सहयोग प्राप्त भएमा स्थानीय अल्लोलाई एउटा उचाइमा लैजाने योजना छ ।
“सिस्नो खाएको र स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुने कुरा प्रायःसबैलाई थाहा छ तर सिस्नोबाट कपडा बनाएर लगाउँदा पनि फाइदा हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुनु सक्छ । वनमा छ्याप्पछ्याप्ती पाइने सिस्नो प्रजातिको अल्लोबाट कपडा बनाउने व्यावसाय सुरु गरेका छौँ । लुगामात्र होइन यसबाट बनेको मोजा र जुत्तासमेत लगाउन पाइन्छ”, गोपालीले भन्नुभयो ।
स्थानीय कोपिला गोपालीले पनि स्वरोजगारका लागि समूहमा बसेर अल्लोको कपडा उत्पादनमा लागेको बताउनुभयो । उहाँको समूह यतिबेला त्यस क्षेत्रको जङ्गलमा पाइने सिस्नो प्रजातिको अल्लो टिप्न, चुट्न अनि कपडा बुन्न व्यस्त छ । वर्षमा तीन महिना खेतीपाती र बाँकी समय कपडा बुन्नमा खर्चिने उहाँको भनाइ छ ।
कोपिलाका अनुसार तीन किलो धागोको दशदेखि बाह्र मिटरसम्म तयारी कपडा हुन्छ । बढ्दो बजारको मागसँगै यसको उत्पादन पुर्याउन अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अहिले मागबमोजिमको उत्पादनका लागि जनशक्ति कम रहेको कोपिलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कपडा बनाउन जति सजिलो छ धागो कात्न कठिन छ, अल्लोबाट धागो बनाउन जङ्गलबाट काँचो लाथ्रा ल्याउनुपर्छ ।”
पाट निकालेपछि सुकाएर ठूलो फलामे कराइमा पकाउने र त्यसपछि फेरि कमेरो माटोमा चोपेर सुकेको पाट खोलामा लगेर दोहोर्याएर चुट्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “यसपछि मात्र धागोको कच्चा तयार हुन्छ । त्यसैलाई चर्खाको सहायताले धागो निकालिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विसं २०६६ देखि उद्यम दर्ता गरेर समूहमा भएका महिलाले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको यो उद्योग हाल स्थानीय ‘सरकार र ग्रिन फाउण्डेशन नेपाल’ नामक संस्थाको सहकार्यमा उद्यम विकास स्तरोन्नति भइरहेको थाहा–३ का वडाध्यक्ष हीरेन्द्र रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब उद्योगमा उत्पादन बढाउनका लागि थप तालिम र भौतिक सहयोगसमेत गर्ने योजना छ ।
यस समूहले ऋषेश्वर सामुदायिक वनमा छ्यापछ्याप्ती पाइने अल्लोलाई प्रशोधन गरेर रेशा निकाली बजारमा रुचाइने आकर्षक डिजाइनमा तयार पारिएको कपडा विदेशीका लागि कोसेलीदेखि लिएर मेला, महोत्सवमा प्रदर्शनमा राखिने रायमाझीले बताउनुभयो । करिब १५ वर्ष अगाडिसम्म वनमा छ्यापछ्याप्ती पाइने अल्लोबाट कपडा बन्ला भनेरे कहिल्यै नसोचको उहाँको भनाइ छ ।
ऋषेश्वर सामुदायिक वनको सक्रियतामा समूहका महिलाले अल्लोबाट कपडा बुन्ने सीप पाएका हुन् । सबैको सहयोगमा नमुना उत्पादन थालेका महिलाले अहिले व्यावसायिक रूपमा कपडा उत्पादन गरिरहेका छन् ।
वनमा आधारित उद्यम विकासका लागि लागिरहेको संस्था ग्रिन फाउण्डेशन नेपालले उद्यमको स्तरीकरण र बजारीकरणमा सहयोग गरिरहेको संस्थाकी कोषाध्यक्ष आरती पाठकले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले महिलालाई क्षमता विकासको तालिम मात्र दिएर विकास नहुने रहेछ । यसका लागि आर्थिक अवस्था सुधार गर्न आवश्यक देखियो, त्यसैले महिलालाई उद्यम विकासको अभियान चलाएका हौँ ।”
वनमा आधारित उद्यमबाट महिलालाई उद्यमी बनाउन निरन्तर प्रयार गरिरहेको संस्थाकी कोषाध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि आर्थिक स्रोत र इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले मकवानपुरमा वनमा आधारित छ वटा उद्यमका लागि प्रत्यक्ष र ३७ वटा उद्यमका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अल्लोको कपडा उत्पादनले थाहाका स्थानीय महिला स्वरोजगार बन्नुका साथै आम्दानी पनि बढाइरहेका छन् । औद्योगिक व्यापार मेला, पर्यटकीय क्षेत्रका पसल तथा स्थानीय क्षेत्रमा अल्लोको कपडाको राम्रो बजार छ । स्थानीय क्षेत्रमा पनि यसको माग बढ्दो छ ।
महिलाहरूले अल्लोको धागो कात्ने, कपडा बुन्ने, ‘मनिपर्स’ बनाउने, महिला तथा पुरुषले बोक्ने झोला, स्टकोटलगायत सामग्री सिलाउँछन् । दामन घुम्न आउनेले अल्लोको समान चिनोका रूपमा लैजाने गरेका महिला उद्यमी बताउँछन् । सिस्नो प्रजातिको अल्लोको कपडाले छाला रोगलाई फाइदा गर्नुका साथै न्यानो प्रदान गर्ने आम उपभोक्ताको भनाइ छ ।
दाङ, १६ फागुन : तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ स्थित सक्राममा बनेको खानेपानी ट्याङ्की प्रयोग नहुँदै जीर्ण बनेको छ । पाँच वर्षअघि निर्माण पूरा भएको त्यो ट्याङ्की प्रयोगमा नै नआई जीर्ण बनेको हो । रु ७५ लाख लागतमा उक्त ट्याङ्की निर्माण गरिएको थियो ।
जुरपनिया मैनतारा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिले बनाएको उक्त ट्याङ्की डेढ लाख लिटर क्षमताको छ । “न त त्यहाँ कुनै ठाउँबाट पानी जान सक्छ, न त नजिक पानीका मुहान नै छन्”, स्थानीय देवराज वलीले भन्नुभयो, “हामी ट्याङ्की निर्माण गर्दादेखि नै अच्चमित भएका थियौँ, अहिले प्रयोगमा नआएपछि झनै अच्चमित भएका छौँ ।” मुन्द्रकोट सामुदायिक वन क्षेत्रमा उक्त खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भएको हो ।
त्यहाँबाट केही दिन पानी तानिएको थियो । स्थानीय खोलाबाट पम्पिङ गरेर पानी तानिएको भए पनि वर्षात्को समयमा पानी नतान्ने अवस्था भएपछि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष रामकुमार डाँगीले बताउनुभयो । “हामीले केही समय पानी ट्याङ्कीमा राख्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर, त्यो लामो समयसम्म पानी ल्याउन सकिएन ।” धमधमेबाट त्यहाँ पानी ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पनि छलफल अगाडि बढाएकामा स्थानीयले नमान्दा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
खानेपानी संस्थाको प्रतिवेदनमा पनि यो ट्याङ्कीलाई काम लगाउन नसकिने उल्लेख छ । सचिव राकेश बस्नेतले सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सोही ट्याङ्की पानी लैजान सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।
सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–२ का जब्बार मियाँले भोक्राहा र इनरूवा–८ डुम्रहाको बङकुलवामा १४ बिघा क्षेत्रफलमा सामूहिक केराखेती गर्नुभएको छ । करिब रू ५० लाखको लागतमा जनमजदुर, खाद्यमल, बीउको अभावलगायत समस्याको बाबजुद केराखेती गर्नुभएको हो । नगदेबाली केराखेतीबाट राम्रो आम्दानी हुनेमा मियाँ निश्चिन्त हुनुहुन्थ्यो ।
मियाँ जस्तै खुर्सीद अन्सारीले दुई बिघामा केराखेती गर्नुभएको छ । रू नौ लाख लागतमा उहाँले केराखेती गर्नुभएको थियो । उहाँ पनि लगानीसहित नाफा लिने विश्वासका साथ केराको रेखदेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
तर केही दिनअघिको हुरीबतासले केराखेतीमा क्षति पुर्याँदा उहाँहरू निरास हुनुभएको छ । केराखेतीमा गरिएको लगानीअनुसार प्रतिफल आउने निश्चिन्त भए पनि असिनापानीसँगै आएको हावाहुरीले केराखेतीमा ठूलो क्षति भएको उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँ दुवै जना सुनसरीका लागि उदाहरणको पात्रमात्र हुनुहुन्छ । दुई दिन लगातार असिनापानीसँगै आएको हुरीबतासका कारणले सुनसरीका अधिकांश किसानको केराखेतीमा क्षति भएको कृषि ज्ञान केन्द्र इनरूवा सुनसरीले जनाएको छ ।
गत आइतबार राति र सोमबार साँझको हुरीबतासले खेतमा लगाएको केराको बोट ढलेर ठूलो क्षति भएको छ । स्थानीय किसानले ऋण लिएर गरेको केराखेतीमा एकैपटक यस्तो ठूलो हावाहुरी आएकाले लाखौँको लगानी डुबाउनेगरी क्षति भएको गुनासो स्थानीय किसानले गरेका छन् ।
सुनसरी सदरमुकाम इनरूवासहित दक्षिणवर्ती क्षेत्रमा पटक–पटक आएको ठूलो हुरीले केराखेतीसहित गहुँ र मकैखेतीमा पनि क्षति भएको स्थानीय किसानले बताएका छन् । इनरूवासहित, गढी गाउँपालिका, भोक्राहा नरसिंह, हरिनगर र देवनागञ्ज क्षेत्रका केरा बगानका लगभग सबै केराका बोट ढलेकाले क्षति भएको स्थानीय किसान जब्बर मियाँले बताउनुभयो ।
दुई महिनापछि बजार लान मिल्ने अवस्थामा रहेका केरा ढलेर नोक्सान हुँदा किसानको आर्थिक क्षति भएको इनरूवा केरा पकेट समितिका अध्यक्ष हरि मेहताले बताउनुभयो । इनरूवामा मात्रै सय बिघा क्षेत्रफलमा केराखेती भइरहेकामा अधिकांश केरालाई हुरीबतासले नोक्सान गरेको उहाँले बताउनुभयो । करिब रू एक करोड बराबरको केराखेती ढलेर नोक्सान भएको मेहताले बताउनुभयो ।
एकातिर फल्न लागेको केरामा क्षति अर्कातिर ढलेका बोट हटाएर नयाँ केरा लगाउन जमिन तयार गर्न नै अब प्रतिबिघा लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने किसानको भनाइ छ । हुरीबतासले केराखेतीमा अहिलेसम्मकै ठूलो नोक्सानी भएको किसान श्यामकुमार यादवले दाबी गर्नुभयो । सुनसरीमा वार्षिक रूपमा पाँच सय २० हेक्टर अर्थात् एक हजार बिघामा केराखेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख निलकमल सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
हेटौँडा (मकवानपुर), १४ फागुनः हामीले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रकारका सामग्री र खानेकुरा बनाइरहेको त देखेकै छौँ । आफूलाई मनपर्ने परिकार बनाउन पनि इन्टरनेटमा रेसिपी हेर्ने चलन छ । तर मकवानपुरका एक ३५ वर्षीय युवकले भने इन्टरनेटमा हेरेर केराको खम्बाबाट कागज उत्पादन सुरु गर्नुभएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सात वर्ष साउदी अरबमा काम गर्नुभएका मकवानपुरगढी गाउँपालिका–३ बाबियोडाँडाका प्रेमप्रसाद तिमल्सिनाले इन्टरनेटमा भिडियो हेरेकै भरमा केराको खम्बाबाट कागज उत्पादन गरिरहनुभएको छ ।
साउदी अरबमा छँदा गाडी चलाउनुभएका उहाँले नेपाल फर्केपछि केही समय काठमाडौँमा ट्याक्सी चलाउनुभयो । ट्याक्सी चलाएर भनेजस्तो कमाई नभएपछि उहाँ गाउँ फर्कनुभयो । गाउँमा पशु प्राविधिकसम्बन्धी तालिम लिएर बाख्रापालनसमेत गर्नुभएका तिमल्सिनाले आफूलाई मोबाइलमा केराको खम्माबाट कागज बनाइरहेको भिडियोले हौस्याएको बताउनुहुन्छ । मोबाइलमा भिडियो हेरेकै भरमा उहाँले खेर गइरहेको कच्चा पदार्थबाट केही गरौँ भन्ने सोचका साथ हाते कागज उद्योग स्थापना गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
तिमल्सिनाले हाते रु आठ लाख लगानी गर्नुभएको छ । उहाँले यस प्रयासले केराखेती गरिरहेको किसान र बेरोजगार युवालाई प्रेरणा मिलिरहेको छ । मकवानपुरमा पहिलोपटक सुरु भएको यस उद्योगले यतिबेला सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
उहाँले उद्योग सुरु गर्दा पहिलो महिनामा जम्मा रु ५० हजारको कागज बिक्री भएको थियो । उक्त कागज धूपका लागि हेटौँडा बजारमा बिक्री गरिएको उहाँले बताउनुभयो । विशेष गरेर लोक्ताबाट बनाइने नेपाली हाते कागज केराको खम्बाबाट परीक्षण उत्पादन गर्दा सफल भएको र उत्पादनलाई निरन्तरता दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
लोक्ताबाट नेपाली हाते कागज उत्पादन हुन्छ भन्ने सुनेको र आफ्नो गाउँमा खेर गइरहेकाले बनाउने उत्सुकताले उत्पादनको थालनी गरेको तिमल्सिनाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो गाउँ केराको पकेट क्षेत्र हो, यहाँ केराको खम्बा खेर गइरहेको थियो, केराको रेसाबाट कागज बन्छ जस्तो लाग्यो, अनि इन्टरनेटको माध्यमबाट खोजी गर्दै कागज उत्पादन गर्न सुरु गरेको हुँ ।”
काठमाडौँबाट रु एक लाख ५० हजारमा फाइबर निकाल्ने मेसिन ल्याएर कागज उत्पादन सुरु गर्नुभएका उहाँलाई अहिले भ्याइनभ्याई छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पालिकाका लागि आवश्यक नेपाली कागज उहाँसँगै खरिद गर्ने भएपछि पहिलो मागका रूपमा पाँच हजार प्रतिकागज उत्पादनमा उहाँ लाग्नुभएको छ ।
पहिलो चरणमा दुई सयवटा फ्रेमबाट कागज उत्पादन गरिरहनुभएका तिमल्सिना यतिबेला लगानी बढाएर पाँच सयभन्दा बढी फ्रेमबाट कागज उत्पादन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ । एउटा केराको बोटबाट औसतमा आधा किलो फाइबर निकाल्न सकिन्छ । त्यसबाट २५ वटासम्म कागज बनाउन सकिन्छ । हाल दैनिक पातलो र बाक्लो गरी एक कुरी (दुई सय पिस) कागज उत्पादन भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
केराको पकेट क्षेत्र भएकाले भविष्यमा यहाँको केराको खम्बा मूल्य निर्धारण गरेर खरिद गर्ने सोच उहाँले बनाउनुभएको छ । यसरी उत्पादन भएको कागजको बजारका लागि भने समस्या छैन । उत्पादन भएका कागज स्थानीयस्तरमै खपत भइरहेको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्राविधिक र मेसिनरी सहयोग गरेको अवस्थामा स्थानीयस्तरमा खेर गइरहेको केराको खम्बाबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सुरुमा केराको खम्बा र डन्ठा जम्मा गरिन्छ । त्यसपछि त्यसलाई मेसिनमा हालेर फाइवर निकालिन्छ र सुकाइन्छ । फाइवरलाई कास्टिङ सोडामा हालेर बाबियोसहित पाँच घण्टा जति पकाएपछि त्यसलाई तीन–चारपटक पानीले धुनुपर्छ । त्यसपछि त्यसलाई कुटेर, मेसिनमा हालेर मसिनो हुनेगरी लेदो बनाउनुपर्छ र कागज सुकाउने काठको जालीसहितको फ्रेममा आवश्यक कच्चा पदार्थ हालेर पानीबाट छानेर घाममा सुकाउनु पर्दछ । घाम लागेको बेला करिब दुई–तीन घण्टामा सुकेपछि कागज तयार हुन्छ ।
गण्डकी, १४ फागुनः कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण भएको वर्ष दिन भइसक्यो । करोडौँ लागतमा बनेको उक्त अस्पताल भवन कहिले सञ्चालन आउने हो कुनै टुङ्गो छैन । जनशक्ति र उपकरण अभावमा अस्पताल सञ्चालनको योजना अन्योलमा परेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक ऋषिराम पौडेलले बताउनुभयो ।
“तीन जना मेडिकल अधिकृतसहित २० जनाको दरबन्दी तोकिए पनि हामीसँग जनशक्ति छैन, अस्पताललाई चाहिने उपकरण र अन्य स्रोतसाधनको पनि अभाव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ, स्थानीय तहले मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।”
भवन निर्माणमा अपुग भएको रकम र केही फर्निचर व्यवस्थापनमा गाउँपालिका आफैँले लगानी गरेको संयोजक पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले अन्नपूर्णमा मात्र नभएर देशैभरका आधारभूत अस्पतालको समस्या उस्तै रहेकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सुविधासम्पन्न भवन बन्ने तर अस्पताल सञ्चालन नहुने स्थितिले जनगुनासो पनि बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाको केन्द्र ग्वालीचौरको पौँदीटारीमा पनि रु १८ करोडको आधारभूत अस्पताल भवन सेवा सञ्चालनको पर्खाइमा छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी उक्त अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारसम्म धाएको धाएै हुनुहुन्छ । “जनशक्ति र उपकरण सहयोगका लागि पहल भइरहेको छ, आश्वासन त आउँछ, तर कार्यान्वयन समयमा हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्रोतसाधन नभई स्थानीय तहलाई मात्र अस्पताल सञ्चालन गर भनेर हामीले कसरी चलाउने ?”
अध्यक्ष अधिकारीले १५ शय्याको उक्त अस्पतालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा वार्षिक रु पाँच करोड सञ्चालन खर्च आउने बताउनुभयो । उक्त अस्पतालबाट डायलायसिस सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पाँचवटा उपकरण माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारसँग एक जना चिकित्सिक माग गरिएको छ, केही जनशक्ति गाउँपालिका आफँैले व्यवस्थापन गर्छ”, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “बागलुङको पश्चिम भेगका मिर्गाैलाका बिरामीलाई लक्ष्य गरी डायलायसिस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।”
ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई डायलायसिस सेवाका लागि अहिले पनि सदरमुकामस्थित धवलागिरि अस्पतालको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । बडिगाडसहित पश्चिम बागलुङका छ स्थानीय तहका ६४ जनाले अहिले बाहिरका अस्पतालबाट डायलायसिस सेवा लिइरहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । सरकारले करोडौँ खर्च गरेर बनाएका आधारभूत अस्पताल भवनलाई अलपत्र पर्न दिन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत कम हुने भएकाले अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उहाँले बताउनुभयो । “यी अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै दिगो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको खाँचो छ”, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागसँग पनि मागपत्र बुझाएका छौँ, अस्पताल चलाउन जनशक्ति र उपकरणमा खाँचो छ, स्थानीय तहले मात्र यसलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन ।”
अध्यक्ष अधिकारीले सङ्घ सरकारबाट स्थानीय तहलाई आउने समानीकरणतर्फको बजेट कटौती हुँदै जाँदा स्थानीय तहलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य, शिक्षालगायत अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा समानीकरणतर्फको बजेट थप्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकलले नागरिकलाई घरदैलोमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको योजना अगाडि बढेको बताउनुभयो । “नयाँनयाँ जनस्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएका बेला गाउँघरमै आधारभूत तहको अस्पताल चाहिन्छ भनेर यो अवधारणा ल्याइएको भए पनि अस्पताल सञ्चालनको दिगो र प्रभावकारी योजना बन्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल भवन बनिसकेका छन्, कतिपय अलपत्र परेका छन्, केही निर्माणको चरणमा छन् ।”
मन्त्री पाठकले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म आधारभूत अस्पतालहरुलाई जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापकीय सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । तीनै तहका सरकार मिलेर यी अस्पताललाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “यस विषयमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूसँगको भेटमा पनि कुराकानी भएको छ, सरकारको सोच र लगानीलाई खेर जान दिनुहुँदैन”, मन्त्री पाठकले भन्नुभयो ।
सङ्घ सरकारले विसं २०७७ मा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँच, दस र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षमा अस्पताल भवन निर्माण पूरा गरी सेवा सुरु गर्ने उद्देश्य रहे पनि अधिकांश अस्पताल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका अस्पतालले पनि गुणस्तीय सेवा दिन नसकेको जनगुनासो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ७४ आधारभूत अस्पताल घोषणा भएकामा ३५ सञ्चालनमा रहेका छन् । नौ अस्पतालका भवन बने पनि सेवा सुरु हुनसकेको छैन । सत्र अस्पताल भवन निर्माणाधीन छन्भने पाँच अस्पताल निर्माण सुरु भई अलपत्र अवस्थामा छन् ।
