जिल्ला स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन समिति पर्साको बैठकले महामारीको समयमा स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव हुन नदिन स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक बाहेकका बिदा स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमनकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यहाँ झाडापखाला र हैजाको सङ्क्रमण देखिएपछि आवश्यक पर्ने स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई केन्द्रिकृत रूपमा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा खटाउन सकिने निर्णय गरेको हो ।
सो बैठकमा मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री सत्रुधन प्रसादसिंहको पनि उपस्थिति थियो ।
निमित्त प्रजिअ कार्कीले झाडा पखाला, कोलेरा (हैजा) रोकथामका लागि सबै निकायसँगको समन्वयमा आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गरी माइकिङ, घरदैलो एवम् सचेतना जागरण तत्कालै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
सोही बैठकले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त थप जनशक्ति तथा स्रोत साधनको ‘पुल’ खडा गरी जिल्ला स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन समितिमार्फत वितरण, व्यवस्थापन एवं अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हाल फैलिरहेको महामारीको ‘सोर्स अफ इन्फेक्सन आइडेन्टिफिकेसन’का लागि महामारीको अनुसन्धान, सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने तथा सोको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदेश तथा सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं, १७ असार । मृगौला हाम्रो शरीरको एक महत्वपूर्ण अंग हो, जसले रगत शुद्ध गर्ने, शरीरबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्ने र रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । मिर्गौलाको काम सुस्त हुँदा वा राम्रोसँग काम नगर्दा शरीरले केही संकेत दिन्छ। दुर्भाग्यवश, मानिसहरूले यी संकेतहरूलाई सामान्य मानेर बेवास्ता गर्छन् ।
समग्रमा मृगौला रोग बिस्तारै विकसित हुन्छ र कहिलेकाहीँ लक्षणहरू यति हल्का हुन्छन् कि मानिसहरूले तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्छन्। यदि तपाई यी ६ वटा लक्षणहरू मध्ये कुनै पनि लगातार महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसलाई हल्का रूपमा नलिनु होस्। यो बेवास्ताले पछि मृगौला फेलजस्ता गम्भीर अवस्था निम्त्याउन सक्छ।
थकान र कमजोरी महसुस
यो पहिलो संकेत हो । थकित र कमजोर महसुस गर्नु हो। मिर्गौलाले रगतलाई राम्ररी सफा गर्न नसकेपछि शरीरमा विषाक्त पदार्थ जम्मा हुन थाल्छ। यसले व्यक्तिलाई धेरै काम नगरे पनि सधैं थकित र कमजोर महसुस गराउँछ।
पिशावमा समस्या दोस्रो संकेत पिसाबसँग सम्बन्धित समस्या हो। बारम्बार पिसाब लाग्नु, पिसाबमा जलन हुनु, यसको रंग गाढा वा फेनयुक्त हुनु। यी सबै लक्षणहरूले मृगौला फेल भएको संकेत गर्न सक्छन्। यदि पिसाबमा रगत देखियो भने यो अझ गम्भीर लक्षण हुन सक्छ।
अनुहार, आँखा वा खुट्टा सुन्निने तेस्रो सामान्य लक्षण भनेको अनुहार, आँखा वा खुट्टा सुन्निने हो। मृगौलाले शरीरबाट अतिरिक्त पानी निकाल्न नसके पछि त्यो शरीरमा जम्मा हुन थाल्छ । यसको प्रभाव विशेष गरी बिहान आँखा मुनि सुन्निने वा खुट्टामा भारीपनको रूपमा देखिन्छ।
भोक नलाग्ने चौथो संकेत भोक नलाग्नु र वाकवाकी लाग्नु हो। रगतमा फोहोर पदार्थको मात्रा बढ्दा पाचन प्रणालीमा असर पर्छ । यसका कारण व्यक्तिको खानामा रुचि घट्छ, वाकवाकी लाग्न थाल्छ र कहिलेकाहीँ बान्ता पनि हुन सक्छ।
चिलाउने र छाला सुख्खा हुनु
पाँचौं लक्षण छालामा चिलाउने र सुख्खापन हो। मिर्गौलाले खनिज र पोषक तत्वको सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा छालामा असर पर्छ । लगातार चिलाउने, सुख्खा छाला र रातो दाग यसको लक्षण हुन सक्छ।
सास फेर्न गारहो
छैटौं र गम्भीर लक्षण भनेको सास फेर्न गाह्रो हुनु हो । मृगौला फेल हुँदा शरीरमा पानी जम्मा हुन सक्छ, जसले फोक्सोमा दबाब दिन्छ। यसबाहेक रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदा सास फेर्न गाह्रो हुन सक्छ।
मिर्गौलाको स्वास्थ्यको यसरी ख्याल गर्नुहोस्
मिर्गौला स्वस्थ राख्न प्रशस्त पानी पिउने, धेरै नुन र प्याक गरिएको खानेकुरा नखाने, रक्तचाप र मधुमेह नियन्त्रणमा राख्ने, चिकित्सकको सल्लाह बिना पेनकिलर वा अन्य औषधि सेवन नगर्ने ।
बागलुङको धौलागिरि अस्पताल १५ वर्षपछि ५० शय्याबाट १०० शय्यामा स्तरोन्नति भएको छ। विसं २०६७ मा जिल्ला अस्पतालबाट धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बनेको यो अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै १०० शय्यामा स्तरोन्नति गरेको हो।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. किरण तिवारीका अनुसार स्तरोन्नतिपछि अस्पतालले विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न थालेको छ। यसअघि ५० शय्याको सीमित संरचनाका कारण दरबन्दी थप हुन सकेको थिएन। “हाल हामीले १२६ शय्यासम्म बिरामीको उपचार गरिरहेका छौँ, तर नीतिगत रूपमा ५० शय्याको मात्रै मान्यता हुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ थियो,” डा. तिवारीले भन्नुभयो, “१०० शय्यामा स्तरोन्नतिपछि दरबन्दी थप हुने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुने अपेक्षा छ।”
स्तरोन्नतिसँगै अस्पतालले नर्सिङ पढाइ सञ्चालनको बाटो पनि खुलेको छ। गत वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले नर्सिङ पढाइ सञ्चालनको घोषणा गरे पनि अस्पतालको संरचनागत सीमाका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब नर्सिङ कक्षा सञ्चालनका लागि आगामी वर्ष बजेट व्यवस्थापन गरिने प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले बताउनुभयो।
हाल अस्पतालमा २२ विशेषज्ञ चिकित्सक र १० मेडिकल अधिकृत कार्यरत छन्। विसं २०१५ मा डिस्पेन्सरीका रूपमा स्थापना भएको यो अस्पताल २०१६ मा स्वास्थ्य केन्द्र र २०३३ मा जिल्ला अस्पताल बनेको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारको जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धौलागिरि अस्पतालसहित नौ वटा अस्पताललाई एकमुष्ट स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै धौलागिरि अस्पतालको कर्मचारी दरबन्दी ९९ पुगेको छ।
यसैगरी, बागलुङकै धौलागिरि आयुर्वेद अस्पताल र गण्डकी आयुर्वेद अस्पताललाई २५ शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री पाठकका अनुसार धौलागिरि आयुर्वेद अस्पतालले स्तरोन्नतिपछि सेवा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ।
यो स्तरोन्नतिले धौलागिरि क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सुधार हुने र बिरामीहरूलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुटु, हड्डी तथा विभिन्न खालका बिरामीको प्रत्यारोपण तथा उपचारमा उपयोग हुने वस्तु अस्पताल फार्मेसीमै व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको छ ।
हाल सरकारी फार्मेसीमा उपलब्ध नहुने तथा मूल्य विवरण समेत सार्वजनिक नहुँदा बिरामीहरुले महँगो मूल्यमा त्यस्ता वस्तु खरिद गर्नु परिरहेको छ । अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध नहुँदा अस्पतालमै निजी व्यवसायीले महँगोमा बिक्री गरिरहेको गुनासो आए पछि स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले शल्यक्रियापछि आवश्यक पर्ने त्यस्ता वस्तु अस्पतालकै फार्मेसीमा नयाँ आर्थिक वर्षबाट व्यवस्था गर्न भनेका थिए ।
सोहीअनुसार सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रालयले अब अस्पतालमा सबै बिरामीले देख्ने स्थानमा मूल्य सार्वजनिक हुने तथा अस्पतालकै फार्मेसीमा उपलब्ध हुने गरी निर्णय गरेर परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । साथै बिक्रेताहरुलाई बढी मूल्य लिनबाट रोक्न सबै अस्पतालले आर्थिक वर्षमा कुनै रोगको प्रत्यारोपण, शल्यक्रिया तथा उपचारका लागि नयाँ खालको वस्तु आवश्यक परेमा कम्पनी, आधिकारिक विक्रेता तथा मूल्य सार्वजनिक गरेर मात्र बिरामीले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले बिरामीको गुनासो आउने वातावरण आउन नदिन समेत पत्रमार्फत अस्पतालहरुलाई सचेत बनाएको छ ।
बैतडी, २० जेठ : दशरथचन्द नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई ‘कोसेली’ प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । ‘कोसेली’मा हरलिक्स, काजु, बदाम, दाल र नुनलगायत खाद्य सामग्रीका साथै सरसफाइका सामग्री रहेका छन् ।
घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्ने उद्देश्यले ‘उपमेयरको कोसेली’ दिन थालिएको दशरथचन्द नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भुवन जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा माघसम्म स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका आमाहरूलाई यसअघि नै कोसेली वितरण गरिसकेको थियौँ । माघपछि सुत्केरी भएका आमाहरूलाई अहिले कोसेली वितरण भइरहेको छ ।”
घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्य बनाउने, आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य र पोषणमा सुधार ल्याउने, आमा र शिशुको स्वास्थ्यका विषयमा घरपरिवारका सदस्यलाई जागरुक गराउने, मातृ र शिशु मृत्युलाई शून्यमा झार्ने उद्देश्यसहित ‘उपमेयरको कोसेली’ वितरण गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । नगरप्रमुख पुष्करराज जोशीका अनुसार घरमै सुत्केरी हुँदा विभिन्न खालका जटिलता आएर आमा र शिशुको ज्यान जान सक्ने भएकाले संस्थागत सुत्केरीको सङ्ख्या बढाउन कोसेली वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको हो । समुदायमा अझै पनि कतिपय आमाहरूले घरमै बच्चा जन्माइरहेकाले स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माउनेको सङ्ख्या वृद्धिका लागि कोसेलीले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सुत्केरी अवस्थामा अरु बेलाभन्दा थप पोषिलो खानेकुराको आवश्यकता पर्ने भएकाले कोसेलीमार्फत पोषणसम्बन्धी जागरण फैलाउने उद्देश्य छ ।
नगरपालिकाका उपप्रमुख कौशिला चन्दका अनुसार आमा र शिशुको स्वास्थ्य र पोषणमा सुधार ल्याउन कोसेली दिने कार्यलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्ने र नगरपालिकालाई नै पूर्ण संस्थागत सुत्केरी घोषणा गर्ने अर्को उद्देश्य रहेकाले कोसेली वितरण गरिरहेका छौँ । यस वर्ष नगरपालिकाभरि चार सय ७५ सुत्केरी आमालाई ‘उपमेयरको कोसेली’ वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । ‘उपमेयरको कोसेली’भित्र हरलिक्स, काजु, बदाम, दाल र नुनलगायत खाद्य सामग्रीका साथै सरसफाइका सामग्री राखिएको छ ।
सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन नगरपालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुने र सरकारको मापदण्ड अनुसार आठपटक गर्भजाँच गराउने आमालाई सरकारले रु दुई हजार ८०० प्रोत्साहन भत्तासमेत दिँदै आएको छ । यस्तै टिटी खोप, जुकाको औषधि र आइरन चक्की सरकारले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आँखा स्वास्थ्यलाई समायोजन गर्ने बताउनुुभएको छ । आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘इन साइट अफ लाइभ २०३०’ नामक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले दिगो विकास लक्ष्यहरूप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदैविशेष गरी दृष्टि गुमाउने जोखिममा रहेकालाई ध्यानमा राखेर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र आवश्यक सेवामा आँखा स्वास्थ्यको समायोजनलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
नेपालमा सन् २०२२ मा बच्न सकिने अन्धोपनको द्रुत मूल्याङ्कन पूरा भएको र यसले हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई मार्गदर्शन गर्न सघाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजनामा सन् २०३० प्रभावकारी मोतियाविन्दु शल्यक्रिया कभरेज ३५÷४५ बाट बढाएर ७५ प्रतिशतसम्म गर्ने प्रतिबद्धता राखिएको अवगत गराउनुभयो । उहाँले यस यत्रामा कुनै पनि मुलुक एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने भएकाले विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड दिनुभयो ।
आँखा स्वास्थ्यलाई अब सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधारको एक हिस्सारुपमा लिइएको बताउँदै उहाँले विद्यालय तहबाट दृष्टि परीक्षण र नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरी शिक्षामा समानता र लैङ्गिक पहुँच विस्तार गरिएको पनि बताउनुभयो ।
IN SIGHT LIVE 2030
Opening Plenary
The Right Honourable Khadga Prasad Sharma Oli, Prime Minister of Nepal
Keynote Address
Your Excellencies,
Distinguished delegates,
Honored guests,
Ladies and gentlemen,
Namaste and a very warm welcome to Nepal.
It is a privilege to open this distinguished gathering at a time of critical global reflection and determination.
As we approach the 2030 milestone for the Sustainable Development Goals, the world stands at a crossroads — confronted by overlapping crises, yet inspired by immense potential for innovation, equity, and transformation.
It is therefore fitting that we convene here in Kathmandu, a city and culture shaped by centuries of resilience, vision, and hope, to consider the future of eye health in a world of rapid change.
Today, we do not gather to speak of eye health in isolation, but to recognize it as a central force in shaping the broader arc of human development — from poverty reduction and education to gender equality and economic growth.
Nepal’s own journey reflects this truth.
As a nation deeply committed to the SDGs, we have made significant strides to ensure that no one is left behind — especially those at risk of losing their sight.
In recent years, we have achieved key milestones:
We completed the Rapid Assessment of Avoidable Blindness in 2022, creating a robust evidence base to guide our national priorities.
Using this data, we set bold targets in our Health Sector Strategic Plan 2023–2030 — including a commitment to double effective cataract surgical coverage from 35.4% to 70% by 2030.
We know that ambition alone is not enough — we must pair it with integration and innovation.
That is why Nepal endorsed a new National Eye Health Strategy, prioritising the integration of eye health into our primary health care system and essential services.
Eye health is no longer seen as a vertical programme — it is part of our public health infrastructure.
We are committed to translating this into action.
We have introduced school-based vision screening and launched a School Nurse Programme that includes eye health as a core component of student well-being — advancing both gender equality and access to education in line with SDGs 4 and 5.
We’ve conducted a nationwide assessment using the WHO ECSAT II tool and are now integrating eye health into our national health insurance programme — reducing financial barriers and increasing equity of access.
Most critically, we are embedding eye health indicators into our national Health Management Information System — making it a core metric of progress.
Ladies and gentlemen,
These are not small efforts. They are part of a larger recognition — that eye health is development.
Without clear sight, a child may drop out of school. A parent may be unable to care for their family – placing that burden onto others. An elder may lose independence. A worker may lose livelihood.
These realities ripple across our economy, our education systems, and our communities.
Eye health directly and indirectly impacts across most of the Sustainable Development Goals — from ending poverty and hunger to reducing inequalities and promoting climate resilience.
In Nepal, we have included eye health in our Voluntary National Review for precisely this reason.
We see the evidence, we see the urgency, and that which gets measured gets done.
We also see the opportunity.
The eye health sector is rich with innovation — from new diagnostics and treatment delivery models to partnerships that bridge health, technology, and development.
But we must do more to scale and sustain these innovations where they are needed most.
We must also ensure that these efforts are inclusive. Let this gathering reaffirm our collective commitment to equity — and to ensuring that vision is a right, not a privilege.
But Nepal cannot walk this path alone. Nor can any country.
This is why the world must come together — not in words, but in unity, action, and shared responsibility.
And so, today, I am proud to reaffirm Nepal’s full support for the 2026 Global Summit for Eye Health.
This Summit will serve as a vital platform to galvanise global and national action to end avoidable sight loss, and ensure that everyone everywhere has access to quality eye care.
With attention and resources being pulled in every direction, we are conscious that efforts need to be redoubled in order that we don’t lose this golden opportunity to develop this agenda and ensure eye health remain a priority.
Nepal is committed to being part of this journey. We will contribute our experiences, our partnerships, and our political will to support the success of this global movement.
Excellencies, friends,
As we look to the decade ahead, and the final stretch toward the Sustainable Development Goals, we are called to a greater ambition — to match our promises with action, and our shared values with lasting results.
The path to 2030 may be complex, but our direction is clear. Let us work together to realize a world where every person — regardless of income, geography, age, or gender — can access the eye care they need to thrive.
Nepal stands ready to collaborate, to learn, and to lead.
Together, let us make 2030 not just a deadline, but a turning point — toward a future that is more inclusive, more equitable, and yes — more visible.
काठमाडौँ, १३ चैतः भारत, बङ्गलादेश, भुटानलगायत देशका नागरिक आँखा उपचारका लागि नेपाल आउने गरेका छन् ।
नेपाल नेत्रज्योति सङ्घद्वारा सञ्चालित २८ आँखा अस्पताल, दुई सय २४ आँखा उपचार केन्द्रमा विदेशी बिरामी उपचारार्थ आएका हुन् ।
सन् २०२४ मा सङ्घको सञ्जालमार्फत नौ लाख सात हजार ७१ जना विदेशी नागरिकको आँखा परीक्षण तथा एक लाख ६२ हजार आठ सय ४५ जनाको शल्यक्रिया गरिएको सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा शैलेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।
सञ्जालमार्फत सन् २०२४ मा ३२ लाख ६८ हजार ३४ जना आँखाका बिरामीको आँखा परीक्षण गरी दुई लाख ५८ हजार पाँच सय ७५ जनाको शल्यक्रिया गरिएको छ । सङ्घका अस्पताल तथा विभिन्न बाह्य कार्यक्रममार्फत ३४ हजार चार सय २५ जना आँखाका बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ । सङ्घद्वारा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाको सहयोग तथा अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको हो ।
सङ्घले आफ्ना सञ्जालमार्फत नेपाली तथा अन्य देशका नागरिक गरी हालसम्म चार करोड ६८ लाख ६८ हजार ६० जनाको उपचार गरेको छभने ५३ लाख ९२ हजार दुई सय २४ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरेको जानकारी कार्यकारी निर्देशक मिश्रले दिनुभयो ।
काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए । हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौं, उनले भने, अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संघ मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको बताए । स्वास्थ्य बीमा तीनवटै सरकारको हो, उनले भने, नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ । तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ ।
मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे । हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बीमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष हामीले पटक पटक यसमा थप गरिसक्यौं, उनले भने, आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्याइनेछ ।
मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने प्रदुषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बन्ने बताए ।
नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी कर रकम सिधै कोषमा लैजाने व्यवस्थाका लागि हामीले पहल थालेका छौं, उनले भने, यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभै राज्यको कार्यक्रम ठानेर सुधार ल्याइने हो भने कोष बलियो बन्न सक्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
यस्ता धेरै श्रोतहरु बीमा कोषमा ल्याउन सकिने चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले राज्यको वेतन खाने कर्मचारीहरुका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्य बीमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको एक प्रतिशत नागरिक र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरे ।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कोष अहिलेभन्दा बलियो बनाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यको समाजवाद यसबाट लागु गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
डा. सम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुष १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तर(ा गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा.भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयले दुवै सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
जुम्ला जिल्लामा पछिल्लो समयमा बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । यहाँको तिला गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालन गरिएका बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या बढ्न थालेका हुन् ।
पालिकाका पाँच स्वास्थ्य चौकीमध्ये तीन वटा स्वास्थ्य चौकीको अघिल्लो तीन वर्षको सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार करिब दुई सय बढी बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी भएका छन् ।
तीन वर्षको तथ्याङ्क अनुसार जुम्लाकोट सबैभन्दा बढीले बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी सेवा लिएका छन् । आव २०७९/८० मा ३७, आव २०८०/८१ मा ३३ र चालु आवको माघसम्म २६ जना बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी भएका स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज विराजु जिसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सोही तीन वर्षभित्र १६ जनालाई ‘रिफर’ हो ।
यस्तै तिला–९ मा रहेको रासा स्वास्थ्य चौकीमा आव २०७९/८० मा १९, आव २०८०/८१ मा १८ र चालु आवको माघसम्म छ जनाले सेवा लिएका स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज दत्त रावतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ । पालिकाले स्थायी दरबन्दीमा करार नियुक्ति गर्दै आएको रासा स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ ।
रारालिही स्वास्थ्य चौकीका अधिकृत हिमाली खत्रीका अनुसार आव २०७९/८० मा ४० र गत आवमा २२ जनाले बर्थिङ सेन्टरबाट सेवा लिएका छन् । चालु आवको माघसम्म सेन्टर बन्द हुँदा सुत्केरी सेवा लिनबाट बञ्चित भएका उहाँको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने प्रमुख लक्ष्य र सङ्कल्प रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले बताएका छन् । “बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुन आउनेका कुरुवालाई खानासहितको व्यवस्थापन गरिएको छ । भौतिक संरचनालाई प्रयोगमा ल्याएर सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाइएको छ”, जुम्लाकोट स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज जिसीले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुन नदिन पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा पुगेर औषधि ल्याउने गरिएको छ । जटिल अवस्थाका सुत्केरीलाई व्यक्तिगत लगानीमा सदरमुकाम पठाउने गरेको इञ्चार्ज जिसीले बताउनुभयो ।
“पालिकाले स्वास्थ्य चौकीका लागि तोकेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन वडा कार्यालय र स्थानीय सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नागरिक लगानी कोषका सहभागी, सेयरधनी र कर्मचारीलाई सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र्रको ‘पेइङ क्लिनिक, सिल्भर, गोल्डेन र प्लेटेनियम कर्पोरेट कार्डियक प्याकेज’मा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुने भएको छ ।
सो छुटसम्बन्धी सम्झौतामा आइतबार कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा रबी मल्लले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
सम्झौतासँगै अब कोषका सदस्य, सहभागी, सेयरधनी, कर्मचारीले उक्त छुट पाउनुहुनेछ । छुटको लागि कोषको परिचयपत्र वा सहभागी परिचयपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
