कञ्चनपुर, ११ माघः जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा पाँच दिन विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने भएको छ । लालपुर सबस्टेशनबाट कलुवापुर सबस्टेशनसम्म ३३ केभी ‘कण्डक्टर अपग्रेड’ कार्यका लागि माघ ११ देखि १५ गतेसम्म विद्युत् आपूर्ति सेवा बन्द हुने भएको हो ।
गर्मीयाम र हुरीबतासको समयमा हुने विद्युत् अनियमित र न्यून भोल्टेज सुधार गर्नका लागि कण्डक्टर अपग्रेडको कार्य हुने महेन्द्रनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख चुटुनकुमार श्रीवास्तवले बताउनुभयो । अत्तरियास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयले ठेक्का प्रक्रियामार्फत जीर्ण अवस्थाका पुल र तार फेर्ने काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गर्मीका बेला काम गर्न असहज हुने भएकाले फागुनभित्र सक्नेगरी काम सुरू हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, कलुवापुर ३३÷११ केभी सबस्टेशनबाट विद्युत् आपूर्ति हुने शुक्लाफाँटाका सम्पूर्ण स्थान, कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३ का सुन्दरीफाँटा, दोमिल्ला, पहरिया, गोजे, कुमगडा, वाणी, बङ्कलगायत स्थानका साथै बेलौरी वितरण केन्द्रका सम्पूर्ण स्थानमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनेछ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार आज शुक्रबार र १४ गते सोमबार बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने छ । यसैगरी, माघ १२ गते शनिबार, १३ गते आइतबार, १५ गते मङ्गलबार दिउँसो १ देखि साँझ ५ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने छ । समयअगावै कार्य सम्पन्न भए विद्युत् लाइन सञ्चालन गरिने भएकाले बिनाजानकारी लाइन नजिक नजान पनि आग्रह गरिएको छ ।
जलेश्वर (महोत्तरी), ११ माघः स्थानीयवासीको विरोधका कारण महोत्तरीको बर्दिबासमा रेलमार्ग निर्माणको काम रोकिएको छ । अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा समस्या समाधान नै नगरी रेल विभागले बोलपत्र प्रक्रिया थालेको आरोप लगाउँदै बर्दिबास नगरपालिका–१४ का जग्गाधनीले रेलमार्ग निर्माणको काम रोकेका छन् ।
जनकपुर–बर्दिबास रेल परियोजनाअन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिकामा रहने रेल्वे स्टेशन क्षेत्र नजिकको जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका १४ घरपरिवारले सीमाङ्कन गरी विवाद समाधान गरेर मुआब्जा वितरण गर्न रेल विभागसँग माग गरेका थिए । तर, विभागले मनोमानी गरेका कारण आफूहरूले विरोध गर्दै कामकाज ठप्प पारेको स्थानीय मालती खनालले बताउनुभयो ।
विभागले लामो समयदेखि ती स्थानमा जग्गाको मुआब्जा विवाद नसुल्झाई हतारमा बोलपत्र प्रक्रिया थालेका कारण स्थानीयले रेल्वेको काममा विरोध गरेपछि कामले गति लिनसकेको छैन ।
रेल विभागले सीमाङ्कनबिना बोलपत्र आह्वान गरिदिँदा स्थानीयवासीको जग्गा जथाभावी अधिग्रहण गरिएका छन् । एउटै मापदण्डमा परेका जग्गाको मुआब्जा आफूखुसी फरक–फरक दरमा दिइएको छ । कतिलाई समयमै मुआब्जा दिइएको छभने कतिलाई वर्षौँ धाउँदा पनि उपलब्ध नगराउँदा स्थानीय आन्दोलित भएको स्थानीय अगुवा नीरज अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँले हतारमा बोलपत्र प्रक्रिया थाल्नुले विभागको नियतमा शङ्का उत्पन्न भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । स्टेशन छेउको उक्त जग्गा २०२२ सालमा नापीले नापजाँच गरेको थियो । तर त्यतिबेला लालपुर्जा भने लिन छुटेको थियो । लालपुर्जा लिएको जग्गा २०७८ सालमा नै प्रतिकट्ठा रू ६१ लाखमा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर, लालपुर्जा लिन छुटेका १४ परिवारको मुआब्जा प्राविधिक कारणले रोकिएको स्थानीय खड्गबहादुर सिंहले बताउनुभयो ।
पूर्ववडाध्यक्ष भरतबहादुर हमालका अनुसार उक्त जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नेमा रेल विभाग प्रष्ट रहेको भए पनि लालपुर्जा नभएका कारण दिन नसकिएको हो । उक्त जग्गामा मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकिएको भन्दै सरकारले निर्णय नगरी मुआब्जा दिने अवस्था नभएको रेल विभागलाई उद्धृत गर्दै पूर्ववडाध्यक्ष हमाल बताउनुहुन्छ ।
यस सन्दर्भमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला प्रवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले सो क्षेत्रका स्थानीयले पनि चलनचल्तीभन्दा कम मुआब्जा दिने निर्णय भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरेको बताउनुभयो । “आफूहरूले जायजेथा छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अर्को ठाउँमा बसोबास गर्नसक्ने पैसा सरकारले दिनुपर्ने रेल्वेपीडितको भनाइ छ । यसबारे पीडितसँग विभाग र ठेकेदारले पटकपटक वार्ता गरेका थिए । तर, स्थानीयले सीमाङ्कन गरी मुआब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने अडान राखेपछि ठेकेदारले पनि यी क्षेत्रमा काम अघि बढाएका छैनन्”, सहायक प्रजिअ न्यौपानेले भन्नुभयो ।
यस सन्दर्भमा जनकपुर रेल्वेका सूचना अधिकारी कमल साहले ऐन, कानुनअनुसार लालपुर्जा नभएको जग्गाको हकमा मुआब्जा दिन नमिल्ने साथै मुआब्जा के र कुन आधारमा दिने भनी नखोलिएका कारण बर्दिबासका १४ घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले ती घरपरिवार विगत २० वर्षभन्दा पनि बढी समयदेखि त्यस स्थानमा बस्दै आएका भए पनि उनीहरूसँग जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण विभागले मुआब्जा दिन नसकेको बताउनुभयो । तर, उनीहरूकै कारण रेल्वेको कामकाज रोकिएपछि सरोकारवाला निकायसँग मिलेर उनीहरूको समस्याबारे मन्त्रालय हुँदै भूमि आयोगसम्म कुरा पुगिसकेको साथै, मन्त्रिपरिषद्ले समेत उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न निर्णय गरेर उनीहरूलाई मुआब्जा पाउन जग्गाको लिखित प्रमाण (लालपुर्जा वा अन्य जग्गाको स्वामित्व खुल्ने आधार) बनाइदिन आदेश दिइसकेकाले अब चाँडै समस्या समाधान हुने सूचना अधिकारी साहले बताउनुभयो । उहाँले चाँडै बर्दिबासका आन्दोलित जग्गाधनीले मुआब्जा पाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
अहिले रेल्वेपीडितहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौँस्थित रेल विभाग, मन्त्रालय, भूमि आयोग र अन्य सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष भेटघाट गरी आफ्ना समस्या समाधानका लागि थप पहल गरिरहेका छन् । अहिले रेलमार्गमा भइरहेको माटो पुर्ने, लिक बनाउने, पुल बनाउने, जग्गा अधिग्रहण, घरजग्गा खाली गराउनेलगायत सबै कामकाज ठप्प छ ।
काठमाडौं, १० पुस । डोनाल्ड ट्रम्पले गत सोमबार अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिको रुपमा सपथ लिएका छन् । ट्रम्पले सपथ लिएको केही समयपछि ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्राथमिकता ‘अमेरिका फर्स्ट’ रहेको बताए ।
तर ट्रम्पको यो नीति उनले पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै आलोचनामा परेको छ किनभने उनले आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा ब्रोनीको सूट लगाएका थिए, जुन इटालियन ब्रान्डको महँगो कपडा मानिन्छ ।,
डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिको अर्थ अमेरिकालाई फेरि सुरक्षित बनाउनु, देशलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु, ऊर्जाको क्षेत्रमा अगुवा बनाउनु र अमेरिकी मूल्यमान्यताको पुनर्स्थापना गर्नु हो। साथै, सीमा सुरक्षित गर्न र अमेरिकी समुदायको रक्षा गर्न साहसी कदम चाल्न उनी पछि हट्ने छैनन् भन्ने उनले प्रस्ट सन्देश दिए । सपथ ग्रहणपछि ट्रम्पले विभिन्न कार्यकारी निर्णयको घोषणा गर्दै अमेरिकाको ‘स्वर्णयुग’ सुरु भएको पनि बताए । तर, अमेरिकन फर्स्ट भन्ने ट्रम्प भने बिदेशी ब्रान्डको सुट लगाएर सपथ समारोहमा उपस्थित भए ।
खासमा जर्ज वाशिंगटनले पदको सपथ लिएदेखि नै राष्ट्रपतिहरूले उद्घाटनको दिनमा अमेरिकी निर्मित लुगा लगाउने चलन रहेको छ। जो बाइडेनले टाउकोदेखि खुट्टासम्म राल्फ लरेन लुगा लगाएर पदको सपथ लिएका थिए। उनको सूट, टाई, ओभरकोट र कोविड मास्क पनि रोचेस्टर, न्यूयोर्कमा हिकी फ्रिम्यानको कारखानामा बनाइएको थियो। त्यस्तै, बराक ओबामाले सुट, ओभरकोट लगाएका थिए र त्यस दिन पछि हार्ट स्याफनर मार्क्सको टक्सिडोको ब्रान्ड लगाएका थिए, जुन शिकागो बाहिर कम्पनीको कारखानामा बनाइएको थियो।
तर, सपथ ग्रहणका लागि डोनाल्ड ट्रम्पको पोशाक कसले बनाएको औपचारिक रूपमा खुलाइएको छैन । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले प्रायः जसो लक्जरी इटालियन ब्रान्ड ब्रियोनीको सूट लगाएका थिए। यसबाट उनले सोमबार पनि ब्रियोनीको सुट लगाएका होलान् भन्ने अनुमान गरिएको छ । उनले लगाएको कोट क्लासिक अमेरिकी शैलीको थिएन। एक अमेरिकी पब्लिकेशन हाउसले भने कि स्क्वायर काँधको कोटले यो सूट पनि ब्रियोनीले नै बनाएको हुनसक्ने संकेत गरेको छ किनभने यसको लुक इटालियन टेलरिङ लेबल जस्तो देखिन्थ्यो।
डोनाल्ड ट्रम्पले लामो समयदेखि ब्रोनी लुगा लगाएको तथ्य सबैलाई थाहा छ। २००४ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘थिंक लाइक अ मिलियनेयर’ मा ट्रम्पले कपडाको कुरा गर्दा ब्रोनी सबैभन्दा राम्रो ब्रान्ड भएको सल्लाह दिए। उनले लेखेका थिए, ‘सबैभन्दा राम्रो लगाउनुहोस्, आफ्नो ब्यक्तित्वको स्तर माथि देखिने छ।’
उनले लेखेका छन, ‘यसैले मैले ब्रोनी रोजेँ। मैले धेरै वर्षहरूमा धेरै उत्कृष्ट सूट लगाएको छु तर अब म ब्रोनीलाई रुचाउँछु। ब्रोनीका सूटहरू पूर्ण रूपमा फिट हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू उत्कृष्ट देखिन्छन्। ” ट्रम्पले ‘बेस्ट टाई’का लागि ब्रोनी र हर्मिसको नाम सुझाएकासमेत थिए ।
ब्रियोनी इटालीको ७५ वर्ष पुरानो लक्जरी फेसन हाउस हो। यो पुरुषको लुगा, छालाका सामान, जुत्ता, चश्मा र अत्तरका लागि परिचित छ। ब्रोनीलाई विश्वको सबैभन्दा महँगो कपडा ब्रान्डमा गनिन्छ। यसको मुख्यालय रोममा छ र यसको विश्वभरि धेरै शोरूमहरू छन्। ब्रोनीका सूटहरू ग्राहकको रोजाइ अनुसार बनाइन्छ। ब्रोनीका अनुसार ट्रम्प लामो समयदेखि उनको ग्राहक हुन् ।
ब्रोनीले पनि भनिसकेको छ कि ट्रम्पको सूटहरू अनुकूलित छन्। ‘उनलाई आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार कपडा मन पर्छ।’ ब्रोनीले वाशिंगटन, डीसीमा आफ्नै बुटिक खोलेको छ। यो ट्रम्प इन्टरनेशनल होटलमा स्थित छ। कम्तिमा नयाँ राष्ट्रपतिले सूट किन्न टाढा जानु पर्दैन।
ब्रियोनीको सूटको मूल्य ५ हजार डलर देखी १७ हजार डलरसम्म पर्न जान्छ। मूल्य सामान्यतया कपडा र फिनिसिङमा निर्भर गर्दछ जुन तपाईले चाहानुहुन्छ।अमेरिकाको प्रसिद्ध फेसन साइट चिटसिट डटकमको रिपोर्ट अनुसार पनि जब ट्रम्प टिभीमा आफ्नो शो ‘द एप्रेन्टिस’ प्रस्तुत गर्न सुरू गरे, सन २००४ देखि यसका लागि ब्रियोनी प्रयोग गरिरहेका छन ।
काठमाडौं, १० माघ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहेका निकायले जनता र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवम् उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका पदाधिकारीसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा विहिबार भएको भेटघाट कार्यक्रममा सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
“ विभिन्न कठिनाईका बावजुद तीन तहका सरकार, नीजि क्षेत्र, गैरसरकरी क्षेत्रको काममा समन्वय र अनुगमन गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएकै छ, संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहेका निकायले जनता र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ”, उनले भने।
राष्ट्रपति पौडेलले बजेट, योजना र कार्यादेश अनुसार काम भए नभएको अनुगमन र समन्वय गर्ने काममा आफ्नो भूमिका र क्रियाशीलता बढाएर राज्यको ध्यान आकर्षित गर्न पनि आग्रह गरे ।
गाउँ, नगर र वडामा योजना, प्रक्रिया, कार्यादेश अनुसार काम भए नभएको बारेमा अलिकति चनाखो र सजग भएर क्रियाशीलता बढाउने हो भने विकासका काम पनि अघि बढ्छ, बजेट दुरुपयोग पनि रोकिन्छ र राज्यको पनि ध्यान आकर्षित हुन्छ, यसबाट राष्ट्रको विकासमा योगदान दिन्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
आफ्नो भूमिकालाई आफै क्रियाशील र जागरुक भएर प्रभावकारिता बढाउन पनि समन्वय समितिका प्रमुख एवम् उपप्रमुखलाई आग्रह गरे ।
नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय तथा विकास निर्माणसम्बन्धी काममा सन्तुलन कायम गर्ने गरी अनुगमन गर्नेलगायतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले आफ्नो जिम्मेवारी अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन, नीति÷कानुनको स्पष्टताका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे।
साथै राष्ट्रपति पौडेलले महासंघको ३० औँ स्थापना दिवस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
लमजुङ, १० माघः लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका–५ सिम्रुङका ५२ वर्षीय दुरजङ गुरुङ विगत २४ वर्षदेखि भेडाबाख्रा चराउँदै श्रीमञ्जाङदेखि ओखरी, साल्मे, सिम्रुङ हुँदै लेपेखर्कसम्म पुग्नुहुन्छ । फेरि हिउँद लागेपछि लेपेखर्कदेखि सो स्थान हुँदै श्रीमञ्जाङसम्म भेडाको बथानको पछि लाग्दै पुग्नुहुन्छ । बितेका २४ वर्ष उहाँलाई २४ दिन जस्तै लाग्छ । भेडाबाख्रालाई आफ्नो सन्तान जत्तिकै माया गर्ने उहाँलाई भेडाका बथानको पछि लाग्दालाग्दैसमय बितेको पत्तै पाएन । भेडाबाख्रा पछि लागेको उहाँ आजसम्म तीनै भेडाबाख्राको पछिपछि लागिरहनुभएको छ ।
गोठाला गुरुङ बाबाको मुत्यु, दाइ र ठूलोबाबाहरुले दुःख भयो भनेर गोठ छाडेपछि गुरुङ समुदायको पुख्र्यौली पेसा धान्न, केही पैसा कमाउन र जीवन धान्ने पेसा बनाउनका लागि विसं २०५७ मा कक्षा १० को टेस्ट फेल भएपछि यही गोठ सम्हाल्दै आउनुभएको छ । उहाँले सुरुमा आफ्नोसहित २८ जनाको ८०÷९० वटा भेडाबाख्रा रहे पनि अहिले सङ्ख्या बढाउँदै दूधपोखरी गाउँपालिका–६ जोर्नेको २१ घर र सिमु्रङको गरी ४५ घरका सानाठूला गरेर आठ सयभन्दा बढी भेडाबाख्रा रहेका सुनाउनुभयो । उहाँलाई तीन जनाले सघाउँदै आएका छन् ।
मान्छेबाहेक चारवटा कुकुरले पनि सुरक्षा दिँदै आएको छ । यतिका भेडाबाख्रा हुनुअघि करिब पाँच वर्षअघि सात सयवटा रहेको र एकै चोटि तीन सयवटा भेडाबाख्रा बिक्री गरेको र चार सय सङ्ख्याबाट बढ्दै हाल सो सङ्ख्यामा पुगेको भंडी गोठाला गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस भेडीगोठबाट बर्सेनि १५÷१६ लाख बराबरको भेडाबाख्रा बिक्री हुने गरेको छ । भेडा एक वर्षकोलाई १५ हजार, दुई वर्षकोलाई २० हजार तथा तीन वर्षकोलाई ३० हजार, यसरी नै बिक्री हुने गरेको बताइएको छ ।
विशेषगरी दसैँतिहार, मङ्सिर, पुस र फागुन महिनामा भेडाबाख्राको माग हुने गरे पनि विगतको वर्षहरुमा जस्तो अचेल बिक्री कम हुन थालेको छ । पहिला भेडाबाख्रा जताततै थिएनन्, अहिले घरघरमै हुन थालेपछि माग घट्न थालेको भेडीगोठाला गुरुङले दुखेसो गर्नुभयो । गोठका लागि प्रतिदाताहरुले कम्तीमा एक हजारदेखि माथि दिने गर्ने र अन्नपानी पनि दिने गरेको र सोही भरमा आफूहरुले गुजारा चलाउँदै आएको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले तीनजना गोठालाहरुलाई वार्षिक रु एक÷एक लाख दिने गरेको र आफूले अन्य खर्च गरेर लिने र नरहे नलिने गरेको बताउनुभयो । भेडी बाख्राले अरूको अन्नबाली खाएमा क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ ।
चरन क्षेत्र अभाव, खर्क जानेआउने बाटो समस्या, मौसम परिवर्तनले विभिन्न समस्या हुँदा भेडीगोठ धान्न गाह्रो भएको र दुःख अनगिन्ती रहेको उहाँले बताउनुभयो । आफूले पालेको भेडाबाख्रा बिक्री गरेर वार्षिक डेढ लाख जति आम्दानी हुने गरेको छ, तर बाघभालुले नोक्सान ग¥यो भने त्यही पनि नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले यही गोठाला गरेर सो बिक्रीबाट आएको रकमले श्रीमती, दुईवटा छोरी र एक छोराको जीवन चलाउँदै आउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कान्छी छोरीको त विवाह भयो, यतिबेला कान्छी छोरीबाहेक हाम्रो जीवन यसै पैसाबाट दुःखले चलाएको छु, सुखचैनले जीवन चलाउन पाएन । अरू पेसा पनि जानेको छैन, जेजस्तो भए पनि यही पेसा गरिरहेको छु, यसैमा रमाउनुको विकल्प नभएको गोठाला गुरुङले बताउनुभयो । आफ्नो पालासम्म आफूले भेडीगोठ धाने पनि नयाँ पुस्ताले भेडीगोठप्रति बेवास्ता गर्दा भेडीगोठ लोप हुन लाग्यो, चिन्ता लाग्छ, सरकारले नै नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्दै तालिम दिएर भेडीगोठ जोगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चैत–वैशाखमा बेँसीमा घाँस सकिन्छ, लेकमा घाँस पलाउँदैन, हिउँ परिरहन्छ, घाँसको समस्या छ ।” खर्कमा एक भारी दाउरा जोहो गर्न पनि एक दिनभरि लाग्ने गरेको छ । सामुदायिक वनमा चराउनका लागि पनि दैनिक पैसा बुझाउनुपर्छ । कुनै पनि सामुदायिक वनमा अनुमतिबिना भेडाबाख्रा गएमा क्षतिपूर्ति दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ । लेक खर्कमा भेडीगोठालाई समस्या नै समस्या भइरहेको हुन्छ । फोन लाग्दैन, फोन लाग्ने ठाउँ खोज्नुपर्छ । सामान्य दुःख बिमार हुँदा जङ्गलकै जडीबुटी खाएर बस्छौँ, तर ठूलो बिरामी भएर वा कुनै घटना घट्दा बेँसीसम्म आउन १० दिन लाग्छ उहाँले भन्नुभयो ।
यसैबीच, दोर्दी गाउँपालिका पशुपन्छी शाखाका कर्मचारी प्रवीण रेग्मीले रु १५ लाख बजेट रहेकाले सबै भेडीगोठका भेडाबाख्रालाई आन्तरिक परजीवीका औषधि खुवाउने औषधिमा डुबाउने मात्र गर्दै आएको बताउनुभयो ।
भेडीगोठ लोप हुन नदिन र गोठालाहरुका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आए पनि हाल पर्याप्त बजेट नभएकाले सबै समस्याको हल हुन नसके पनि आगामी वर्षहरुमा सम्बोधन गर्दै जाने दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
वीरगञ्ज (पर्सा), १० माघः चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा वीरगञ्जबाट रु ८७ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ४० हजार बराबरको डिजेल,पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी), एभिएशन टर्बाइन फ्युल (एटिएफ),मट्टितेल आयात हुँदा रु ३६ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख २४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवको छ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चार अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालु आवको छ महिनामा रु ४२ अर्ब २४ करोड बराबरको चार लाख ७९ हजार सात सय ९९ किलोलिटर डिजेल आयातबाट रु १८ अर्ब ९८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आवको छ महिनामा दुई लाख २० हजार तीन सय ८५ किलोलिटर आयात भएको पेट्रोलबाट रु १२ अर्ब ४७ करोड राजस्व दाखिला भएको छ ।
चालु आवको छ महिनामा रु आठ अर्ब नौ करोड बराबरको ८९ हजार तीन सय ८० किलोलिटर (एटिएफ) आयातबाट रु एक अर्ब एक करोड तथा रु ३६ करोड २० लाख बराबरको चार हजार २० किलोलिटर मट्टितेल आयातबाट रु १० करोड राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।
आव २०८०÷८१ को छ महिनामा रु ८८ अर्ब ७८ करोड बराबरका पाँच थरिका पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । गत आवको सोही अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट रु ३२ अर्ब ९५ करोड ४१ लख ४६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
चितवन, १० माघः संरक्षित वन्यजन्तु हिउँ चितुवाको आखेटोपहारसहित दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उनीहरूलाई मङ्गलबार पक्राउ गरेर आज सार्वजनिक गरेको हो ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरका अनुसार निकुञ्जका कर्मचारी र नेपाली सेनाको टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई भरतपुर महानगपालिका – १० बाट पक्राउ गरेको हो । अभियुक्तहरूलाई अनुसन्धानका लागि निकुञ्जको हिरासतमा राखिएको छ । उनीहरूलाई वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा २६ (१) बमोजिम कारबाही हुने सूचना अधिकारी थापामगरले बताउनुभयो ।
बागमती, ८ माघः मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिनामा रु १९ करोड ७४ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाका प्रमुख मनोज सुवेदीका अनुसार चालु आवको साउनदेखि पुससम्ममा उपमहानगपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा रु १९ करोड ७४ लाख ३७ हजार नौ सय ९३ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो अघिल्लो आव २०८०/८१ को सो अवधिको तुलनामा सङ्कलन गरेको भन्दा रु तीन करोड १२ लाख बढी हो ।
सो चालु आवको छ महिनामा सम्पत्ति करबाट रु चार करोड ९४ लाख ६१ हजार, घरबहाल करबाट रु दुई करोड ८१ लाख ७३ हजार, नक्सापास दस्तुरबाट रु दुई करोड ७६ लाख ६५ हजार, पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने करबाट रु दुई करोड १८ लाख ७५ हजार, सिफारिस दस्तुरबाट रु एक करोड ६२ लाख ८३ हजार, बहाल बिटोरी करबाट रु एक करोड ३३ लाख ९२ हजार, व्यवसाय करबाट रु एक करोड ८३ लाख ११ हजार राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
अघिल्लो आव २०८०/८१ को सो अवधिमा उपमहानगरपालिकाले रु १६ करोड ६२ लाख ८६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । बाँकी बक्यौता असुलीमा गरिएको कडाइ, करको दर र दायरा दुवैमा भएको वृद्धि, नक्सा अभिलेखीकरण तथा आन्तरिक आयस्रोतमा भएको वृद्धिलगायत कारणले चालु आवको छ महिनामा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक, ८ माघः पुरातत्व विभागले पाँचखाल नगरपालिका–७ स्थित पुरातत्वस्थलमा रहेका प्राचीन सम्पदा क्षेत्रमा यस वर्ष उत्खनन गर्ने भएको छ । विभागले प्रारम्भिक चरणमा विसं २०७७ चैतमा गरेको ‘जियोफिजिकल सर्भे’ (भू–भौतिकी सर्वेक्षण)का आधारमा करिब चार वर्षपछि उत्खनन गर्ने जनाएको हो ।
विभागको पहलमा बेलायती विज्ञ समूहद्वारा उक्त स्थलमा गरिएको सर्भेको प्रतिवेदनअनुसार पुरातत्विक सम्पदाको प्रचुर सम्भावना देखिएकाले पुनःजियोफिजिकल सर्भे गरिनुपर्ने जनाइएको थियो । विज्ञ समूहको उक्त सर्भेको प्रतिवेदन २०७८ सालमा विभागमा आएको थियो । प्रतिवेदनमा लिच्छवीकालीन र मध्यकालीन सम्पदा देखिएपछि पुनःसर्भे गरी उत्खनन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा पुनःसर्भे गर्न सुझाइएपछि विभाग र पाँचखाल नगरको समन्वयमा सर्भे र उत्खनन गर्न छलफल भएको विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकासँग थप प्रक्रियाका लागि समन्वय भइरहेको छ, उक्त स्थानका जमिनप्रति हो वा व्यक्तिगत छानबिन गर्नुपर्छ, यसका लागि थप पहल नभए पनि अब गर्नेछौँ ।”
बेलायतको विज्ञ टोलीसहित विभागका पुरातत्वविद्ले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरको विभिन्न स्थानमा गरिएको सर्भेमा ऐतिहासिक पुरातत्व सम्पदाको प्रचुर सम्भावना देखिएपछि बजेट तथा योजना बनाई चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनःसर्भे गरिने जनाइएको थियो ।
विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पाँचखालको सम्पदालाई प्राथमिकतामा राखेर थप उत्खनन गर्नुपर्ने कुँवरले जनाउनुभयो । विभागले पुनःसर्भे र उत्खननबारे कार्ययोजनासहित पाँचखाल नगर कार्यालयलाई योजना प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
विभागका प्रवक्ता कुँवरका अनुसार स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रका ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण एवं जीर्णोद्धारा गर्नुपर्दछ । त्यतिबेला पहिलो चरणमा जमिनमुनि के–कस्तो भौतिक संरचना छ भन्ने पत्ता लगाउन काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालसहित नेपालको अन्य क्षेत्रमा जियोफिजिकल सर्भे गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बेलायती सर्भे उपकरण र ड्रोन क्यामेरामार्फत जियोफिजिकल सर्भे गरिएको थियो । सर्भे उपकरणले सम्पदा क्षेत्र तथा जमिनमुनि सात मिटरसम्मको भौतिक अवस्था पत्ता लगाउँछ ।
नगरप्रमुख महेश खरेलले पाँचखालको सम्पदा संरक्षणमा योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । “थप सर्भेक्षण भएर प्रतिवेदन आएपछि मात्रै नगरद्वारा सम्पदा संरक्षणको ‘मास्टर प्लान’ बनाइन्छ, सम्पदा क्षेत्रमा जमिनका विषयमा छानबिन पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार पुनःसर्भेका लागि विभागले थप प्रक्रिया चाल्नुपर्छ । सर्भेयता उक्त स्थानमा खेतीपाती हुँदै आइरहेको छ ।
बेलायतस्थित दूरहाम विश्वविद्यालयबाट आठ सदस्यीय विज्ञ टोलीले पाँचखाल–७ स्थित सिमालीघारी, वासुकी स्थान, माल्टार, कञ्केश्वर महादेव मन्दिर तथा स्वास्थ्यचौकी आसपासलगायत क्षेत्र तथा ६ नं वडाको भमरकोटसहित विभिन्न स्थानमा एक साता लगाएर सर्भे गरेको थियो । विभागले प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सर्भे गरिएको स्थानमा ऐतिहासिक सम्पदाको प्रचुर सम्भावना देखिएको तथा बेलायतबाट आएको प्रतिवेदनले पनि एकैखालको सम्भावना देखाएको जनाएको छ ।
विभागले यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अङ्ग (युनेस्को)लाई सन् २०२०, जुन् २९ मा पाँचखालको सम्पदाबारे जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । नेपालका केही स्थानमा खोज, उत्खननका क्रममा भेटिएका सम्पदा–सामग्री तथा स्तम्भ लिच्छविकालीन र मध्यकालीन ऐतिहासिक सम्पदा भएपछि जियोफिजिकल सर्भे गर्नु आवश्यक देखिएकाले विभागले बेलायतबाट विज्ञ टोली मगाएको विभागले जनाएको हो । त्यसबेला कपिलवस्तुबाट सम्पदा खोज–अनुसन्धान थालेको टोलीले छ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सर्भेको काम सकेको थियो ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल क्षेत्रमा करिब करिब तीन वर्षअघि गरिएको खोज, उत्खननका क्रममा भेटिएका सम्पदा–सामग्री तथा स्तम्भ लिच्छविकालीन र मध्यकालीन सम्पदा भएपछि विभागले जियोफिजिकल सर्भे गरेको जनाइएको छ ।
पाँचखाल क्षेत्रमा उत्खननका क्रममा भेटिएका सम्पदा सामग्री तथा स्तम्भ लिच्छविकालीन र मध्यकालीन ऐतिहासिक सम्पदा भएको उत्खननमा सहभागी विभागका तत्कालीन अधिकृत विष्णुप्रसाद पाठक र वरिष्ठ पुरातत्वविद् उद्धव आचार्यद्वारा तयार प्रतिवेदनमा पुष्टि गरिएको छ ।
पाँचखाल–२ माल्टारमा स्थानीयको खेतमा भेटिएका प्राचीन दरबारको गारो, २२ सेन्टिमिटर चौडाइ भएको इँटालगायत सामग्री लिच्छविकालीन र मध्यकालीन ऐतिहासिक सम्पदा भएको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
उक्त स्थानमा प्रारम्भिक उत्खननका क्रममा भेटिएको अन्य आकारका इँटा र अङ्गारको थप अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै श्रीरामपाटीमा तीन मिटर लम्बाइ र दुई मिटर चौडाइ पक्की इँटाको गारोभित्र माटाको डुँडको पानी पाइपलाइन भेटिएको थियो । साथै, स्थानीय प्रस्तर प्रयोग गरी एक मिटर ५० सेन्टिमिटरको आधार बनाई ६० सेन्टिरमिटर सुर मिलाएर गारो बलियो बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पाँचखाल नगर क्षेत्रमा भेटिएका सम्पदा सुरक्षार्थ दुई वर्षअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक समेतले सम्पदा क्षेत्रमा ‘खनजोत’ गर्न रोक लगाउँदै गर्नुपरे विगागको स्वीकृति र सहमति गराउन पाँचखाल नपालाई पत्रमार्फत जानकारी गराइसकेको छ । खोज अनुसन्धानकर्र्ताले उत्खनन क्षेत्रको संरक्षण र अवैध उत्खनन रोक्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । स्थानीय प्राचीन पलाञ्चोक उपत्यका पुरातत्व खोज तथा अनुसन्धान समितिले पनि नगरभित्रका ऐतिहासिक सम्पदा पुनःनिर्माण एवं नयाँ निर्माण गर्दा पुरातात्विक ढाँचामै निर्माण गर्न नगरलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।
झापा, ८ माघः वन विभागबाट रुख कटान अनुमति प्राप्त नहुँदा मदन भण्डारी राजमार्गको सडक र पुल निर्माण प्रभावित भएको छ ।
राजमार्गको पूर्वी खण्डअन्तर्गत झापाको बाहुनडाँगीबाट सुनसरीको धरानसम्म ९५ दशमलव आट किलोमिटर सडक हाल निर्माणाधीन छ । उक्त खण्डमा ३७ वटा पुल छन् । वन विभागबाट रुख कटान अनुमति नआउँदा मुख्य सडक र पुलको पहुँचमार्ग निर्माणमा विलम्ब भइरहेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय दमकका सूचना अधिकारी सुभाषकुमार दत्तले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको २४ दशमलव ५४ किलोमिटर राजमार्ग वन क्षेत्रमा पर्दछ । वनको ५१ हेक्टर जग्गामा १३ हजार आठ सय ३४ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले भोगाधिकार र रुख कटानका लागि आयोजना कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् र वन विभागसँग अनुमति मागेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत मङ्सिर ६ गते मोरङको २१ हेक्टर र सुनसरीको १४ हेक्टर गरी कूल ३५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार राजमार्गका लागि दिने निर्णय गरिसकेको छ । वन विभागसँग उक्त जग्गाको सात हजार छ सय ६३ वटा रुख कटानका लागि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको दत्तले जानकारी दिनुभयो ।
झापाको १० हेक्टर र इलामको छ हेक्टर वन क्षेत्रको भोगाधिकार र त्यहाँ रहेका छ हजार दुई सय ७१ वटा रुख कटानको अनुमति अझैसम्म प्राप्त भइसकेको छैन । भोगाधिकार तथा रुख कटानको फाइल वन तथा भू–संरक्षण विभागबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस हुने प्रक्रियामा रहेको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी दत्तले बताउनुभयो ।
“हालसम्म पनि भोगाधिकार र रुख कटानको अनुमति प्राप्त नहुनु आयोजनाको प्रमुख चुनौती बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय पुलको पहुँच सडकको रेखाङ्कनमा वनक्षेत्र पर्ने कारणले निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।”
हालसम्म राजमार्गको ९५ दशमलव आठ किमी लामो पूर्वी खण्ड (झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरी)मा ४१ दशमलव ६८ किमी सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने २२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
पूर्वको झापाबाट पश्चिमको डडेल्धुरा जिल्ला जोड्ने उक्त राजमार्ग चुरे महाभारत क्षेत्रमा निर्माणाधीन छ । यसको कूल लम्बाइ एक हजार दुई सय किलोमिटर रहेको छ । धरानबाट हेटौँडासम्मको तीन सय किमी सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने पूर्वी खण्डमा धमाधम कार्य भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
